काठमाडौं- ३५ प्रतिशतको सेयर साझेदार सरकारलाई लाभांश छल्नका लागि त्रिवेणी समूहले बद्‍मासी गरिरहेको पाइएको छ। सरकारको समेत सेयर भएको उक्त चिया उद्योगको उत्पादन तथा व्यापार नै लुकाएर समूहले काम गरेको पाइएको हो। 

संघई परिवारको त्रिवेणी ग्रुपले २०५७ सालदेखि चिया विकास निगमको करिब ५ हजार २ सय एकड जग्गामा भाडा सम्झौता पुनरावलोकन नगरी व्यापार गरिरहेको छ। त्रिवेणीले झापा र इलामको सातवटा चिया बगान सस्तो भाउमा भाडामा लिँदै चिया खेती तथा व्यापार गरिरहेको हो।

कम्पनीले सरकारको पनि ३५ प्रतिशत सेयर रहेको चिया विकास निगमको नाफा कम देखाउनका लागि त्यहाँको उत्पादन नै निजी उद्योगमा लैजाने गरेको पाइएको छ। 

कम्पनीले झापा र इलाममा नै थप चारवटा निजी चिया प्रशोधन उद्योग सञ्चालन गरिरहेको छ। साना किसानको उत्पादन खरिद गरेर चिया उत्पादन गर्ने भनी उद्योग खोल्दै सरकारी जग्गामा उत्पादन भएको चियाको पात निजी उद्योगमा लगेर बिक्री गर्ने गरेको विषय खुल्न आएको छ। 

सरकारको ३५ प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहेको निगमको सरकारी जग्गा भाडामा लिएर चियाखेती गरिरहेको त्रिवेणी ग्रुपले चियापत्ती नै निजी उद्योगमा लगेर उत्पादन गर्दै निगममा कुनै विवरण नदेखाउने गरेको विषय बाहिर आएको छ।

ग्रुपले झापामा मंगलम चिया उद्योग र हल्दिबारी टी उद्योग सञ्चालन गरिरहेको छ। यसैगरी ग्रुपले गणेश हिमाल र हिमाल टी उद्योग पनि सञ्चालन गरिरहेको छ। यी उद्योगबाट अर्थोडक्स तथा ग्रिन टी उत्पादन भइरहेको छ।

यी उद्योगमा इलाममा रहेका बगानका चियापत्ता प्रयोग भएको छ। स्राेतले दिएको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा ग्रुपको लगानी रहेको चारवटा उद्योगमार्फत १५ लाख किलो प्रशोधित चिया उत्पादन भएको छ। यसमा प्रयोग भएका ९० प्रतिशत हरियो चियापत्ता सरकारी जग्गामा नै उत्पादन भएको स्रोतको दाबी छ।

झापामा रहेको मंगलमले गत आवमा ७ लाख किलो र हल्दिबारी उद्योगले ५ लाख चिया उत्पादन गरेको छ। यसैगरी गणेश हिमाल र हिमाल चिया उद्योगबाट साढे ३ लाख अर्थोडक्स तथा ग्रिन टि उत्पादन गरेको छ। यहाँ इलाम र कन्याम बगानका हरिया चियापत्ता प्रयोग भएको छ। 

यो उद्योगका नाममा मात्रै किसानको चियापत्ती खरिद हुन्छ। स्रोतका अनुसार त्यहाँ ९० प्रतिशतभन्दा बढी चियापत्ती सरकारी बगानकै पुग्छ। सरकारी बगानको पत्ती निजी उद्योगमा लगेर सीटीसी तथा अर्थोडक्स चिया उत्पादन गरिरहेको छ। यी चारवटै उद्योगमा सरकारी बगानकै हरियो चिया पत्ता पुग्ने गरेको छ।  

झापामा सञ्चालन रहेको मंगलम र हल्दिबारीमा टोकला र चिलिङकोटलगायतका उद्योगमा सरकारी बगानकै चियापत्ती सप्लाइ भइरहेको छ। मंगलम र हल्दिबारीमा सरकारी बगानको चियापत्ता प्रयोग भएको छ। यी उद्योगमा प्रयोग भएका कुनै पत्तामा त्रिवेणी ग्रुपको लगानी छैन। चिया विकास निगमकै खर्चमा उत्पादन भएको पत्ती प्रयोग भएको छ।

यसको एउटै रहस्य चिया विकास निगममा सरकारको ३५ प्रतिशत सेयर रहेका कारण व्यापार नै निजी कम्पनीमा सारिएको हो। निगमले सरकारी निकायलाई दिएको २०७७ फागुनदेखि २०७८ को मंसिससम्मको तथ्यांक हेर्दा जम्मा ७ वटा बगानको उत्पादनबाट २७ लाख ४८ हजार ८ सय ५४ किलो चिया उत्पादन भएको उल्लेख गरिएको छ। जसमा १४ हजार ७ सय २९ किलो अर्थोडक्स र ग्रिन टी रहेको छ भने अरु सीटीसी चिया छ।

चिया विकास बोर्ड क्षेत्रीय कार्यालय स्रोतका अनुसार अर्थोडक्स र ग्रिन टि उत्पादनका लागि चियापत्ती निजी उद्योगमा लगेर निगमको उत्पादन नै कम गरिएको छ। सामान्यत: अहिले अर्थोडक्स चिया उद्योगमै प्रतिकिलो सरदर ५ सय र सीटीसी २ सय रुपैयाँ प्रतिकिलोमा बिक्री हुन्छ।

निगममा लामो समय घाटा र पछिल्लो केही समयदेखि सञ्चालन मुनाफामात्र देखिनुको प्रमुख कारण यही हो। सरकारी सम्पत्तिमा उत्पादन भएको चियापत्ता आफ्नो निजी उद्योगमा सप्लाइ भएको छ। जसका कारण निगमको नाफा खुम्चिएको छ।

पछिल्लो समय सबैतिरबाट विवाद भएपछि निगमले केही नाफा देखाएको छ। निगमले पछिल्लो पाँच वर्षमा मात्रै ३६ करोड रुपैयाँ नाफा देखाएको छ। यो देखाउन लागिमात्र देखाएको तथ्यांक हो। उत्पादन सबै निजी उद्योगमा पुर्‍याउने काम भएको छ। २०७८/०७९ मा ९ करोड ९० लाख, २०७७/०७८ मा २० करोड ८५ लाख, २०७६/०७७ मा ३ करोड ३४, २०७५/०७६ मा १ करोड ६९ लाख र २०७४/०७५ मा ९४ लाख रुपैयाँमात्रै नाफा देखाइएको छ। 

कसरी लिएको थियो?

सातवटा चिया बगान भएको चिया विकास निगम सरकारले सञ्चालन गर्ननसक्ने भन्दै व्यावसायिक घराना त्रिवेणी समूहले लिएको थियो। २०५७ सालमा यो समूहले बगानसहितको निगम लिएको थियो। बजार हिस्सा बढाउँदै गएपनि समूहले सरकारलाई तिर्नुपर्ने भाडा भने १८ वर्षदेखि एउटै दरमा चलेको छ। प्रत्येक पाँच वर्षमा भाडा पुनरावलोकन गर्ने सुरुवाति सम्झौताविपरीत त्रिवेणी समूहले सरकारलाई प्रभावित पारेर रोक्दै आएको छ। 

टोकला, चिलिङकोट, कन्याम, इलाम, सोक्तिम, बर्ने र वारादशी चिया बगान भाडामा लिएको त्रिवेणीले निगमको ६५ प्रतिशत सेयर खरिद गरेको थियो। २६ करोड ७१ लाख ५ हजार रुपैयाँमा प्रतिवर्ष २ करोड ८० लाख एक हजार भाडामा त्रिवणीसँग ५० वर्षका लागि सरकारले सम्झौता गरेको थियो। 

यो सम्झौता दुई भागमा भएको थियो। एउटा निगमको सेयर खरिद बिक्री सम्झौता थियो भने अर्को भाडा सम्झौता थियो। त्रिरिवेणी समूहले २० करोड ३ लाख ३० हजार रुपैयाँ शेयर वापतको मुल्य नेपाल सरकारलाई बुझाउने र बाँकी ६ करोड ६७ लाख ७५ हजार को बैंक ग्यारेन्टी राख्ने उल्लेख भयो।सम्झौता सम्पन्न भएसँगै त्रिवेणीले बगानसहितको निगम सञ्चालन सुरु गरेको थियो। 

तर पाँच वर्षसम्म पनि त्रिवेणीले सरकारलाई तिर्नुपर्ने भाडा रकम भने भुक्तान गरेन। यसमा विवाद निस्किएको थियो। सरकारले दाबी गरेअनुसारको जग्गा उपलब्ध नगराएको भन्दै त्रिवेणीले भाडा तिर्न आनाकानी गर्दै जाँदा विवाद अदालतसम्म पुग्यो। 

सम्झौतामा ५ हजार १ सय ९६ एकड जग्गा उपलब्ध गराउने उल्लेख भए पनि सरकारले ३९ सय ८३ एकड मात्र उपलब्ध गराएको विवरणमा देखिन्छ। त्रिवेणीले भने ३२ सय ४३ एकड जग्गा मात्रै पाएको दाबी गरेको थियो। यही विवादका कारणले भाडा नतिर्ने त्रिवेणीको अडान रहेको थियो। 

खरिदकर्तासँग सम्पत्ती समायोजन, भाडा, भुक्तानी, हस्तान्तरण, बैंक ग्यारेन्टी नविकरणको विषयमा विवाद भइ निजीकरण समितिले २०६२ माघ २७ गतेको बैठकबाट बैंक ग्यारेन्टी राखेको रकम र भाडा रकमको ब्याजसहित उठाउने निर्णय गर्‍यो। त्यही समयमा त्रिवेणी समूह  अदालत गयो र  सर्वोच्च अदालतले कार्यान्वयन नगर्नु र नगराउन भनी अन्तिरिम आदेश दियो। 

२०६२ फागुन १० को बैठकले सम्झौता अनुरुप सरकारले १२ सय १२ दशमलब ३४ एकड जग्गा उपलब्ध गराउन नसकेको हुँदा उक्त जग्गा वापतको ६५ लाख ३२ हजार ६ सय ३४ रुपैयाँ घटाएर वार्षिक २ करोड १४ लाख  ६८ हजार  ३ सय ३६ रुपैयाँ  भाडा निर्धारण गर्ने निर्णय गर्‍यो र यसमै सहमति पनि भयो। 

यही सहमतिअनुसार त्रिवेणी समूहले २०५७ सालदेखि २०६२ साल कात्तिकसम्मको १० करोड ७३ लाख ४१ हजार ८३० रुपैयाँ भाडा हुन्थ्यो। यो बक्यौताका विषयमा थप निर्णय भयो। यो बक्यौतालाई निगमको वासलतमा दायित्वमा राखेर नेपाल सरकारलाई तिर्नुपर्ने शीर्षकमा लेखांकन गरानुपर्ने समितिले निर्देश गर्‍यो। र यसमा कम्पनीलाई बक्यौता तिर्न लचिलो प्राबधान राखियो। कम्पनी नाफामा गएको १० वर्षभित्र यो रकम तिर्नुपर्ने निर्णय भयो। 

त्यसपछि निगमका लागि नयाँ भाडदर तय गरियो। त्रिवेणी ग्रुपले दिएको चियापत्ती उत्पादनको तथ्यांकलाई आधार  मानेर पाँच वर्षका लागि नयाँ जग्गा भाडा तय गर्‍यो। २०६२ कात्तिक ४ गतेदेखि  २०६७ कात्तिकसम्मका लागि वार्षिक ४० लाख रुपैयाँ भाडा तय भयो। र यो भाडा प्रत्येक पाँच वर्षमा पुनरावलोकन हुनुपर्ने सर्त त्यतिबेलै निर्धारण गरिएको थियो। 

तर कम्पनी नाफा गएको दस वर्ष नाघिसक्दा पनि अझै तिर्ने कुनै सुरसार नै भएको छैन। अझ यसमा विवाद निकाल्ने काम भइरहेको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन्। अर्थमन्त्रालयकै तथ्यांक अनुसार निगम २०६९/०७० देखि नाफामा गएको छ। 

वार्षिक २१ करोड रुपैयाँ नाफा गर्न थालेको त्रिवेणी ग्रुपले शक्तिको आडमा पुरानो १० करोड ७३ लाख जग्गा भाडा वापतको रकम तिरेको छैन्। हरेक पाँच-पाँच वर्षमा भाडा पुनरावलोकन भएको छैन। भाडा पुनरावलोनक नभएको कारण राज्यको जग्गा कौडीका भाउँमा त्रिवेणी ग्रुपले प्रयोग गरिरहेको छ। बक्यौता असुल तथा भाडा पुनरावलोकनका लागि अर्थ मन्त्रालयले यसअघि अध्ययन गराएको भए पनि त्यसको कार्यान्वयन भएको छैन। उक्त कार्यदलले बक्यौता असुली र भाडा पुनरावलोकनको सुझाव दिएको थियो।