काठमाडौं- १ रुपैयाँमा दैनिक २ हजार १ सय ९१ लिटर भूमिगत पानी दोहन गरिरहेको कोक उत्पादक कम्पनी बोटलर्स नेपालले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को ६ महिनामै साढे ५ अर्ब रूपैयाँभन्दा बढीको आम्दानी गरेको छ।
कम्पनीले चालु आवको ६ महिनामा ५ अर्ब ५९ करोड ९० लाख रूपैयाँ आम्दानी गरेको हो।
अर्बौँ नाफा गर्ने कम्पनीले ४ वटा ट्यूबवेलमार्फत वार्षिक ८० हजार रुपैयाँमात्र तिरेर उपत्यकामा भूमिगत पानीको दोहन गरिरहेको छ। बोटलर्स नेपाललाई भूमिगत पानी दोहनमा काठमाडौं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डकै सहयोग मिलिरहेको छ। उसलाई र गैरनाफामूलक रेडक्रसलाई जतिमा नै भूमिगत पानी दोहन गर्न दिइएको छ।
उपभोग र प्रयोजनका आधारमा मूल्य निर्धारण हुनपर्ने कानूनी व्यवस्था भएपनि बोर्डले सबैलाई एउटै डालोमा हालेर रकम लिइरहेको छ। जसको फाइदा भूमिगत पानी दोहन गरेर पानीजन्य वस्तुको व्यापार गर्ने कम्पनीलाई भएको छ।
बोटलर्स नेपालले गत आवमा २०७९/०८० मा ४ वटा ट्यूबवेलमार्फत ४ करोड ६३ लाख ८२ हजार ८ सय १६ लिटर भूमिगत पानी तानेर १२ अर्ब ६४ करोड रूपैयाँको आम्दानी गरेको थियो भने २०७८/०७९ मा १२ अर्ब ५२ करोड आम्दानी गरेको थियो।
बोटलर्स नेपालले २०६७ सालदेखि काठमाडौंको बालाजुमा चारवटा ट्यूबवेल राखेर भूमिगत पानी तानिरहेको छ। कम्पनीले एउटा ट्यूबवेलबाट दैनिक १ लाख २० हजार लिटर पानी तान्ने अनुमतिसहितको लाइसेन्स पाएको छ।
यसरी बोटलर्स नेपालले चारवटा ट्यूबवेलमा दैनिक १ लाख २० हजार लिटरका दरले ४ लाख ८० हजार लिटर भूमिगत पानी तान्न अनुमति लिएको छ। यसरी बोटलर्स नेपालले ३ सय ६५ दिनमा दैनिक ४ लाख ८० हजार लिटर क्षमताको दरमा १७ करोड ५२ लाख लिटर भूमिगत पानी तानिरहेको छ। तर उसले एउटा ट्यूबवेलको वार्षिक २० हजार रुपैयाँका दरले चारवटा ट्यूबवेलबाट पानी तान्दा वार्षिक ८० हजार रुपैयाँ मात्रै तिरिरहेको छ।
यही हिसाबमा बोटलर्स नेपालले २ सय १९ रुपैयाँमा दैनिक ४ लाख ८० हजार लिटर पानी तानिरहेको छ। यही हिसाबमा बोटलर्स नेपालले १ रुपैयाँमा २ हजार १ सय ९१ लिटर भूमिगत पानी तानिरहेको छ।
बोटलर्स नेपालले अहिले कोक, फेन्टा, स्प्राइट र पानीसमेत बिक्री गरिरहेको छ। तर काठमाडौं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डले भूमिगत पानी तानेर पानीजन्य वस्तुको व्यापार गरेर वार्षिक अर्बभन्दा बढी नाफा कमाउनेलाई पनि व्यावसायिक तथा व्यतिगत रुपमा पानी प्रयोग गर्नलाई जस्तै समान शुल्क लिएको छ।
उदाहरणका लागि सामाजिक हितमा सक्रिय संस्था नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले एउटा ट्यूबवेलबाट दैनिक ६ हजार लिटर पानी तान्दा जति रकम लिएको छ, दैनिक एउटा ट्यूबवेलबाट १ लाख २० हजार लिटर पानी तानेर व्यापार गर्ने बोटलर्स नेपाललाई पनि समान शुल्क लिएको छ।
एक रुपैयाँमै २१ सय ९१ लिटर भूमिगत पानी तानेर कोकाकोला बेच्दैछ बोटलर्स नेपाल
नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले दैनिक ६ हजार लिटर पानी तान्दा वर्षमा २१ लाख ९० हजार लिटर भूमिगत पानी तान्छ। यस वापत उसले काठमाडौं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डलाई वार्षिक २० हजार रुपैयाँ तिर्छ। तर दैनिक एउटा ट्यूबवेलबाट वर्ष दिनमा ४ करोड ३८ लाख लिटर भूमिगत पानी तान्ने बोटलर्स नेपाललाई पनि २० हजार रुपैयाँमात्रै लिने गरेको छ।
काठमाडौं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डलाई भूमिगत श्रोतको पानी निकाल्ने तथा उपयोग गर्ने अनुमतिपत्र जारी गर्नेसम्बन्धी निर्देशिकामा भूमिगत श्रोतको पानी उपयोग प्रयोजन तथा परिमाणको आधारमा उपभोग शुल्क लगाउन सकिन अधिकार दिएको छ। तर बोर्डले धेरै पानी प्रयोग गर्नेहरूसँग आर्थिक लाभ लिएर ८ वर्षदेखि भूमिगत श्रोतको पानी उपयोग प्रयोजन तथा परिमाणको आधारमा उपभोग शुल्क निर्धारण नगरी भूमिगत पानीको दोहनमा सहयोग गरिरहेको छ।
विभिन्न प्राविधिक कारणले गर्दा निर्देशिकाअनुसार भूमिगत श्रोतको पानी उपयोग प्रयोजन तथा परिमाणको आधारमा उपभोग शुल्क निर्धारण हुने नसकेको बोर्डको भनाइ छ।
अहिले निर्देशिकाअनुसार ट्यूबवेल खन्दा सुरुमा २० हजार र वार्षिक नवीकरणमा २० हजार रुपैयाँ मात्रै लिने गरेको बोर्डको तर्क छ। भूमिगत पानीको अनियन्त्रित दोहनको विषय उजागर भएसँगै बोर्डले अहिले भूमिगत श्रोतको पानी उपयोग प्रयोजन तथा परिमाणको आधारमा उपभोग शुल्क लगाउने गरी गृहकार्य सुरु भएको बोर्डको भनाइ छ।
निर्देशिकामा जति भूमिगत पानी तानिएको छ त्यति नै पुनर्भरण गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा पनि आएको छैन। बोर्डकै लापरबाहीका कारण काठमाडौं उपत्यकामा अनियन्त्रित भूमिगत पानीको दोहन भइरहेको छ। बोर्डले २०७१ मै जारी गरेको भूमिगत श्रोतको पानी निकाल्ने तथा उपयोग गर्ने अनुमतिपत्र जारी गर्नेसम्बन्धी निर्देशिकाअनुसार पानी उपयोग प्रयोजन तथा परिमाणको आधारमा उपभोग शुल्क निर्धारण नगर्दा व्यवसायिक घरानाहरूले भूमिगत पानीको अनियन्त्रित दोहन गरिरहेको पुष्टी भएको छ।
निर्देशिकाको बुँदा नम्बर १८ मा स्पष्टरुपमा नै भूमिगत श्रोतको पानी उपयोग प्रयोजन तथा परिमाणको आधारमा उपभोग शुल्क लगाउन सकिने व्यवस्था गरेको थियो। तर बोर्डले व्यावसायिक प्रभावमा परेर उपयोग प्रयोजन तथा परिमाणको आधारमा उपभोग शुल्क निर्धारण नगरी अनियन्त्रित पानी दोहनमा सहयोग गरिरहेको छ।
