काठमाडौं- सरकारले एकै व्यक्तिलाई दुई सहकारी संस्थाको सदस्य हुन नदिने भएको छ। यसबारे सहकारी विभागले निर्णय गरेर मन्त्रायलबाट स्वीकृत गराइसकेको छ।

भुमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयअन्तर्गतको सहकारी विभागले एकै स्थानीय तहमा एकभन्दा बढी सहकारी संस्थामा सदस्यता रहेका भए सदस्यहरुलाई त्याग्नु पर्ने बताएको छ।

सहकारी ऐन, २०७४ दफा ३२(१) ले कुनै व्यक्ति एक स्थानीय तहको एकै प्रकृतिका एकभन्दा बढी संस्थाको सदस्य हुन नपाउने र ऐन प्रारम्भ हुनुअघि त्यसरी एकभन्दा बढी संस्थाको सदस्य रहेको भए तीन वर्षभित्र कुनै एक संस्थाको मात्रै सदस्यता कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ।

सहकारी ऐन जारी भएको ७ वर्ष भइसक्दा पनि सहकारी संस्थाहरुमा दोहोरो सदस्यता कायमै रहेकाले पनि विभागले सूचना जारी गरेको हो।

एकै प्रकृतिका संस्थाहरुमा रहेको सदस्यता तत्काल खारेजी गर्न विभागले जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ।

'सहकारी ऐनको उक्त प्रावधान विपरित कसैले एकै स्थानीय तहभित्र कार्यससञ्चालन गरिरहेका एकै प्रकृतिका एकभन्दा बढी सहकारी संस्थाहरुको सदस्यता लिनुभएको भए आफूले छनौट गरेको कुनै एकमात्र सहकारी संस्थाको सदस्यता कायम राखी अन्य सहकारी संस्था वा संस्थाहरुको सदस्यता अन्त्य गर्नुहुन अनुरोध छ', सूचनामा भनिएको छ।
 
सहकारी संस्थामा रहेको दोहोरो सदस्य हटाउनका लागि सम्बन्धित सहकारी संस्थालाई पनि विभागले अनुरोध गरेको छ। विभागले सूचना जारी गरे बमोजिम एकभन्दा बढी संस्था रहेको सदस्यता नत्यागेको पाइएमा कानूनअनुसार कारबाही हुने विभागले जनाएको छ।