शुक्रबार, असार १ गते २०८१    
images
images

१८ वर्षदेखि भाडा पुनरावलोकन नगरी चिया विकास निगमको ५२ सय एकड जग्गामा त्रिवेणी ग्रुपको ढलीमली

दशकयता नाफामा तर पौने ११ करोड बक्यौता भुक्तानीमा आलटाल

images
शुक्रबार, चैत १७ २०७९
images
images
१८ वर्षदेखि भाडा पुनरावलोकन नगरी चिया विकास निगमको ५२ सय एकड जग्गामा त्रिवेणी ग्रुपको ढलीमली

वार्षिक २१ करोड रुपैयाँ नाफा गर्न थालेको त्रिवेणी ग्रुपले शक्तिको आडमा पुरानो १० करोड ७३ लाख जग्गा भाडा वापतको रकम तिरेको छैन्। हरेक पाँच-पाँच वर्षमा भाडा पुनरावलोकन भएको छैन। भाडा पुनरावलोनक नभएको कारण राज्यको जग्गा कौडीका भाउँमा त्रिवेणी ग्रुपले प्रयोग गरिरहेको छ।

images
images

काठमाडौं- चिया विकास निगम खरिद गरेर बगानहरू भाडामा लिएको त्रिवेणी समूहले पछिल्लो दश वर्षदेखि नाफा गरिरहेको छ। नाफा तथा बजार हिस्सा बढाउँदै गएपनि समूहले सरकारलाई तिर्नुपर्ने भाडा भने १८ वर्षदेखि एउटै दरमा चलेको छ। प्रत्येक पाँच वर्षमा भाडा पुनरावलोकन गर्ने सुरुवाति सम्झौताविपरीत त्रिवेणी समूहले सरकारलाई प्रभावित पारेर रोक्दै आएको छ। 

images
images
images

प्रत्येक पाँच वर्षमा भाडा पुनरावलोकन हुनुपर्ने सर्तविपरीत विस २०६२ सालदेखि अहिलेसम्म एउटै दरमा भाडा तिरिरहेको छ। 

images

सरकारसँग ५० वर्षका लागि लिजमा लिएर चिया बगानसहित सञ्चालन गरिरहेको त्रिवेणी समूहले आलटाल गर्दै आएको छ। निगमको चिया उत्पादन, बजार मूल्य तथा मूल्यवृद्धिलाई ध्यान दिएर पाँच वर्षमा भाडा पुनरावलोकन हुनुपर्ने सर्त रहेको थियो। 

images

२०५७ सालमा खरिद बिक्री सम्झौतापछि भनेजति जग्गा उपलब्ध नभएको विषयमा २०६२ सालमा विवाद भएको थियो। सो विवादपछि अदालतसम्म पुगेर छिनोफानो भएपछि भाडा घटेको थियो। त्रिवेणी ग्रुपले दिएको चियापत्ति उत्पादनको तथ्यांकलाई आधार मानेर पाँच वर्षका लागि नयाँ जग्गा भाडा तय गर्‍यो। २०६२ कात्तिक ४ गतेदेखि  २०६७ कात्तिकसम्मका लागि वार्षिक ४० लाख रुपैयाँ भाडा तय भयो। यो भाडा पाँच वर्षका लागि मात्र थियो। 

images
images

'२०६७ सालमा भाडा पुनरावलोकन हुनपर्ने थियो। २०६७ मा पुनरावलोनक भएको भाडा २०७२ सम्म लागु हुने थियो। २०६७ पछि २०७२ मा पनि भएन। २०७२ पछि २०७७ मा भाडा पुनरावलोकन हुने पर्ने हो,' अर्थ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, 'तर राज्य शक्तिको दुरुपयोग गरेर त्रिवेणीले भाडा पुनरावलोकन नै हुन दिएको छैन।'

यो समूहले २०६२ सालकै वार्षिक ४० लाख भाडामै व्यवसाय गरिरहेको छ। 

त्रिवेणी समूहले यसमा विवाद झिक्दै आएको छ। वार्षिक नाफाको १० प्रतिशत रकम सरकारलाई बुझाउँदै आएकाले भाडा पुनरावलोकन हुन नपर्ने उसको तर्क छ। कम्पनीको दाबी र वास्तविक अवस्थाका बारेमा अध्ययन गर्न अर्थ मन्त्रालयले तत्कालीन कानूनतर्फका सहसचिव उदयराज सापकोटाको नेतृत्वमा अध्ययन कार्यदल बनाएको थियो। 

उक्त कार्यदल बनेदेखि नै राजनीतिक दबाबले राम्रोसँग काम गर्नै नदिएको सदस्यहरू बताउँछन्। यद्यपि समितिले भाडा पुनरावलोकन हुनैपर्ने सुझाव दिएको थियो। तर त्यो सुझाव कार्यान्वयन त परको कुरा प्रतिवेदन नै गायब बनाइएको छ। 

'कर्मचारी तहबाट सम्भव छैन। यसको उदाहरण २०७५ सालमा भनेको अध्ययन कार्यदललाई काम गर्न नदिएको विषयबाट थाह हुन्छ,' अर्थ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, 'हामीले त अहिले उसले बुझाएको वासलतअनुसार दिएको नाफाको १० प्रतिशत र वार्षिक ४० लाख भाडा मात्रै लिदँदै आएका छौँ। अन्य विषयमा केही प्रगति भएको छैन।

चिया विकास निगमले उत्पादन गर्दै आएको सबैभन्दा चर्चित ब्रान्ड टोकला हो वार्षिक ३६ लाख किलो चियापत्ति उत्पादन गर्दै आएको  निगमको उत्पादन सरकारी स्वामित्वबाट लिएपछि तीनगुणा उत्पादन बढेको बताइएको छ। 

यसले विभिन्न प्रकारका चिया उत्पादन गर्दै आएको छ। मसला चिया, सीटीसी चिया, ग्रिन टी र अर्थोडक्स चिया उत्पादन गर्छ। यो कम्पनीको चियाले अर्गानिकको सर्टिफिकेट स्वीस कम्पनीबाट लिएको छ। यो सेगमेन्टमा २५ प्रतिशत बजार हिस्सा आफूसँग भएको कम्पनीको दाबी छ। 

नेपालभित्र मात्र सीमित नभएर यसको उत्पादन विदेशमा पनि जाने गरेको छ। कम्पनीका अनुसार रसिया, जापान, भारत, अष्ट्रेलिया तथा अमेरिकामा निर्यात हुने गरेको छ। 

त्रिवेणी समूहको छलकपट र सरकारी निरिहताको नालेबेली यस्तो छ 

सातवटा चिया बगान भएको चिया विकास निगम सरकारले सञ्चालन गर्ननसक्ने भन्दै व्यावसायिक घराना त्रिवेणी समूहले लिएको थियो। २०५७ सालमा यो समूहले बगानसहितको निगम लिएको थियो। 

टोकला, चिलिङकोट, कन्याम, इलाम, सोक्तिम, बर्ने र वारादशी चिया बगान भाडामा लिएको त्रिवेणीले निगमको ६५ प्रतिशत सेयर खरिद गरेको थियो। २६ करोड ७१ लाख ५ हजार रुपैयाँमा प्रतिवर्ष २ करोड ८० लाख एक हजार भाडामा त्रिवणीसँग ५० वर्षका लागि सरकारले सम्झौता गरेको थियो। 

यो सम्झौता दुई भागमा भएको थियो। एउटा निगमको सेयर खरिद बिक्री सम्झौता थियो भने अर्को भाडा सम्झौता थियो। त्रिरिवेणी समूहले २० करोड ३ लाख ३० हजार रुपैयाँ शेयर वापतको मुल्य नेपाल सरकारलाई बुझाउने र बाँकी ६ करोड ६७ लाख ७५ हजार को बैंक ग्यारेन्टी राख्ने उल्लेख भयो।सम्झौता सम्पन्न भएसँगै त्रिवेणीले बगानसहितको निगम सञ्चालन सुरु गरेको थियो। 

तर पाँच वर्षसम्म पनि त्रिवेणीले सरकारलाई तिर्नुपर्ने भाडा रकम भने भुक्तान गरेन। यसमा विवाद निस्किएको थियो। सरकारले दाबी गरेअनुसारको जग्गा उपलब्ध नगराएको भन्दै त्रिवेणीले भाडा तिर्न आनाकानी गर्दै जाँदा विवाद अदालतसम्म पुग्यो। 

सम्झौतामा ५ हजार १ सय ९६ एकड जग्गा उपलब्ध गराउने उल्लेख भए पनि सरकारले ३९ सय ८३ एकड मात्र उपलब्ध गराएको विवरणमा देखिन्छ। त्रिवेणीले भने ३२ सय ४३ एकड जग्गा मात्रै पाएको दाबी गरेको थियो। यही विवादका कारणले भाडा नतिर्ने त्रिवेणीको अडान रहेको थियो। 

खरिदकर्तासँग सम्पत्ति समायोजन, भाडा, भुक्तानी, हस्तान्तरण, बैंक ग्यारेन्टी नविकरणको विषयमा विवाद भइ निजीकरण समितिले २०६२ माघ २७ गतेको बैठकबाट बैंक ग्यारेन्टी राखेको रकम र भाडा रकमको ब्याजसहित उठाउने निर्णय गर्‍यो। त्यही समयमा त्रिवेणी समूह  अदालत गयो र  सर्वोच्च अदालतले कार्यान्वयन नगर्नु र नगराउन भनी अन्तिरिम आदेश दियो। 

२०६२ फागुन १० को बैठकले सम्झौता अनुरुप सरकारले १२ सय १२ दशमलब ३४ एकड जग्गा उपलब्ध गराउन नसकेको हुँदा उक्त जग्गा वापतको ६५ लाख ३२ हजार ६ सय ३४ रुपैयाँ घटाएर वार्षिक २ करोड १४ लाख  ६८ हजार  ३ सय ३६ रुपैयाँ  भाडा निर्धारण गर्ने निर्णय गर्‍यो र यसमै सहमति पनि भयो। 

यही सहमति अनुसार त्रिवेणी समूहले २०५७ सालदेखि २०६२ साल कात्तिकसम्मको १० करोड ७३ लाख ४१ हजार ८३० रुपैयाँ भाडा हुन्थ्यो। यो बक्यौताका विषयमा थप निर्णय भयो। यो बक्यौतालाई निगमको वासलतमा दायित्वमा राखेर नेपाल सरकारलाई तिर्नुपर्ने शीर्षकमा लेखांकन गरानुपर्ने समितिले निर्देश गर्‍यो। र यसमा कम्पनीलाई बक्यौता तिर्न लचिलो प्राबधान राखियो। कम्पनी नाफामा गएको १० वर्षभित्र यो रकम तिर्नुपर्ने निर्णय भयो। 

त्यसपछि निगमका लागि नयाँ भाडदर तय गरियो। त्रिवेणी ग्रुपले दिएको चियापत्ति उत्पादनको तथ्यांकलाई आधार  मानेर पाँच वर्षका लागि नयाँ जग्गा भाडा तय गर्‍यो। २०६२ कात्तिक ४ गतेदेखि  २०६७ कात्तिकसम्मका लागि वार्षिक ४० लाख रुपैयाँ भाडा तय भयो। र यो भाडा प्रत्येक पाँच वर्षमा पुनरावलोकन हुनुपर्ने सर्त त्यतिबेलै निर्धारण गरिएको थियो। 

तर कम्पनी नाफा गएको दस वर्ष नाघिसक्दा पनि अझै तिर्ने कुनै सुरसार नै भएको छैन। अझ यसमा विवाद निकाल्ने काम भइरहेको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन्। अर्थमन्त्रालयकै तथ्यांक अनुसार निगम २०६९/०७० देखि नाफामा गएको छ। 

अर्थमन्त्रालय सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार चियाँ विकास निगम पछिल्लो एक दशक देखि नाफामा छ। अर्थमन्त्रालयले सार्वजनिक गर्ने पहेलो किताबमा चिया विकास निमग २०६९/०७९ देखि नाफामा छ।  निगमले २०७७/७८ मा  २० करोड ८५ लाख ७५ हजार रुपैयाँ नाफा गरेको छ। यो नाफानै निगमको अहिलेसम्मकै ठूलो नाफा हो। यसैगरी निगमले ७६/०७७ मा ३ करोड ४३ लाख ५१ हजार रुपैयाँ,७५/०७६ मा १ करोड ६९ लाख, ०७४/०७५ मा नाफा ९४ लाख र ७३/०७४ नाफा २ करोड ९९ लाख रुपैयाँ नाफा गरेको विवरणमा उल्लेख छ। यसैगरी निगमले २०६९/०७० मै १ करोड ८० लाख रुपैयाँ नाफा गरेको अर्थमन्त्रालयले प्रकाशन गरेको विवरणमा उल्लेख छ। तर ७०/७१, ७१/७२ र ०७२/०७३ को विवरण भने उपलब्ध छैन। 

वार्षिक २१ करोड रुपैयाँ नाफा गर्न थालेको त्रिवेणी ग्रुपले शक्तिको आडमा पुरानो १० करोड ७३ लाख जग्गा भाडा वापतको रकम तिरेको छैन्। हरेक पाँच-पाँच वर्षमा भाडा पुनरावलोकन भएको छैन। भाडा पुनरावलोनक नभएको कारण राज्यको जग्गा कौडीका भाउँमा त्रिवेणी ग्रुपले प्रयोग गरिरहेको छ।

बक्यौता असुल तथा भाडा पुनरावलोकनका लागि अर्थ मन्त्रालयले यसअघि अध्ययन गराएको भए पनि त्यसको कार्यान्वयन भएको छैन। उक्त कार्यदलले बक्यौता असुली र भाडा पुनरावलोकनको सुझाव दिएको थियो। 

सम्झौताको २२ वर्षपछि स्थानीय तह कर असुलीका लागि एकजुट

सरकारी जग्गा भाडा दिएको तथा ६५ प्रतिशत सेयर बिक्रीको सम्झौता भएको २२ वर्षपछि त्रिवेणी ग्रुपले प्रयोग गरिरहेको सातवटा बगान रहेको स्थानीय तहहरुले जग्गाको मालपोत  तथा व्यवसायी कर असुलीका लागि एक मत भएका छन्।

जग्गा र कारखाना प्रयोगका साथै व्यवसाय सञ्चालन गरेबापत निगमले करोडौँ रुपैयाँ कर नतिरेपछि निगमको चिया बगान रहेका झापा र इलामका छवटा स्थानीय तह (पालिका)ले संगठित रुपमा कर तिराउन दबाब सिर्जना गर्ने र अटेर गर्न थाले कानूनी कारबाहीका लागि पहल गर्ने निर्णय गरेका हुन। झापामा मेचीनगर नगरपालिका, बुद्धशान्ति गाउँपालिका र बाह्रदशी गाउँपालिकामा निगमको चिया बगान छ भने इलाम जिल्लाको सूर्योदय, इलाम र माई गरी तीन वटा नगरपालिकामा निगमको चिया बगान छ।

सरकारले भाडामा व्यवसाय गर्न दिएको जग्गाको सम्पत्ति कर, मालपोत र व्यवसाय कर तिर्न पटकपटक पत्राचारका साथै ताकेता गर्दा पनि नटेरेपछि निगमको चिया बगान क्षेत्राधिकारभित्र रहेका छ वटा पालिकाले सामूहिकरुपमा असुलीको उपाय खोज्न बाध्य हुनुपरेको नगर प्रमुखहरुको भनाइ छ।

स्थनीय तहका प्रमुखहरुले सर्वसाधारणले एकमुठो साग बेच्दा राज्यलाई कर तिर्नुपर्ने तर निगमको सरकारी जग्गा लिजमा लिएर बर्सेनि करोडौँ मुनाफा कमाइरहेको त्रिवेणी समूहले चाहिँ सम्पत्ति कर, मालपोत र व्यवसाय कर तिर्नु पर्ने भन्दै एक जुट भएका हुन्। बगानको आम्दानी लिइरहेको त्रिवेणी समूहले छवटै पालिकालाई हालसम्म कुनै कर बुझाएको छैन।


प्रकाशित : शुक्रबार, चैत १७ २०७९०५:१२

प्रतिक्रिया दिनुहोस
कार्यकारी सम्पादक

केदार दाहाल

सूचना तथा प्रसारण विभाग दर्ता नम्बर

२८३८/०७८-७९

© 2024 All right reserved to biznessnews.com  | Site By : SobizTrend