काठमाडौं- कर्णाली प्रदेश सरकारले पुराना कर नतिरेका सवारीसाधनमा लाग्ने जरिवाना छुट दिने भएको छ। प्रदेश सभामा शनिबार प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री महेन्द्र केसीले यस्तो घोषणा गरेका हुन्।

कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ भन्दा अगाडिको सवारी साधनको कर बुझाउन आएमा सवारीसाधन धनीले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्मको सवारी साधन कर २०८१ चैत्र मसान्तसम्म दाखिला गरेमा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ भन्दा अगाडिको सवारीसाधन करमा लाग्ने जरिवाना रकम छुट हुने घोषणा गरेको हो।

प्रदेश सभामा प्रस्तुत भएको आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेटमार्फत सरकारले यस्तो घोषणा गरेको हो।

यसैगरी कर्णाली प्रदेश सरकारले सुर्ती तथा मदिराजन्यबाहेका उत्पादन उद्योगको नाममा खरिद हुने जग्गामा सतप्रतिशत रजिष्ट्रसेन शुल्कमा छुट दिन घोषणा गरेको छ।

यसैगरी कृषि प्रयोजनका लागि दुई वा दुईभन्दा बढी व्यक्तिले आपसी सहमतिमा जग्गाको चक्लाबन्दी गर्न उद्योगको नाममा लिखत पारित गर्दा लाग्ने रजिष्ट्रेसन शुल्कमा ७५ प्रतिशत छुट दिने प्रदेशले घोषणा गरेको छ।