 (2).gif)
काठमाडौं- होटलका लागि भनेर बनाइएको संरचनामा कानूनविपरीत दूरसञ्चार सेवाप्रदायक कम्पनी एनसेलको कर्पोरेट अफिस बसेको तथ्य पुष्टि भएको छ।
लैनचौरमा एनसेल कर्पोरेट अफिस बसेको संरचना होटलका लागि अनुमति लिएर बनाइएको संरचना हो। ली शेर्पा होटल सञ्चालनका लागि भनेर बनाइएको संरचनामा अवैध रुपमा एनसेल कर्पोरेट अफिस बसेको खुलेको छ।
एनसेल कर्पोरेट अफिस बसेको भवनको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन २०७३ साउन १३ गते वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएको थियो। होटल सञ्चालनका लागि भवन निर्माण हुनेगरी मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएको थियो। तर भवन निर्माण नसकिँदै एनसेललाई भाडामा दिनेगरी सम्झौता भयो। होटल सञ्चालन भएन।
भवनको भाडा २०१९ को फेब्रुअरी २ देखि लागु हुने उल्लेख छ। सोहीअनुसार अहिले पाँच वर्ष पूरा भएर ६ वर्षमा चलिरहेको छ। अहिले एनसेलले भवनको भाडा वार्षिक १ करोड २७ लाख ७७ हजार रुपैयाँ तिरिरहेको छ।
कानूनत: उक्त भवनमा एनसेलको कर्पोरेट अफिस राख्न पाइँदैन। तर बहुराष्ट्रिय कम्पनी एनसेलले सुरुमा नै होटलका लागि भनिएको उक्त भवन बनाउन रकम दिएको थियो। जब कि ली शेर्पा होटलले तारे होटल बनाउने भनेर वातावरणीण प्रभाव मूल्यांकन गरेको छ। होटलका लागि भनेर वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गरेपछि अन्य प्रयोजनमा भवन भाडामा लगाउन नपाइने वन तथा वातावरण मन्त्रालयको भनाइ छ।
होटल सञ्चालन नगरी भवन भाडामा दिएको विषयमा ली शेर्पाबाट सम्बन्धित निकायमा समेत कुनै जानकारी छैन। होटलका लागि भनेर भवन बनाउन स्वीकृति पाएको संरचना भाडामा लिएर बस्न मिल्छ कि मिल्दैन भनेर बहुराष्ट्रिय कम्पनी एनसेलले पनि मन्त्रालयसँग कुनै जानकारी लिएको छैन।
मन्त्रालयका अनुसार होटलका लागि भनेर स्वीकृत वातावरणीय प्रभाव रिपोर्टअनुसार नै संरचना तथा व्यवसाय सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ। जुन प्रयोजनका लागि स्वीकृत लिएको हो सोहीअनुसार काम नभएको अवस्थामा पूरक वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्न पाइन्छ। यसका लागि ५० लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना हुने व्यवस्था वातावरण संरक्षण ऐन २०७६ को दफा ३५ मा उल्लेख छ।
जुन प्रयोजनका लागि भवन बनाइएको हो त्योभन्दा बाहिरको व्यवसाय गरेको खण्डमा पूरक वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनले मात्रै नपुग्ने वन मन्त्रालयको तर्क छ।
मन्त्रालयका अनुसार जसरी होटलका लागि भवन बनाउन स्वीकृति लिएको छ त्यहीअनुसार कम्पनीको उद्देश्य नै परिर्वतन गरेर कानूनअनुसार अर्को वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट स्वीकृत गरेरमात्रै भवन व्यवसायिक रुपमा भाडामा लगाउन पाइन्छ।
होटलका लागि बनेको संरचनामा कर्पोरेट अफिस किन राखेको? कानूनत: होटललाई भनेर भवन निर्माणको अनुमति लिएपछि होटल नै सञ्चालन हुनुपर्ने हुन्छ, यस्तो अवैध रुपमा किन बहुराष्ट्रिय कम्पनीको हेड अफिस राखेको? भनेर एनसेलकी कर्पोरेट कम्युनिकेसन एण्ड सीएसआर म्यानेजर विशाखा लक्ष्मी खड्कालाई प्रश्न गरेका थियौँ। यसमा एनसेलबाट कानूनी रुपमा नै सबै बुझेर जवाफ दिने आश्वासन आए पनि एक महिनासम्म कुनै जवाफ आएको छैन।
यी प्रश्नको जवाफ नआउनुको एउटै विषय एनसेल कर्पोरेट अफिस होटलका लागि भनेर बनेको संरचनामा गैरकानूनी रुपमा बसेको भएर नै हो।
एनसेललाई भवन भाडामा दिने हो भने ली शेर्पा होटलले नयाँ वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्नुपर्ने थियो। तर भाडामा दिनका लागि होटलले उक्त काम गरेको थिएन।
अर्को त एनसेलले भवनको भाडाका लागि खर्च गरेको रकमसमेत अस्वभाविक छ। एनसेलले करछलीका अन्य विषयमा घोटाला गरेकोमात्रै होइन कानूनविपरीतका कामलाई बैधानिकता दिनसमेत यस्ता कामहरू गरेको यसबाट नै थाहा हुन्छ।
यसै विषयमा होटलका लागि भवन बनाउने भनेर वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट तयार पारेर उक्त संरचना अन्य प्रयोजनमा भाडामा लगाउन पाइन्छ? भनेर पर्यटन विभागलाई समेत प्रश्न गरेका थियौँ।
पर्यटन विभागका प्रवक्ता कालिबहादुर भुजेलले होटलका लागि भनेर वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट स्वीकृत गरेर भवन बनाएपछि होटल नै सञ्चालन गर्नुपर्ने बताए। होटल सञ्चालन नभएको र सोहीअनुसार भवन बने/नबनेको विषयमा भने अनुगमन गर्ने कानूनी अधिकार विभागसँग नरहेको उनको भनाइ छ।
उनका अनुसार सामान्यत: होटलका लागि बनेको संरचनामा होटल सञ्चालनका लागि अनुमति लिन आउँदा अनुगमन हुने र रिपोर्टअनुसार बने/नबनेको अध्ययन गरेर अनुमति दिन गरिएको छ। तर ली शेर्पा होटलले भवन बनाउन तथा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनका लागि सहमति लिए पनि पछि कुनै जानकारी नदिएको भुजेलले बताए। अब यस विषयमा विभागले अध्ययन थाल्ने उनको भनाइ छ।
