काठमाडौं- दुईपक्षीय हस्ताक्षर भएको चार वर्षसम्म अनिर्णीत बनेको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौता संसदबाट अनुमोदन हुने-नहुने टुंगो लगाउन अमेरिकाले नेपालमाथि चर्को दबाब दिन थालेको छ। अमेरिकाले एमसीसीकी उपाध्यक्ष फातिमा सुमारलाई काठमाडौं भ्रमणमा पठाएर यो सम्झौताको भविष्य निर्धारण छिटो गर्न सरकारमाथि दबाब बढाएको हो।
करिब ८ वर्ष लामो नेगोसिएसनपछि सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भए पनि कार्यान्वयनपूर्व संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने शर्त पूरा नहुँदा अनिर्णीत छ। सन् २०१७ मा भएको सम्झौतामा दुई वर्षभित्र कार्यान्वयन पूर्वका सबै शर्त पूरा गरी आयोजना अघि बढाउने उल्लेख छ। संसदबाट सम्झौता अनुमोदन हुनुपर्ने शर्त पूरा नहुँदा ३१५ किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माण र १०० किलोमिटर सडक स्तरोन्नति आयोजना अघि बढ्न सकेको छैन।
सुमारको भ्रमणसँगै नेपाल र एमसीसीबीच भएको सम्झौताको भविष्य अबको केही दिनमा निर्धारण हुने परिदृश्य निर्माण बन्दै गएका छन्। त्यतिमात्रै होइन, एमसीसीकै कारण नेपालको सत्ता समीकरण कता पुग्छ भन्ने विषयमा पनि विभिन्न अनुमान गर्न थालिएको छ। 'अमेरिकाले एमसिसीलाई इगोको विषय बनाइसक्यो', सरकारका अधिकारीहरू भन्छन्, 'एमसीसी पास वा फेल जे भए पनि आउने दिन सहज छैनन्।'
काठमाडौं उत्रेलगत्तै सुमारले पहिलो भेट प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीसँग गरिन्। भेटमा उनले एमसीसी अल्झनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको प्रष्ट बताइन्। ओलीले आफू सत्तामा हुँदा अघि बढाउन खोज्दा सभामुखले नदिएको र अहिले फरक भूमिकामा रहेकाले सत्तारुढ दलको पोजिसन प्रष्ट नभएसम्म आफूले केही निर्णय गर्न नसक्ने जवाफ दिएका छन्।
सुमारले पहिलो दिन एमाले र जनता समाजवादीका नेतासँगको भेटमा एमसीसी अहिलेसम्म रोकिनुपर्ने कारण नभएको उल्लेख गरेकी छन्। उनको दिनभरको दौडधुप र शुक्रबारको भेटवार्ता मुख्यतः एमसिसी अनुमोदनका लागि दबाब बढाउनु हुनेछ। 'अमेरिका जसरी पनि अनुमोदन चाहन्छ भन्ने सन्देश यो भ्रमणले दिएको छ, सुमारको टोली काठमाडौं आएसँगै सबैभन्दा दबाबमा सरकार परेको छ', नेपाल सरकारका एक सचिवले भने।
हतारमा प्रश्न, हतारमै जवाफ
सुमारको नेपाल भ्रमणअघि सरकारले एमसीसीलाई विभिन्न विषयमा प्रष्ट पार्नु आवश्यक रहेको भन्दै पत्र पठायो। सरकारले नेपालको संविधानभन्दा सम्झौता माथि हो कि होइन र सम्झौताले नेपालको सार्वभौमसत्तामा असर गर्छ कि गर्दैन जस्ता हल्का प्रश्न गरेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ।
सरकारले पत्र पठाएको ७२ घण्टामा त्यसको जवाफ दिँदै एमसीसीले यो सम्झौता संशोधन नहुने प्रष्ट पारिसकेको छ। उसले सम्झौता नेपालको संविधानभन्दा माथि नरहेको र नेपालको सार्वभौमसत्तामा यसले असर नगर्ने पनि जनाएको छ।
सत्तारुढ माओवादी केन्द्र लगायतका दलले यथास्थितिमा संसदबाट सम्झौता अनुमोदन गर्न नहुने भन्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवामाथि दबाब बढाइरहेका बेला सम्झौता संशोधन नहुने जवाफले सत्तारुढ दलभित्र द्वन्द्व बढाउन मलजल गर्ने धेरैको आँकलन छ।
एमसीसीको सम्बन्धमा सत्तामा हुँदा वा बाहिर जहाँ भए पनि एउटै धारणा नेपाली काँग्रेसको मात्रै छ। प्रधानमन्त्री देउवाले आफ्ना सांसदहरूलाई एमसिसीको विषयमा जथाभावी नबोल्न निर्देशन समेत दिइसकेका छन्। काँग्रेस नेता डा रामशरण महत एमसीसी नेपालको हितमा रहेको भन्दै छिटो अनुमोदन हुनुपर्ने बताउँछन्।
न पास हुँदा सुख न फेल हुँदा
प्रतिपक्षी एमालेले आफ्नो पोजिसन फेरेको अवस्थामा अहिलेको संसदभित्रको अंकगणितमा एमसीसीको विपक्षमा बहुमत पुग्ने अवस्था छ। काँग्रेसबाहेकका दलको बहुमत भएको अवस्थामा एमसीसी संसदबाट अनुमोदन नभए प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नैतिकताको आधारमा पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने अवस्था आउँछ। 'सरकारले गरेका प्रस्ताव संसदबाट फेल भएको अवस्थामा प्रधानमन्त्री सत्तामा बसिरहन नैतिक रूपले मिल्दैन', काँग्रेसका एक नेता भन्छन्।
एमालेले अवस्था फेरेको परिस्थितिमा काँग्रेस र एमाले मिल्दा मात्रै पनि संसदबाट एमसीसी सम्झौता अनुमोदन हुन सक्छ। यो अवस्थामा माओवादी केन्द्र आफ्नो अडानमा कायम रहे सत्ताबाट बाहिर पुग्ने अवस्था रहन्छ।
प्रो-एमसीसी देउवा टिम
प्रधानमन्त्री देउवाले गठन गरेको ५ सदस्सीय मन्त्रिपरिषदको सदस्य हुन् कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की। उनै कार्की अर्थमन्त्री भएका बेला नेपाल र अमेरिकाबीच २०७४ भदौमा एमसीसी सम्झौतामा वासिङ्टन डिसीमा हस्ताक्षर भएको थियो।
एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न अमेरिका पुगेका तत्कालीन् सहसचिव उदयराज सापकोटा अहिले कानुन मन्त्रालयको सचिव छन् भने डा बैकुण्ठ अर्याल सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको सचिव छन्।
एमसीसी अन्तर्गत कार्यान्वयन हुने आयोजना तयारीका काम गरेका अर्थशास्त्री हुन् डा विश्व पौडेल। उनै पौडेल अहिले बलिया प्रतिस्पर्धीलाई उछिन्दै राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष बनेका छन्। प्रधानमन्त्री देउवाको कोर टिमको सदस्यका रूपमा अहिले पौडेलले काम गरिरहेका छन्।
यो पनि पढ्नुहोस्
