काठमाडौं- झापा र इलामको ७ वटा सरकारी चिया बगान २३ वर्षदेखि त्रिवेणी ग्रुपको कब्जामा छ। राज्यलाई तिर्नुपर्ने २०५७ साल कात्तिकदेखि २०६२ कात्तिकसम्मको बगान भाडाबापतको रकम ग्रुपले अहिलेसम्म तिरेको छैन। तर गएको एक दशकदेखि निगम निरन्तर नाफामा नै छ।

निगमको बगानका हरियो चियापत्ती त्रिवेणी ग्रुपकै लगानीमा खोलिएको उद्योगमा सप्लाई गरिएको छ। तर पनि कम्पनी नाफामा छ।

नाफामा भएपनि कम्पनीले २०५७ सालदेखि २०६२ सालसम्म गरेर ५ वर्षको बगान भाडाबापतको रकम तिरिरहेको छैन। २०६३ सालमा नै उक्त भाडा १० वर्षभित्र भुक्तनी गरीसक्ने सम्झौतासमेत भएको थियो। तर त्रिवेणी ग्रुपले उक्त भाडा तिरेको छैन।

यो रकम २०६२ सालभित्रै तिरको भए राज्यले गर्ने लगानीबाट थप अर्बौं आम्दानी गर्ने थियो। तर त्रिवेशी ग्रुपले राज्यसत्तालाई प्रभावित पारेर भाडा रकम नै तिरेको छैन। 

पछिल्लो समय त नाफा कम देखाउनकै लागि हरियो चियापत्ती निजी उद्योगमा लगिएको छ। तर राज्य यसमा बेखबर बनेको छ। २०७९/०८० मा मात्रै निगमले ६ करोड रुपैयाँभन्दा बढी नाफा गरेको छ। तर राज्यलाई तिर्नुपर्ने १० करोड ७३ लाख रुपैयाँ तिरेको छैन।

तिर्नुपर्ने उक्त रकमको विषयलाई लिएर महालेखाले हरेक वर्षको प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्ने गरेको छ तर रकम असुली गर्ने अर्थ मन्त्रालयका अधिकरीहरू नै त्रिवेणी ग्रुपको स्वार्थ पूरा गर्ने काम गरिरहेका छन्।

भाडा रकम असुल्न गर्ने निर्णय भएपछि नै सबै ठूला पार्टीका नेताहरू अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारीमा पुगिसकेका छन्। त्यसयता अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्वमा कांग्रेसका रामशरण महत, ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की र प्रकाशशरण महत पुगिसकेका छन्।

एमालेबाट भरतमोहन अधिकारी, सुरेन्द्र पाण्डे, युवराज खतिवडा र विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री भइसकेका छन् भने माओदीबाट बाबुराम भट्टराई, वर्षामान पुन, कृष्णबहादुर महरा, जनार्दन शर्मा अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्वमा पुगिसकेका छन्। तर पनि त्रिवेणी ग्रुपसँग २०५७ सालदेखि २०६२ सालसम्मको भाडा रकम असुल गर्न सरकारले सकेको छैन। 

महालेखाले हरेक पटकको वार्षिक प्रतिवेदनमा रकम असुल गर्न सुझाव दिइरहेको छ। महालेखाको पछिल्लो ६१ औँ प्रतिवेदनमा त सावाँमात्रै नभइ ब्याज र जरिबाना रकमसमेत असुल गर्न सुझाव दिइएको छ।

१० करोड ७३ लाख रुपैयाँको च्रकीय ब्याज प्रणालीअनुसार अर्बौं रकम भइसकेको छ। तर असुलीमा कसैले केही बोलेका छैनन्। राजनीतिक दलको चुनावी खर्चमा त्रिवेणी ग्रुप पनि मुख्य हिस्सेदार रहेकाले नै शीर्ष नेतृत्वदेखि अन्य नेताहरू यसबारे बोल्न डराइरहेका छन्। 

राजनीति नेतृत्वबाट नै सुरुमा तोकिएको जग्गाबापतको भाडा रकम नै ६ सय प्रतिशतले घटाउने काम भएको छ। हरेक पाँच/पाँच वर्षमा भाडा पुनरावलोकन गर्ने विषयमा पनि कुनै चासो दिइएको छैन।

चिया विकास निगमको स्वामित्वमा झापा र इलामका रहेको ७ वटा चियाँ बगान ५० वर्षका लागि २०५७ साल कात्तिकमा भाडामा दिने सम्झौता भएको  थियो। जसमा ३५ प्रतिशत सरकारको सेयर रहने गरी ५ हजार १ सय ९६ एकड जग्गाको भाडाबापतको रकम वार्षिक २ करोड ८० लाख हुनेगरी सम्झौता भएको थियो।

त्रिवेणी ग्रुपले भनेअनुसारको जग्गा नपाएको भन्दै भाडा रकम नतिरेपछि सरकारले २०६२ सालमा ६५ लाख रुपैयाँ भाडा रकम घटाउँदै २ करोड १५ लाख वार्षिक भाडा तोकेको थियो। सोही रकमअनुसारको पाँच वर्षको जग्गा भाडाबापतको १० करोड ७३ लाख त्रिवेणी ग्रुपले नतिरेको हो।

राजनीतिक नेतृत्वले सेटिङमा आर्थिक लाभ लिँदै उक्त रकम नतिरेको कम्पनीलाई नै २०६३/०६४ मा २ करोड १५ लाखबाट पनि वार्षिक भाडा ४० लाख रुपैयाँमा झारिदिए।

वार्षिक ४० लाख भाडा रकम २०७६ कात्तिकसम्मका लागि हुने र त्यसपछि पुनरावलोकन गरिने भनिएको थियो। जसमा अहिलेसम्म पनि पुनरावलोकन भएको छैन। ग्रुपले त्यही ४० लाख भाडामा सरकारी बगानमा हालिमुहाली गरिरहेको छ।

वार्षिक २ करोड ८० लाख रुपैयाँ भाडा रकमलाई ४० लाख रुपैयाँमा कसरी झारियो? यो प्रक्रियामा को-को सहभागी छन् भन्नेबारे बिजनेस न्युजले विस्तृत खोजी गरिरहेको छ। 

चिया विकास निगमको उत्पादन निजी उद्योगबाट बेचेर सरकारमाथि छलछाम गर्दै त्रिवेणी ग्रुप शक्तिको आडमा वर्षौंदेखि सरकारी बक्यौता नतिर्ने त्रिवेणी ग्रुपका संघई महासंघको नेतृत्व ताक्दै १८ वर्षदेखि भाडा पुनरावलोकन नगरी चिया विकास निगमको ५२ सय एकड जग्गामा त्रिवेणी ग्रुपको ढलीमली 'कौडी'को भाउमा सरकारी जग्गामा त्रिवेणी समूहको रजाइँ : २२ वर्षदेखिको कर असुल्ने ६ पालिकाको निर्णय