काठमाडौं-  पछिल्ला केही वर्षको बजेटको पूर्वासन्ध्यामा जस्तै यो वर्ष पनि विद्युतीय गाडीको कर बढाउन व्यवासायीहरूले लबिङ बढाएका छन्। 

विद्युतीय गाडीको व्यापार नभएका व्यवसायीहरू आफै र समूह बनाएर उनीहरूले राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्व समक्ष लबिङ तीव्र बनाएका छन्। उनीहरूले विद्युतीय गाडीका कारणले सरकारी राजस्व गुमेको तथ्यांक देखाउँदै अर्थमन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मलाई कर बढाउन सुझाव दिइरहेका छन्। 

बजेट आउनुभन्दा पहिले सधैँ देखिने अर्थ मन्त्रालयको यो दृष्य यो वर्ष पनि पुनरावृत्ति भएको छ। 

विद्युतीय गाडीको व्यापारले गर्दा आफ्नो व्यापार सुकेका व्यवसायीहरू आफूमात्र होइन प्राध्यापक, अर्थशास्त्री, भन्सार तथा आन्तरिक राजस्व विभागका उच्च पदस्थ कर्मचारीमार्फत पनि आफ्नो लबिङ तीव्र बनाउँदै गएका छन्। 

विद्युतीय गाडीको कर बढाउनका लागि व्यवसायीहरूले नै लबिङ गरिरहेको कुरा अर्थमन्त्री वर्षमान पुन स्वयमले खुलासा गरेका छन्। 

नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज सेजनले बिहीबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको प्री-बजेट छलफल कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री पुनले विद्युतीय गाडीका कारणले गर्दा वर्षेनि ४० अर्ब राजस्व गुमेको भन्दै व्यवासयीहरू नै आएपनि आफूले कुनै प्रतिक्रिया नदिएको बताए। 

कसैको स्वार्थ र हितमा भन्दा सरकारले आफ्नो ढुकुटीको हितमा मात्र निर्णय लिने भएकाले अरूको लबिङप्रति आफूले चासो नदिएको उनले बताए।