काठमाडौं- लुम्बिनी सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ देखि अनुदानमा पनि सेवा कर लिने भएको छ। प्रदेशसभामा दर्ता भएको लुम्बिनी प्रदेश आर्थिक ऐनमार्फत अनुदानमा सेवा शुल्कको दर तोकिएको छ।
प्रदेश सरकारले १ लाखसम्मको नगद अनुदानमा छुट दिएको छ। १ लाखदेखि २ लाखसम्मको हकमा १ प्रतिशत सेवा कर लाग्ने बनाएको छ।
यसैगरी २ लाखदेखि ५ लाख रुपैयाँसम्मको हकमा २ प्रतिशत र ५ लाखदेखि १० लाख रुपैयाँसम्ममा ३ प्रतिशत नगद अनुदान सेवा कर तोकेको छ। साथै १५ लाखभन्दा माथिको हकमा ३.५ प्रतिशत नगद अनुदान सेवा कर तोकेको हो।
