काठमाडौं- उज्यालो कर्णाली बनाउने लक्ष्यका साथ अगाडि बढाइएको जगदुल्ला जलविद्युत् आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन भएको छ। द्विपक्षीय ऋण सम्झौतामा बुधबार हस्ताक्षर भएको हो। 

द्विपक्षीय ऋण सम्झौतामा नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञानेन्द्र ढुङ्गाना र आयोजनाकातर्फबाट जलदुल्ला हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सञ्जय सापकोटाले हस्ताक्षर गरे।

आयोजनामा नबिल बैंकको नेतृत्वमा विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लगानी गर्ने भएका छन्। नबिल बैंकले चार अर्ब ४० करोड लगानी गर्नेछ। सहवित्तीयकरणमा हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड (एचआइडिसिएल), कर्मचारी सञ्चयकोष, लक्ष्मी सनराइज र एभरेष्ट बैंकले लगानी गर्नेछन्।

यस्तै एचआइडिसिएलले चार अर्ब लगानी गर्नेछ भने कर्मचारी सञ्चयकोषले चार अर्ब, लक्ष्मी सनराइज बैंकले दुई अर्ब र एभरेष्ट बैंकले एक अर्ब ५० करोड लगानी गर्नेछन्। यो आयोजना निर्माणका लागि २३ अर्ब लाग्ने अनुमान गरिएको छ। जसमध्ये करिब १६ अर्ब ऋण र सात अर्ब स्वपुँजीबाट जुटाउन लागिएको छ।

वित्तीय व्यवस्थापन भएसँगै आयोजना निर्माणको बाँकी प्रक्रिया अघि बढाउने बाटो खुलेको छ। कुनै एउटा परियोजना कुन हदसम्म महत्वपूर्ण हुन्छ भन्ने उदाहरणसमेत बन्न लागेको छ कर्णाली प्रदेशका लागि जगदुल्ला। प्राकृतिक साधन र स्रोतले सम्पन्न भए पनि लगानीको अभावका पछाडि परेको सो प्रदेशमा दर्जनौँ जलविद्युत् आयोजना पहिचान भएका छन्। निर्माणमा भने कुनै पनि आयोजना अगाडि बढ्न सकेको छैन।

सरकारको अध्ययनअनुसार कर्णाली प्रदेशको कुल ऊर्जा उत्पादन क्षमता (कर्णाली, भेरी, तिलालगायतका नदी करिडोरमा) १८ हजार मेगावाट बराबर छ। हाल आठ दशमलव ५५ मेगावाट बिजुली दैलेखमा उत्पादन भएको छ। सबैभन्दा कम डोल्पा र जुम्लाबाट समान शून्य दशमलव २० मेगावाट मात्रै उत्पादन भएको छ।

दैलेखको पदम खोला र द्वारी खोला साना जलविद्युत् आयोजनाबाट क्रमशः चार दशमलव आठ मेगावाट र तीन दशमलव ७५ मेगावाट विद्युत् उत्पादन भइरहेको छ।

कुल एक सय छ मेगावाट क्षमताको सो आयोजनाको आवश्यक तयारीको काम पूरा भइसकेको छ। विद्युत् विकास विभागबाट विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्रसमेत पाइसकेको छ। परामर्शदाता र निर्माण व्यवसायी छनोटका लागि विश्वव्यापीरुपमा बोलपत्र सार्वजनिक गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको जगदुल्ला हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सापकोटाले जानकारी दिए।

भौतिक पूर्वाधार विकासले पछाडि परेको कर्णाली प्रदेशको डोल्पा जिल्लामा सो आयोजनाका कारण विकास पुगेको छ। सडक सञ्जाल बिस्तार भएको छ। दूरसञ्चारको पहुँचबाट टाढा रहेको स्थानमा नेपाल टेलिकमको सेवा बिस्तार भएको छ। केन्द्रीय प्रसारण लाइनको बिजुलीसमेत पुगेको छ।

आयोजनाका कारण स्थानीय उत्पादनको बिक्रीवितरण बढ्दो क्रममा छ। रोजगारीको खोजीका काला पहाड चहार्नुपर्ने डोल्पालीले थोरैमात्रामा भए पनि घर आँगनमा नै रोजगारीको अवसर पाउने छन्। डोल्पाको  मुडकेचुला र जगदुल्ला गाउँपालिकामा निर्माण हुनेछ।

यस्तो छ सेयर संरचना

सो आयोजना निर्माणपछि सबैभन्दा बढी कर्णाली प्रदेशले नै लाभ हासिल गर्ने गरी सेयर संरचना तय गरिएको छ। पहिलो पटक प्रसारण लाइन प्रभावितका लागिसमेत सेयर लगानी गर्न सक्ने गरी सेयर ढाँचा तय गरिएको छ। संस्थापक सेयरधनीका रुपमा विद्युत् उत्पादन कम्पनीको २६ प्रतिशत बराबरको सेयर स्वामित्व छ।

यस्तै हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट डेभलपमेन्ट कम्पनी (एचआइडिसिएल) को १० प्रतिशत, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण नौ, कर्णाली प्रदेश सरकारको पाँच, जगदुल्ला र मुड्केचुला गाउँपालिकाले समान एक/एक प्रतिशत बराबरको सेयर स्वामित्व छ।

सर्वसाधारण सेयरधनीका रुपमा सर्वसाधारण नागरिकले ३३ प्रतिशत, आयोजना प्रभावित डोल्पाका बासिन्दाले १० प्रतिशत, प्रसारण लाइन प्रभावित बासिन्दा र आयोजनाका कर्मचारीले समान तीन/ तीन प्रतिशत बराबरको सेयर लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ।

कम्पनीको अधिकृत पुँजी आठ अर्ब, जारी पुँजी सात अर्ब एक करोड र चुक्ता पुँजी एक अर्ब एक करोड बराबर छ। सो आयोजनाले २०७४ असार १८ गते विद्युत् उत्पादनको सर्वेक्षण पत्र प्राप्त गरेको थियो। विद्युत् प्रसारण लाइनको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र २०७६ पुस १६ गते प्राप्त गरेको थियो। आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली खरिद बिक्रीसम्बन्धी सम्झौतामा गत वैशाख २७ गते हस्ताक्षर भएको हो।

अर्धजलाशयुक्त प्रकृतिको सो आयोजनाको ग्रस हेड सात सय ८९ दशमलव छ मिटर छ। आयोजनाले छ सय २३ दशमलव ३२ गिगावाट प्रतिघण्टा बराबरको ऊर्जा उत्पादन गर्छ। आयोजनामा कुल २३ मिटर उचाइ र ९३ मिटर लम्बाइ भएको बाँध निर्माण हुनेछ। यस्तै जगदुल्ला गाउँपालिका-१ को हुरिकोटमा बाँध निर्माण गरी छ दशमलव एक किलोमिटर लामो सुरुङमार्फत लगिएको पानी मुड्केचुला गाउँपालिका-४ ईलमा निर्माण हुने विद्युत् गृहमा खसालेर बिजुली निकालिनेछ।

आयोजनाको सम्पूर्ण अध्ययन तथा डिजाइनको काम प्राधिकरणको सहायक कम्पनी एनइए इञ्जिनियरिङ कम्पनीले गरेको हो। यस कारण पनि आयोजना स्वदेशी प्रविधि र लगानीमा निर्माण हुन लागेको हो। आयोजनाको निर्माण अवधि पाँच वर्ष रहेको छ। उनका अनुसार बोलपत्रको काम पूरा गरी सकेसम्म चालु आवको अन्त्य नभए पनि आगामी आवदेखि निर्माणमा जाने तयारी भइरहेको छ।   

आयोजना निर्माणका लागि भेरी करिडोरको त्रिवेणीबाट भेरी नदी पार गरी मुड्केचुलाको ईल पुग्नका लागि सडक निर्माण भएको छ। हाल त्रिवेणीमा पुल निर्माण जारी छ। निर्माण व्यवसायीको कमजोर कार्यसम्पादनका कारण पुनःनिर्माणले भने गति लिन सकेको छैन।

त्यस्तै त्रिवेणीबाट इलसम्म पुग्ने एक दशमलव पाँच किलोमिटर सडक निर्माणका लागि नेपाली सेनाको सहयोगमा विष्फोटनको काम भइरहेको छ। कडा चट्टान भएकाले अहिले विस्फोटक पदार्थको प्रयोग गरी सडक निर्माण भइरहेको छ। चालु आवको अन्त्यसम्म सडक निर्माण सक्ने तयारी छ।

सो आयोजनासँगै एक सय २० मेगावाट क्षमताको जगदुल्ला ‘ए’ जलविद्युत् आयोजनाको पनि अध्ययन कार्य जारी छ। विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) र वातावरणीय अध्ययनको काम भइरहेको छ। यस्तै लगानीको ढाँचा तय गर्ने काम पनि सँगसँगै भइरहेको छ। सो आयोजनाको कुल लागत २७ अर्ब रहने अनुमान गरिएको छ। यस्तै २० मेगावाट क्षमताको अर्को आयोजनाको पनि अध्ययन कार्य सुरु भएको छ।

आयोजनाको निर्माणपछि वार्षिकरुपमा चार अर्ब ८० लाख बराबरकोे आम्दानी हुनेछ। त्यसबाट सङ्घीय सरकारले वार्षिकरुपमा १९ करोड २३ लाख बराबरको रोयल्टी प्राप्त गर्नेछ। कर्णाली प्रदेश सरकारले नौ करोड ६१ लाख र मुड्केचुला र जगदुल्ला गाउँपालिकाले नौ करोड ६१ लाख बराबरको रोयल्टी प्राप्त गर्नेछ।

प्रसारण लाइन प्रभावितलेसमेत आयोजनाको सेयर पाउने भएकाले थप सहज हुने र स्थानीयवासीमा आयोजनाप्रति अपनत्वको महसुस समेत हुने विश्वास लिइएको छ।

भौतिक विकासमा पछाडि परेका ती स्थानीय तहले एउटा आयोजनाबाट प्राप्त गर्ने रोयल्टीले आर्थिक समृद्धिको नयाँ ढोका खोल्नेछ। त्यस्तै एक सय २० मेगावाट क्षमताको जगदुल्ला ए आयोजनाको निर्माणपछि रोयल्टी बढेर २० करोड बराबर पुग्नेछ।

आयोजनाले एक अर्ब बराबरको सामाजिक उत्तरदायित्वको कामसमेत गर्नेछ। त्यसबाट विकासका दृष्टिले पछि परेको डोल्पामा विकासको नयाँ आयाम स्थापित हुनेछ। आयोजनाका कारण पुगेको सडक, सञ्चार सम्पर्क, स्वास्थ्य शिक्षाका कार्यक्रमले महत्वपूर्ण योगदान गरेको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सापकोटाको भनाइ छ।

ऋण सम्झौताका लागि आयोजित समारोहमा ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले आयोजना तोकिएको समयमा पूरा गर्न सरकारका तर्फबाट कुनै पनि कसर बाँकी नराखिने बताए। उनले कर्णाली प्रदेशको विकासका लागि आयोजना असाध्यै महत्वपूर्ण रहेकाले यसमा कुनै पनि समस्या आउन नदिने बताए।

उनले क्यास्केड आयोजनाका रुपमा रहेको जगदुल्ला ‘ए’ कोसमेत आगामी असारभित्र विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयार हुने जानकारी दिँदै वित्तीय व्यवस्थापनका लागि आवश्यक तयारी भएको उल्लेख गरे।

सहरी विकासमन्त्री धनबहादुर बुढाले आयोजनालाई समयमै पूरा गराउनका लागि डोल्पावासी र स्थानीय जनप्रतिनिधिकोतर्फबाट शतप्रतिशत सहयोग रहने बताए। कार्यक्रममा पूर्वअर्थमन्त्री रहनुभएका नेकपा (माओवादी केन्द्र)का उपमहासचिव जनार्दन शर्माले आयोजना स्वदेशी लगानी र सरकारी स्वामित्वमा नै निर्माणका लागि आफूले सक्दो पहल गरेको बताए।

कार्यक्रममा सङ्घीय सांसद ज्ञानबहादुर शाही, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव सुशीलचन्द्र तिवारी, कर्णाली प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मा, कर्णाली प्रदेशका भौतिक पूर्वाधारमन्त्री शेरबहादुर बुढा, नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ढुङ्गानाले आयोजनाको समग्र अवस्थाबारे धारणा राखेका थिए। उनले शीघ्र आयोजनाको निर्माण कार्य सुरु गरिहाल्न निर्देशन दिएका छन्। 

मन्त्री बस्नेतले आयोजनाको काममा कुनै पनि विलम्ब नगर्न आग्रह गर्दै कुनै समस्या भए आवश्यक सहजीकरण गर्न आफू तयार रहेको बताएका छन्।

भारतीय कम्पनी ग्रान्धी माल्लिाकार्जुन राव (जिएमआर)ले जिम्मा लिएको नौ सय मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको काम अगाडि बढ्न नसकेको अवस्थामा जगदुल्ला नै कर्णाली प्रदेशको पहिलो ठूलो आयोजनाका रुपमा निर्माण सुरु हुन लागेको छ। मन्त्री बस्नेतले डोल्पा जिल्लाको मात्रै नभई कर्णाली प्रदेशको विकास र समृद्धिको यात्राका लागि महत्वपूर्ण मानिएको सो आयोजना तत्काल सुरु गर्न निर्देशन दिएका छन्। 

हाल कोहलपुर सुर्खेत प्रसारण लाइनबाट समग्र कर्णाली प्रदेशभर नै बिजुली प्रवाह भइरहेको छ। लामो र कम क्षमताको प्रसारण लाइनका कारण गुणस्तरीय बिजुली कर्णाली प्रदेशवासीले पाउन सकेका छैनन्। जगदुल्ला जलविद्युत् आयोजनाको निर्माणपछि गुणस्तरीय र भरपर्दो बिजुलीसमेत कर्णालीवासीले पाउनेछन्। आयोजना जनताको जलविद्युत् कार्यक्रममा समेटिएको छ। 

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रममा ‘नेपालको पानी जनताको लगानी’ शीर्षकमा समेटिएको सो आयोजनाले दैनिक एक करोड २० लाख बराबर आम्दानी गर्नेछ। राज्यलाई वार्षिकरुपमा २९ करोड बराबरको राजस्व उपलब्ध गराउनेछ। रासस