काठमाडौं- संघई परिवारको त्रिवेणी ग्रुपले २०५७ सालदेखि चिया विकास निगमको करिब ५ हजार २ सय एकड जग्गामा भाडा सम्झौता पुनरावलोकन नगरी व्यापार गरिरहेको छ। त्रिवेणीले झापा र इलामको सातवटा चिया बगान कौडीको भाउमा भाडामा लिँदै चिया खेती तथा व्यापार गरिरहेको हो। तर कौडीको भाउमा चिया विकास निगमको सेयर बिक्री गर्ने तथा भाडामा सुम्पने अर्थ मन्त्रालय नै यो विषयमा बोल्न चाहँदैन।
सेयर बिक्री तथा भाडा रकमको विषयमा महालेखाले एक दशकदेखि प्रश्न उठाउँदै आइरहेको छ। तर अर्थ मन्त्रालय यो विषयमा बेखबर जस्तै छ। महालेखा कार्यालय स्रोतका अनुसार अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारी यो विषयमा केही कुरा गर्न चाहँदैनन्। ३० प्रतिशतभन्दा बढी नेपाली चियाको बजार ओगट्ने टोकलालगायत ब्रान्डका चिया त्रिवेणी ग्रुपले नै बिक्री गरिरहेको छ।
त्रिवेणी ग्रुपले लगातार राज्य सत्तालाई आफ्नो पहुँचमा पार्न सफल भइरहेको छ। महालेखाले २०५७ सालदेखि २०६२ साल कात्तिक ४ गतेसम्मको १० करोड ७३ लाख रूपैयाँ भाडावापतको रकम असुलीका लागि एक दशकदेखि अर्थ मन्त्रालयलाई सुझाव दिँदै आएको छ। पछिल्लो पटकको महालेखाको ५९ औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा विगतदेखि उठाउँदै आउनुपर्ने चिया विकास निगमको पुरानो बक्यौता असुली हुन नसकेको विषय उल्लेख गरेको थियो।
यसअघि महालेखाले ५६ औँ प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दा पनि चिया विकास निगमसँग सम्झौताअनुसारको जग्गाको भाडा रकम असुली गर्न सरकारलाई सुझाएको थियो। चिया विकास निगमको झापा र इलामको ५ हजार एकडभन्दा बढी जग्गामा २०५७ सालदेखि ७ वटा बगान सञ्चालन गर्दै आएको छ। तर अहिलेसम्म जग्गा भाडाबापतको रकम नतिरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। चिया विकास निगम २०५७ असार १४ मा बिक्री गरी निजीकरणमा लैजान सम्झौता भएकोमा सम्झौता मितिदेखि २०६२/६३ सम्मको बगान भाडा १० करोड ७३ लाख ४२ हजार रूपैयाँ असुल हुनुपर्ने महालेखाको प्रतिवेदनमा छ।
सम्झौता बमोजिमको रकम असुल नगरी मन्त्रिपरिषद्को २०६४ असोज २० गतेको निर्णयअनुसार २०६२ कात्तिक ३ गतेसम्मको तिर्न बाँकी १० करोड ७३ लाख ४२ हजार रूपैयाँ भाडा रकम १० वर्षभित्रमा भुक्तानी गर्न दिने सहमति भएको थियो। बगान सञ्चालन गरिरहेका सुवास संघईले २०७४ फागुन २२ गतेसम्म १० वर्ष नाघिसकेको भए पनि हालसम्म उक्त रकम नतिरको भन्दै महालेखाले असुली गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई सुझाव दिँदै आएको छ।
यसमा महालेखाले बारम्बार विषय उठान गरेपछि २०७५ मंसिरमा समस्या समाधानका लागि भन्दै अध्ययन कार्यदल बनाइएको थियो। अध्ययन कार्यदलको रिपोर्टसमेत संघई ग्रुपको दबाबका सार्वजनिक हुन सकेन। तर एक दशकदेखि नाफामा गएको अवस्थामा संघई परिवारले हरेक पाँच/पाँच वर्षमा भाडा पुनरावलोकनमा सहमति गरे पनि २०६२ सालदेखि वार्षिक ४० लाखमात्र भाडामा बगानमा ढलिमली गरिरहेको छ। २०६२ मा पुनरावलोकन भएको भाडा २०७७ मा नै तेस्रो पटक पुनरावलोकन हुनपर्ने थियो तर भएको छैन। यसबाहेक पनि महालेखाले २०६७ मा ४८ औँ प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै सेयर खरिद बिक्रीमा समस्या देखाएको थियो।
महालेखाले ४८ औँ प्रतिवेदनमा नै नेपाल चिया विकास निगममा नेपाल सरकारले ७ करोड ४ लाख १२ हजार लगानी गरेकोमा उक्त संस्थाले ८ करोड ४१ लाख २ हजार लगानी देखाइ नेपाल सरकारले लगानी गरेकोभन्दा १ करोड ३६ लाख ९० हजार बढीको सेयर प्रमाणपत्र प्राप्त भएको आर्थिक विवरणले देखाएकोले सेयर लगानीको हिसाब यथार्थपरक नभएको प्रश्न उठाएको थियो। तर १२-१३ वर्षसम्म पनि यो विषयमा समेत अर्थ मन्त्रालयले केही गरेको छैन।
अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्वमा आउने मन्त्री तथा सचिवहरूलाई नै संघई ग्रुपले आफ्नो पक्षमा उभ्याउन सफल भइरहेको छ। यस विषयमा २०६२ सालपछि अर्थ मन्त्रालयमा सचिव भएकाहरूसँग कुरा गर्दा कसैले पनि यो विषयमा बोल्न चाहेनन्। एक पूर्वसचिवले भने शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड तथा केपी शर्मा ओलीको हातमा सत्ता रहिरहने अवस्थासम्म सरकारी जग्गामा संघई ग्रुपले ढलिमली गरिरहने बताए।
पछिल्लो समय अर्थ मन्त्रालयले भाडा पुनरावलोकन तथा बक्यौता असुलीका लागि अध्ययन गर्न एउटा समिति बनेपनि त्यो समितिलाई बीचमै निष्क्रिय बनाइएको थियो। जग्गाको पुन: नापजाँच गर्नुपर्ने लगायतका विषयमा बनेको उक्त समितिमा भूमीसुधार मन्त्रालयले प्रतिनिधि नै नपठाएपछि त्यो विषय रोकिएको थियो।
'अर्थ मन्त्रालयको भाडा पुनरावलोकनको कुरा उठाउँदा जग्गाको पुन: नापजाँच हुनुपर्छ भन्ने तर त्यसकै लागि समिति बनाउँदा बीचमै खेलेर रोकिदिने प्रवृत्ति देखिएको छ' अर्थ सम्बद्ध एक अधिरकारीले भने।
वर्षमा करोडौंको नाफा गर्नेका लागि १० करोड बक्यौता खासै ठूलो कुरा होइन तर पुनरावलोकनमा जाँदा भाडा बढ्ने र त्यसले गर्दा वर्षेनी करोडौंको भार थप्ने सम्भावना रहेकाले त्रिवेणी समूहले राजनीतिक नेतृत्व मार्फत् प्रशासनलाई पंगु बनाएको छ।
२०७५ सालमा अध्ययनका लागि गठन भएको समितिलाई समेत सरकारको नेतृत्वका रहेकाहरूबाट काम हुन नदिएको एक पूर्वसचिवले बताए। कार्यदलमा रहेकाहरूले स्थलगत अध्ययन समेत गरेर समस्याको पहिचानमा लागेका थिए, तर बीचमै रिपोर्ट लेखनमा हस्तक्षेप भएको उनले बताए।
अहिले पुन: ७ वटा बगान रहेका ६ वटा गाउँपालिकाले २२ वर्षदेखिको स्थानीय कर असुली गर्ने निर्णय गरेपछि निर्णय खारेजीका लागि राजनीतिक तबरबाट नै संघई ग्रुप लागिपरेको अर्थ मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ। यसरी राज्यलाई करोडौँ रुपैयाँ बक्यौता भुक्तानी नगर्न र हरेक पाँच-पाँच वर्षमाा भाडा पुनरावलोन रोक्दै वार्षिक ४० लाख रुपैयाँमा ५ हजार २ सय एकड जग्गा कब्जा गर्ने ग्रुपका एक निर्देशक रामचन्द्र संघई नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघमा तीन वर्षपछिको अध्यक्षका लागि अहिले वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदमा चुनावी मैदानमा छन्।
१८ वर्षदेखि भाडा पुनरावलोकन नगरी चिया विकास निगमको ५२ सय एकड जग्गामा त्रिवेणी ग्रुपको ढलीमली
त्रिवेणीले बगान कसरी लिएको थियो?
सातवटा चिया बगान भएको चिया विकास निगम सरकारले सञ्चालन गर्न नसक्ने भन्दै व्यावसायिक घराना त्रिवेणी समूहले लिएको थियो। २०५७ सालमा यो समूहले बगानसहितको निगम लिएको थियो।
टोकला, चिलिङकोट, कन्याम, इलाम, सोक्तिम, बर्ने र वारादशी चिया बगान भाडामा लिएको त्रिवेणीले निगमको ६५ प्रतिशत सेयर खरिद गरेको थियो। २६ करोड ७१ लाख ५ हजार रुपैयाँमा प्रतिवर्ष २ करोड ८० लाख एक हजार भाडामा त्रिवणीसँग ५० वर्षका लागि सरकारले सम्झौता गरेको थियो।
यो सम्झौता दुई भागमा भएको थियो। एउटा निगमको सेयर खरिद बिक्री सम्झौता थियो भने अर्को भाडा सम्झौता थियो। त्रिरिवेणी समूहले २० करोड ३ लाख ३० हजार रुपैयाँ सेयर वापतको मुल्य नेपाल सरकारलाई बुझाउने र बाँकी ६ करोड ६७ लाख ७५ हजार को बैंक ग्यारेन्टी राख्ने उल्लेख भयो।सम्झौता सम्पन्न भएसँगै त्रिवेणीले बगानसहितको निगम सञ्चालन सुरु गरेको थियो।
तर पाँच वर्षसम्म पनि त्रिवेणीले सरकारलाई तिर्नुपर्ने भाडा रकम भने भुक्तान गरेन। यसमा विवाद निस्किएको थियो। सरकारले दाबी गरेअनुसारको जग्गा उपलब्ध नगराएको भन्दै त्रिवेणीले भाडा तिर्न आनाकानी गर्दै जाँदा विवाद अदालतसम्म पुग्यो।
सम्झौतामा ५ हजार १ सय ९६ एकड जग्गा उपलब्ध गराउने उल्लेख भए पनि सरकारले ३९ सय ८३ एकड मात्र उपलब्ध गराएको विवरणमा देखिन्छ। त्रिवेणीले भने ३२ सय ४३ एकड जग्गा मात्रै पाएको दाबी गरेको थियो। यही विवादका कारणले भाडा नतिर्ने त्रिवेणीको अडान रहेको थियो।
खरिदकर्तासँग सम्पत्ति समायोजन, भाडा, भुक्तानी, हस्तान्तरण, बैंक ग्यारेन्टी नविकरणको विषयमा विवाद भइ निजीकरण समितिले २०६२ माघ २७ गतेको बैठकबाट बैंक ग्यारेन्टी राखेको रकम र भाडा रकमको ब्याजसहित उठाउने निर्णय गर्यो। त्यही समयमा त्रिवेणी समूह अदालत गयो र सर्वोच्च अदालतले कार्यान्वयन नगर्नु र नगराउन भनी अन्तिरिम आदेश दियो।
२०६२ फागुन १० को बैठकले सम्झौता अनुरुप सरकारले १२ सय १२ दशमलब ३४ एकड जग्गा उपलब्ध गराउन नसकेको हुँदा उक्त जग्गा वापतको ६५ लाख ३२ हजार ६ सय ३४ रुपैयाँ घटाएर वार्षिक २ करोड १४ लाख ६८ हजार ३ सय ३६ रुपैयाँ भाडा निर्धारण गर्ने निर्णय गर्यो र यसमै सहमति पनि भयो।
यही सहमति अनुसार त्रिवेणी समूहले २०५७ सालदेखि २०६२ साल कात्तिकसम्मको १० करोड ७३ लाख ४१ हजार ८३० रुपैयाँ भाडा हुन्थ्यो। यो बक्यौताका विषयमा थप निर्णय भयो। यो बक्यौतालाई निगमको वासलतमा दायित्वमा राखेर नेपाल सरकारलाई तिर्नुपर्ने शीर्षकमा लेखांकन गरानुपर्ने समितिले निर्देश गर्यो। र यसमा कम्पनीलाई बक्यौता तिर्न लचिलो प्राबधान राखियो। कम्पनी नाफामा गएको १० वर्षभित्र यो रकम तिर्नुपर्ने निर्णय भयो।
त्यसपछि निगमका लागि नयाँ भाडदर तय गरियो। त्रिवेणी ग्रुपले दिएको चियापत्ति उत्पादनको तथ्यांकलाई आधार मानेर पाँच वर्षका लागि नयाँ जग्गा भाडा तय गर्यो। २०६२ कात्तिक ४ गतेदेखि २०६७ कात्तिकसम्मका लागि वार्षिक ४० लाख रुपैयाँ भाडा तय भयो। र यो भाडा प्रत्येक पाँच वर्षमा पुनरावलोकन हुनुपर्ने सर्त त्यतिबेलै निर्धारण गरिएको थियो।
