काठमाडौं- सबैभन्दा धेरै सवारी साधन दर्ता भएर चल्ने बागमती प्रदेशमा आगामी वर्षका लागि वार्षिक कर बढेन। असार १ गते प्रदेश संसदमा प्रस्तुत भएको बजेटसँगै आएको प्रदेश आर्थिक ऐनमा सवारीसाधनमा लाग्ने वार्षिक कर नबढाइएको हो।
असार १ गते नै बजेट ल्याएका सबै प्रदेशहरूको आर्थिक ऐन आउने क्रममा छ। हालसम्म आर्थिक ऐन आएका लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले विद्युतीय सवारीसाधनमा लाग्ने वार्षिक कर बढाएका छन्।
सुदूरपश्चिम सरकारले त विद्युतीय मात्र होइन सबै प्रकारका कार तथा मोटरसाइकलमा समेत वार्षिक कर बढाइएको छ। लुम्बिनी प्रदेशले विद्युतीय सवारीसाधनमा मात्र वार्षिक कर बढाएको छ।
यता सबैभन्दा धेरै सवारी बिक्री र दर्ता हुने बागमती प्रदेश सरकारले भने आगामी वर्षका लागि कुनै पनि प्रकारका निजी सवारीसाधनमा वार्षिक कर बढाएको छैन। अर्थात बागमती प्रदेशमा दर्ता भएका निजी सवारीधनीले आगामी वर्ष पनि चालु आर्थिक वर्षको सहर नै वार्षिक कर तिरे पुग्ने भएको छ।
बागमती प्रदेशमा विद्युतीय सवारीमा लागि तोकिएको वार्षिक कर
४९ किलोवाटसम्मका विद्युतीय कारमा - ५ हजार
५० देखि १२५ किलोवाटसम्ममा - १५ हजार
१ सय २५ देखि २ सय किलोवाटसम्ममा - २० हजार
२ सय किलोवाटभन्दा माथिमा - ३० हजार
लुम्बिनी प्रदेशले पनि बढायो विद्युतीय सवारीको वार्षिक कर
सुदूरपश्चिम प्रदेशद्वारा विद्युतीय कारदेखि मोटरसाइकलसम्मको वार्षिक करमा भारी वृद्धि
