काठमाडौं- लुम्बिनी प्रदेश सरकारले पनि विद्युतीय सवारीसाधनमा लाग्ने वार्षिक कर बढाएको छ। असार १ गते ल्याइएको आगामी आर्थिक वर्षको प्रदेश बजेटमार्फत त्यहाँको सरकारले विद्युतीय सवारीको वार्षिक कर बढाएको हो।
सवारीसाधनको वार्षिक कर लिने अधिकार संविधानले नै प्रदेश सरकारलाई दिएको छ। प्रदेश सरकारहरुले आफ्नो प्रदेशमा दर्ता भएर सञ्चालनमा रहेका सवारीसाधनमा वार्षिक कर निर्धारण गरेर असुल गर्न सक्छन्।
सुदूरपश्चिम प्रदेशले सबै प्रकारका सवारीसाधनको वार्षिक कर बढाएको थियो। लुम्बिनी प्रदेशले भने विद्युतीय सवारीसाधनमा मात्र वार्षिक कर बढाएको हो।
चालु आर्थिक वर्षमा
४९ किलोवाटसम्म- १० हजार
४९ देखि १२५ किलोवाटसम्म- १५ हजार
१२५ देखि २२५ किलोवाटसम्म- २० हजार
२२५ देखि माथि मोटर क्षमता भएकामा- ३० हजार
आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक कर
४९ किलोवाटसम्म- ११ हजार
४९ देखि १२५ किलोवाटसम्म- १७ हजार
१२५ देखि २२५ किलोवाटसम्म- २२ हजार
२२५ देखि माथि मोटर क्षमता भएकामा- ३५ हजार
दुईपांग्रे विद्युतीय सवारीमा
चालु आर्थिक वर्षमा
१ हजार वाटसम्म २ हजार
१ हजारदेखि १५ सयसम्म २५ सय
१५ सयभन्दा माथि ३ हजार
आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि बढेको कर
लुम्बिनी सरकारले विद्युतीय दुईपांग्रेमा ब्रेकडाउन बढाएको छ। आगामी आर्थिक वर्षदेखि लाग्ने वार्षिक करका लागि ५ सय वाटसम्मलाई कर छुट दिइएको छ। ५ सयदेखि १ हजार किलोटसम्मलाई २ हजार ५ सय रुपैयाँ वार्षिक कर लग्नेछ।
५ सय वाटसम्म- छुट
५ सयदेखि १ हजार वाटसम्म- २५ सय
१ हजारदेखि १५ सय वाटसम्म- ३ हजार
१५ सय वाटभन्दा माथि- ३५ सय
