काठमाडौं- सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि दुई ठूला जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण सुरु गर्ने भएको छ। निर्माणमा जान तयार रहेका ती आयोजनाको आवश्यक स्रोतको जोहो गरेर निर्माण सुरु गरिन लागेको हो।

संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्वारा प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना र नलगाड जलाशययुक्त आयोजनाको निर्माण अगाडि बढाउने उल्लेख छ।

एक हजार दुई सय मेगावाट क्षमताको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणको पूर्व तयारीको काम सम्पन्न भइसकेको छ। मुआब्जा वितरणलगायतका काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ। आयोजनाको शीघ्र शिलान्यास गर्ने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले बताउँदै आएका छन्।

धादिङ र गोरखाको सीमा भएर बहने बुढीगण्डकी नदीमा निर्माण हुने सो आयोजनालाई बहुउद्देश्यीय बनाउने समेत सरकारको सोच छ। यस्तै, चार सय १७ मेगावाट क्षमताको नलगाड आयोजनाको समेत विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार भइसकेको छ। सो आयोजना निर्माणका लागि सरकारले आवश्यक तयारी गरेको छ।

सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा जलस्रोतको समग्र विकास र उपयोगका लागि राष्ट्रिय ऊर्जा नीति र जल तथा मौसम विज्ञान नीतिका साथै जलस्रोत, ऊर्जा दक्षता तथा नवीकरणीय ऊर्जा, सिँचाइ, नदी तथा जल उत्पन्न विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी कानून कार्यान्वयनमा ल्याउने भएको छ।

नदी बेसिन गुरुयोजनाअनुसार जलस्रोतको समुचित संरक्षण, संवर्द्धन तथा अधिकतम उपयोग गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ।

आगामी आर्थिक वर्षभित्र राष्ट्रिय प्रणालीको कुल विद्युत् जडित क्षमता चार हजार पाँच सय मेगावाट बराबर पुग्नेछ। चालु आवको अन्त्यसम्म नै कुल जडित क्षमता तीन हजार पाँच सय मेगावाट बराबर पुग्दैछ।

प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत चार सय ५० किलोवाट घण्टा पुर्‍याउने सरकारको लक्ष्य छ। हाल प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत तीन सय ८० किलोवाट घण्टा बराबर पुगेको छ। सौर्य ऊर्जाको समेत विद्युत् खरिद सम्झौता गरी ऊर्जा मिश्रणको अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याउने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश छ। 

दुधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको निर्माणपूर्वका कार्य सम्पन्न गर्ने सरकारको योजना छ। सो आयोजनामा एशियाली विकास बैंकलगायतका बहुपक्षीय दातृ निकायले लगानीको प्रतिबद्धता जनाएका छन्। 

त्यस्तै, माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजनामा समेत विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंकलगायतले लगानीको प्रतिबद्धता जनाएको छ। यसैगरी, फुकोट कर्णाली, तामाकोशी-५, जगदुल्ला, चैनपुर सेती जलविद्युत् आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनसहित कार्यान्वयन सुरु गर्ने सरकारको संकल्प छ।

रेमिट हाइड्रोको अवधारणामा घुन्सा र सिम्बुवा जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण सुरु गर्ने सरकारको लक्ष्य छ। कुल १० हजार आठ सय मेगावाट क्षमताको कर्णाली-चिसापानी जलविद्युत् आयोजनाको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न गरिने भएको छ। सो आयोजनाको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन कार्य नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गरिरहेको छ।

राष्ट्रिय तथा अन्तरदेशीय उच्च क्षमताका विद्युत् प्रसारण लाइनको सुदृढीकरण, विस्तार एवम् स्तरोन्नति गर्ने सरकारको योजना छ। त्यस्तै, हेटौँडा-ढल्केबर-इनरुवा प्रसारण लाइनको निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

बुढीगण्डकी कोरिडोर प्रसारण लाइन, न्यू बुटवल-गोरखपुर खण्डको प्रसारण लाइन निर्माण अघि बढाउने सरकारको लक्ष्य छ। यसैगरी, इनरुवा-पूर्णिया र दोदोधारा-बरेली अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको लगानी विधि तय गरी निर्माण प्रारम्भ गर्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य सरकारले लिएको छ।

राष्ट्रिय विद्युत् प्रणालीमा नजोडिएका र विद्युत् पहुँच नपुगेका क्षेत्रमा लघु तथा साना जलविद्युत्, सौर्य एवम् वायु ऊर्जा प्रविधिमार्फत विद्युतीकरण गर्ने सरकारको नीति छ। आगामी आर्थिक वर्षभित्र कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका बाँकी क्षेत्रमा विद्युतीकरण गर्ने सरकारको योजना छ। विद्युत् वितरण सबस्टेसनलाई स्वचालित बनाउने  एवम् स्थानीय तहसमेतको समन्वयमा स्मार्ट मिटर वितरण गर्ने कार्यक्रम अगाडि सारिएको छ।

सिँचाइ, कृषि र कृषिमा आधारित उद्योगले खपत गर्ने विद्युतमा सहुलियत प्रदान गरिनेछ। परम्परागत ऊर्जा र एलपी ग्यासलाई प्रतिस्थापन गर्न बायो ग्यास, विद्युतीय चुलो, सुधारिएको चुलोलगायतका स्वच्छ एवम् किफायती प्रविधिको प्रवर्द्धन तथा विस्तार गर्ने योजना अगाडि सारिएको छ। 

चालु आर्थिक बर्षको नीति तथा कार्यक्रममा ऊर्जामा सबै नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो। सोही बमोजिम झन्डै ९८ प्रतिशत नागरिकमा ऊर्जाको पहुँच पुगेको छ। 

ठूला जलाशययुक्त आयोजना अगाडि बढाउने, प्रमुख सहरमा भूमिगत विद्युत् वितरण प्रणालीको विस्तारलगायतका कार्यक्रम चालु आवमा अगाडि बढाइएको थियो।