काठमाडौं- सरकारकै स्वामित्वमा रहेका संस्थान, बोर्ड तथा समितिले एक खर्ब बढीको बक्यौता राखेका छन्। 

आर्थिक वर्ष २०७९/८० को मसान्तसम्म यस्ता निकायले कुल १ खर्ब ५६ अर्ब रुपैयाँ तिर्न बाँकी रहेको छ। सरकारले विभिन्न समयमा गरेको लगानी तथा ऋणको प्रतिफल, सावाँ, ब्याज तिरेका छैनन्। 

सरकारले लगानीका गरेका कतिपय निकाय बन्द भएपनि अर्बौं रुपैयाँसम्मको दायित्व देखिएको छ। 

महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ६१ औँ लेखा परीक्षण प्रतिवेदनअनुसार सरकारले योबाहेक २ खर्ब ५८ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ राजस्व बक्यौता उठाउन बाँकी देखिएको छ। 

विभिन्न समयमा कर निर्धारण भएको वा लेखापरीक्षणबाट कर उठाउनुपर्ने देखिएको तर उठ्न बाँकी देखिएको छ। यसरी उठ्न बाँकी राजस्वमध्ये १ खर्ब ४५ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँको विवाद भने न्यायलयमा विचाराधीन रहेको छ।