काठमाडौं- नेपाल सरकारले सहुलियत दिएमा पोखरा र भैरहवाबाट नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्न तयार रहेको प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका एयरलाइन्सलाई सरकारले छलफलमा बोलाएको छ। 

संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले दुई विमानस्थलमा नियमित उडानमा चासो राख्ने एयरलाइन्सलाई छलफलमा बोलाएको हो। पोखरा र भैरहवामा विमानस्थल बनेपनि नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडान नभएपछि सरकारको आलोचना भइरहेको छ। 

उडानको चासो राख्ने एयरलाइन्सलाई पनि उपेक्षा गरेको आरोप लागेपछि सरकारले चासो दिएको हो। 

जजिरा एयरवेज, एयर एस्ट्रा र विज एयरले पोखरा र भैरहवाबाट उडान गर्न प्रतिबद्ध रहेको भन्दै नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, पर्यटन तथा अर्थ मन्त्रालयमा पत्राचार गरेका थिए। 

भर्खरै सञ्चालनमा आएका यी विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्नका लागि आधारभूत सहुलियत आवश्यक हुने भएकाले सरकारले आगामी वर्षको बजेटमार्फत यसमा विचार गर्न यी एयरलाइन्सले पत्राचार गरेर प्रतिबद्धतता व्यक्त गरेका थिए। 

सरकारले यही वर्षदेखि लागू गरेको टिकटमा लाग्ने मूल्यअभिवृद्धि करलाई तीन वर्षसम्म छुट दिनुपर्ने माग गरिएको छ। त्यस्तै ल्याण्डिङ, पार्किङ र नेभिगेसन शुल्कमा तीन वर्षसम्म छुट, अन्तर्राष्ट्रिय यात्रुबाट उठाइने विकास शुल्क ३ हजार छुट हुनुपर्ने र यी दुई विमानस्थलबाट भएको आम्दानीमा लाग्ने करमा ३ वर्षसम्म छुट दिन माग गरिएको छ। 

भैरहवा विमानस्थलमा इन्धनको मूल्य काठमाडौंको तुलनामा सस्तो हुनुपर्ने माग गरिएको छ। भैरहवाबाट काठमाडौंमसम्म लाग्ने ढुवानी शुल्क कटाएर भैरहवामा इन्धनको मूल्य तय हुनुपर्ने माग गरिएको छ। 

यति सुविधा दिएपछि काठमाडौंको तुलनामा भैरहवाबाट यात्रा गर्दा सस्तो हुने र त्यसबाट यात्रु पनि आकर्षित हुने र उडान पनि नियमित हुने एयरलाइन्सहरूको दाबी छ। जजिरा एयरवेजले भैरहवा विमानस्थल सञ्चालनमा आएदेखि १० महिनासम्म उडान गरेको थियो। सो अवधिमा १२५ उडानबाट १६ हजार यात्रुलाई सेवा दिएको थियो। भैरहवाबाट कुवेत उडान गरेको जजिराले त्यसपछि भने उडान बन्द गरेको थियो। 

त्यस्तै विज एयरले पनि संयुक्त अरब इमिरेट्समा उडानका लागि यी उल्लेखित सुविधाको माग गरेको छ। भैरहवाबाट संयुक्त अरब इमिरेट्स आवुदाबीमा औसत एक सय डलरमा उडान गर्न तयार रहेको उल्लेख गरिएको छ। 

त्यस्तै बंगलादेशको एयर एस्ट्राले पनि पोखरा-ढाका उडानका लागि प्रतिबद्धता जनाएको छ। 

दुई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण भएर सञ्चालनमा आएपनि अहिलेसम्म नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुन सकिरहेको छैन। सरकारको फितलो अग्रसरताका कारणले गर्दा एयरलाइन्स तथा यात्रुको रुचीमा यी विमानस्थल पर्न सकेका छैनन्।

यसरी चासो दिएका एयरलाइन्सलाई मन्त्रालयले पत्राचार गर्दै छलफलमा बोलाएको छ। उडानलाई नियमित बनाउनका लागि माग गरिएका सेवा सुविधाका बारेमा उदार भएर छलफल गर्न तयार रहेको उल्लेख गर्दै सरकारले आमन्त्रण गरेको छ।