काठमाडौं- दूरसञ्चार सेवाप्रदायक एनसेलको कर्पोरेट कार्यालयको भाडा रकम अस्वभाविक देखिएको छ। लैनचौरमा रहेको भवन भाडामा प्रयोग गर्दा एनसेलले तिरेको रकम अस्वभाविक देखिएको हो। 

होटल सञ्चालनका लागि भन्दै बनेको 'ली शेर्पा होटल'सँगको सम्झौताअनुसार ६ वर्षदेखि लैनचौरमा एनसेलको मुख्य कार्यालय रहेको छ। जसमा यति ग्रुपअन्तर्गतको ली शेर्पा होटल प्रालि र एनसेलन प्रालिबीच भएको घरभाडा सम्झौतामा उल्लेख मासिक भाडा रकम अस्वभाविक देखिएको छ। 

दुईपक्षीय सम्झौता नै शंकास्पद देखिएको छ। तीन भागमा गरिएको सम्झौताअनुसार पहिलो पाँच वर्षको भाडा मासिक १ करोड १८ लाख रुपैयाँ रहेको छ। त्यसपछिको २४ महिनामा मासिक भाडा ५ प्रतिशत वृद्धि हुने उल्लेख छ। तर सम्झौता कुन दिन भएको हो खुलेको छैन।

पहिलो चरणको सम्झौता ३० पेजको रहेको छ। पहिलो सम्झौताको ६.३.३ नम्बर बुँदामा सम्झौता ६० महिनामा पूरा हुने उल्लेख छ। त्यसपछिको ६१ महिनादेखि थप २४ महिनाको भाडामा ५ प्रतिशत वृद्धि हुने उल्लेख छ।

सम्झौतापत्रमा दुईपक्षीय सम्झौता समय नखुलाइएपनि भाडा सम्झौता २०१९ को फेब्रुअरी २ देखि लागु हुने उल्लेख छ। यसअनुसार एनसेलको पहिलो पाँच वर्षको सम्झौता पूरा भइसकेको छ।

अहिले एनसेलले सम्झौताअनुसार मासिक भाडा १ करोड २४ लाख ७७ हजार १ सय ५० रुपैयाँ तिरिरहेको छ। यो हिसाबमा वार्षिक भाडा १४ करोड ९७ लाख २५ हजार ८ सय हो। तर भवनको कति स्क्वायर मिटर वा फिटको भाडा कति हो भनेर सम्झौतामा खुलेको छैन।

ली शेर्पा होटलसँग भएको सम्झौताअनुसार तीन वर्षको भाडा अग्रिम भुक्तानी सुनिश्चित गरिएको छ। तीन वर्षको भाडा ४२ करोड ७७ लाख ८८ हजार रुपैयाँ पहिले नै अग्रिम भुक्तानी हुने सुनिश्चित रहेको छ। भाडा रकम बैंकमार्फत तिरिने उल्लेख छ। तर कुन बैंक र कुन समयमा गर्ने भन्ने केही खुलाइएको छैन। 

एनसेलले पाँच वर्षमै मुख्य केन्द्रीय कार्यालयको भाडा नै ७१ करोड २९ लाख ८० हजार हुन्छ। जुन रकम त भवन बनाउन पनि प्रयोग नभएको स्रोतको दाबी छ। ली शेर्पा होटलले भवनको संरचना सबै होटलका लागि नै बनाएको हो। होटल बनाउँदै गर्दा भवन नै भाडामा दिने सम्झौता भएको छ। जसका कारण होटलको संरचना बनाउन बढीमा ६० करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भएको छैन। 

भवनको इन्टेरियर डिजाइन एनसेल आफैले गरेको हो। भवन बनाउन नै एनसेलले ली शर्पा होटललाई रकम उपलब्ध गराएको हो। जसबाट के प्रष्ट हुन्छ भने भाडा रकममा केही गडबडी छ। एनसेलले नीतिगत लबिङका लागि प्रयोग गर्ने रकमका लागि भाडा रकम बढी देखाएर वैधानिक तवरबाट नै काम गरिरहेको छ। 

'भवन भाडामा दिएर वार्षिक १५ करोड रुपैयाँ पाइन्छ भने जसले पनि त्यही गर्दा हुन्छ। सामान्यत व्यावसायिक भवनहरूले भवन निर्माणमा खर्च गरेको लागत रकम १२ देखि १५ वर्षमा मुस्किलले उठाउन सक्छन्। तर एनसेललाई भवन भाडामा दिएर पहिलो पाँच वर्षमा नै ७१ करोड रुपैयाँ संकलन गरेको छ। त्यो पत्याउन नै सकिँदैन', स्रोतले भन्यो, 'एनसेलले तिरेको घरभाडा रकम पाउन कम्पनीको बैंक विवरण खोज्दा पनि नयाँ कुरा खुल्न सक्छ।'

स्रोतका अनुसार एनसेलले घरभाडामा प्रयोग गरिरहेको भनिएको रकमबाट ५० प्रतिशत त गैरकानूनी कामको सेटिङका लागि प्रयोग गरिरहेको छ।  एनसेल र होटल प्रालि बीचको सम्झौता नै अवैध हुन सक्ने सरकारी निकायको अनुमान छ।

सम्झौताबाटै अधिक रकम एनसेलले तिर्ने र होटलले लिने भएपछि त्यसरी गएको रकमलाई नीतिगत लविङमा दुरुपयोग हुने गरेको छ। न्यून कर तिरेर वैधानिक च्यानलबाटै लबिङ फाइनान्सिङ गर्ने चलन पछिल्लो समय बढिरहेको छ। शक्तिकेन्द्रसँग निकट व्यक्तिहरूसँग हुने यस्तो सम्झौताबाट जति धेरै रकम जान्छ त्यसको परिचालन गलत ठाउँमा हुने गरेको छ। 

'हेर्दाखेरी बहाल कर पनि तिरेको हुन्छ, सबै वैधानिक हुने भयो तर त्यसरी गएको सबै रकम अरु ठाउँमा पनि प्रयोग हुन सक्छ। जुन रकम परिचालनबाट कम्पनीको पक्षमा निर्णय गराउने काम हुन्छ' एक सरकारी अधिकारी भन्छन्, 'जटिल सरकारकी दायित्व हुने अधिकांश कम्पनीहरूले यस्तै खालका विभिन्न खर्चमा अधिक भुक्तानीको सम्झौता गर्छन् र त्यसबाट घुसमा खर्च परिचालन गर्छन्।'

एनसेलको यो भाडा सम्झौता त्यतिबेला भएको थियो जतिबेला कम्पनीको पुँजीगत लाभकरसँगै अन्य कर विवाद चर्किएका थियो। त्यस्तो समयमा भएको सम्झौताले झन प्रश्न उठेको छ। 

सेटिङमा एनसेलका पक्षमा निर्णय गराउनका लागि त्यसरी अधिक भाडाको सम्झौता भएको वा भविष्यमा हुन सक्ने सेटिङका कामका लागि सुरक्षित भुक्तानीको माध्यम खोजिएको हुन सक्ने अधिकारीहरूले औँल्याएका छन्।