काठमाडौं- नेपाल राष्ट्र बैंक चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको तेस्रो समीक्षा ल्याउने तयारीमा जुटेको छ। त्यसका लागि राष्ट्र बैंकको आर्थिक अनुसन्धान विभागले चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनाको तथ्यांक संकलन गरिरहेको छ।

विभागले तथ्यांक तयार पारेसँगै राष्ट्र बैंक व्यवस्थापन समिति हुँदै गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सञ्चालक समितिमा प्रस्तुत गरेर मौद्रिक नीतिको तेस्रो समीक्षा सार्वजनिक गर्ने छन्। राष्ट्र बैंकले तयारी गरिरहेको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षामा ठूलो परिवर्तन गर्ने सोचमा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी छैनन्। 

बैंकिङ प्रणालीमा तरलता सहज रहेको, ब्याजदर घट्ने क्रममा रहेको र चौथो त्रैमासमा बैंकहरूले असुलीलाई प्राथमिकतामा राखेकाले राष्ट्र बैंक नेतृत्व तेस्रो समीक्षामार्फत ठूलो मौद्रिक उपकरण चलाउने पक्षमा नरहेको राष्ट्र बैंक स्रोतको दाबी छ। 

'तरलता सहज अवस्थामा छ। ब्याजदर घटिरहेको छ। चालु आर्थिक वर्ष बैंकहरू रक्षात्मक छन्। खराब कर्जा बढेको र पुँजीकोषमा दबाब रहेकाले बैंकहरूले असुलीमा ध्यान दिइरहेका छन्। अर्कोतर्फ यसैपनि चौथो त्रैमासमा बैंकहरूले खासै कर्जा दिँदैनन्। यस्तो अवस्थामा गभर्नरज्यूले मौद्रिक नीतिमा ठूलो परिवर्तन गर्ने सम्भावना देखिँदैन', स्रोतले भन्यो। 

यता २०७८ सालको मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले गरेको कडाइ पूर्णरुपमा हटाउने उपयुक्त समय रहेको विश्लेषण बैंकर्सको छ।

'यसअघि कडाइ गरेका सबै क्षेत्र खुकुलो पार्न सक्ने सुविधाजनक अवस्थामा राष्ट्र बैंक छ। राष्ट्र बैंकले चाहेमा अहिले ब्याजदरमा लगाएको १० प्रतिशतको क्याप हटाउने, जोखिमभार बढाइएका कर्जाहरू ओभरड्राफ्ट, हायरपर्चेज, सेयर कर्जा, रियलस्टेट र ट्रष्ट रिसिष्ट कर्जाको जोखिमभार २०७८ को अर्धवार्षिक मौद्रिक समीक्षा अगाडिको स्थितिमा पुर्‍याउन सक्छ', एक बैंकका सीईओले भने। 

अर्थतन्त्र चलायमान नभइरहेकोले उक्त प्रतिबन्धहरू हटाउन बैंकर्सले आग्रह गरेपनि गभर्नर अधिकारीले कुनै पनि प्रतिकृया जनाएका छैनन्। गभर्नर अधिकारीको प्रस्तुतिले खासै ठूलो परिवर्तनको सम्भावना नरहेको अर्का एक बैंकर बताउँछन्। गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको स्वभाव अनुमानयोग्य नरहेकाले अन्तिम समयमा जे पनि हुनसक्ने उनको भनाइ छ।

'गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी र राष्ट्र बैंकका कर्मचारीको प्रस्तुति हेर्दा तेस्रो समीक्षामार्फत खासै ठूलो परिवर्तन हुने सम्भावना देखिँदैन। तर गभर्नर अधिकारीको स्वभाव अनुमान गर्न सकिँदैन। अन्तिम समयमा गभर्नरज्यूले जुनसुकै निर्णय लिन सक्नुहुन्छ', ती बैंकरले बताए। 

कर्जाको वृद्धिदर र आर्थिक वृद्धिदर समान रहेकाले काउन्टर साइक्लिकल बफरको ०.५ प्रतिशत पुँजीकोष कायम गर्ने राष्ट्र बैंकको नीति गलत भएकोले उक्त दर नराख्न बैंकर्सले गभर्नरसँग आग्रह गरेका छन्। 

विगत दुई वर्षयता कर्जा विस्तार करिब ४ प्रतिशतभन्दा बढी नरहेको र आर्थिक वृद्धिदर पनि न्यून रहेकाले क्यापिटल एड्युकेसी फ्रेमवर्क, २०१५ अनुसार पनि काउन्टरसाक्लिकल बफर बापत राष्ट्र बैंकले तोकेको ०.५ प्रतिशत बिन्दुले थप पुँजीकोष कायम गर्नुपर्ने स्थिति रहेको उनीहरूको मत छ। काउन्टरसाइक्लिकल बफर आगामी असार मसान्तभित्र कार्यान्वयनमा ल्याएपनि दर नतोक्न गभर्नर अधिकारीसँग बैंकर्सले आग्रह गरिरहँदा आगामी मौद्रिक नीतिमार्फत विचार गर्ने जवाफ उनले दिने गरेका छन्। 

बैंकर्सले नै गभर्नर अधिकारीसँग कर्जा पुनर्तालिकीकरणको सुविधा अब नथप्न आग्रह गरेका छन्। यस सुविधाका कारण ऋणीहरूले कर्जाको साँवा ब्याज तिर्नुभन्दा पनि ब्याज पुँजीकरणमा बढी जोड दिइरहेको भन्दै सुविधा हटाउन उनीहरूले आग्रह गरेका छन्। 

बैंकर्सको आग्रहमा गभर्नरले ठूला व्यवसायीलाई दिने कर्जा पुनर्तालिकीकरण तथा पुनर्संरचनाको सुविधा हटाउने मनस्थिति बनाएको राष्ट्र बैंक स्रोतको भनाइ छ।

'गभर्नरज्यू ठूला व्यवसायीको हकमा सुविधा नदिएपनि समस्यामा रहेका लघु, घरेलु, साना तथा मझौला व्यवसायीलाई भने आगामी असार मसान्तसम्म कर्जा पुनर्तालिकीकरण तथा पुनर्संरचना दिनुपर्ने पक्षमा हुनुहुन्छ। तर अन्तिम समयसम्ममा परिस्थिति फरक पर्ने सम्भावना पनि छ', स्रोतले भन्यो।  

चालु आर्थिक वर्ष राष्ट्र बैंकले बैंक वित्तीय संस्था र अर्थतन्त्रको अवस्था विचार गरेर करिब १८ अर्ब रुपैयाँ थप प्रोभिजनिङ गराइसकेकाले पनि गभर्नर अधिकारी ढुक्क रहेको बताइएको छ।

राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको राष्ट्रिय लेखा अनुमानले अर्थतन्त्र सुधारात्मक देखाएकाले गभर्नर अधिकारी तेस्रो समीक्षामा ठूलो परिवर्तन नगर्ने पक्षमा रहेका छन्। उनको कार्याकालको अन्तिम मौद्रिक नीति रहेकाले धेरै जोखिम उठाउने पक्षमा गभर्नर अधिकारी छैनन्।

आगामी बजेटमा आउने नीति तथा कार्यक्रमका आधारमा मौद्रिक उपकरण प्रयोग गर्ने पक्षमा गभर्नर अधिकारी रहेको गभर्नर कार्यालयका अधिकारीहरू बताउँछन्।

'मौद्रिक स्थिति सहज रहेको र मौद्रिक उकपरणले अर्थतन्त्रमा धेरै सुधार गर्न नसक्ने चार वर्षको अनुभवले देखाएकाले गभर्नर अधिकारीले ठूलो जोखिम लिने अवस्था छैन' राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले भने 'मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्रमा सुधारभन्दा बढी विकृति ल्याउने तथ्य अगाडि आइसकेको छ। सरकारले बजेटमार्फत अर्थतन्त्र सुधारका नीतिहरू खोजी गर्नुपर्छ। निर्माण क्षेत्रलाई चलायमान बनाएर अर्थतन्त्रलाई गति दिनुपर्छ। पुँजीगत खर्च बढाउने, राजस्वको नयाँ स्रोतहरूको खोजी गर्ने र निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर अर्थतन्त्र चलयमान गराउनेलगायत उपाय बजेटबाटै खोज्नुपर्छ।'

भारतलगायतका मुलुकहरूमा महँगी घटिरहेकाले मुद्रास्फीति सरकारले राखेको ६.५ प्रतिशतको लक्ष्यभन्दा कम छ। राष्ट्र बैंकको ८ महिनाको तथ्यांकअनुसार मुद्रास्फीति ४.८२ प्रतिशत रहेको छ। यस अवधिमा शोधनान्तर स्थिति ३ खर्ब २७ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँले बचतमा रहेको छ। यस्तै चालुखाता १ खर्ब ६६ अर्ब  ६७ करोड रुपैयाँले बचतमा रहेको छ भने रेमिट्यान्स २१ प्रतिशतले बढेको छ। 

यस अवधिसम्म ९ खर्ब ६१ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको छ। रेमिट्यान्ससँगै गत वर्षको तुलनामा आयातमा भएको कमीले चालुखाता र शोधनान्तरस्थितको बचत बढेको हो। जसले गर्दा फागुन मसान्तसम्ममा १२.४ महिनाको वस्तु तथा सेवा धान्न पर्याप्त हुने विदेशी मुद्रा सञ्चिति रहेको छ। यस अवधिमा नेपालसँग १४ अर्ब १४ करोड अमेरिकी डलर बराबरको विदेशी मुद्रा सञ्चित रहेको राष्ट्र बैंकको फागुनसम्मको तथ्यांकले देखाएको छ। 

यस वर्षको चैत मसान्तमा पनि वस्तु आयात २.८४ प्रतिशतले ऋणात्मक रहेकाले राष्ट्र बैंकको आगामी तथ्यांकमा चालुखाता, शोधनान्तरस्थिति र विदेशी मुद्राको सञ्चिति थप मजबुत स्थितिमा पुग्ने देखिन्छ।

चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनामा बैंकहरूको ब्याजदर निरन्तररुपमा घटिरहेको छ। यस अवधिमा वाणिज्य बैंकहरूको औषत आधार दर ८.६१ प्रतिशतमा आएको छ। केही बैंकहरूले एकल अंकमा घरकर्जा दिइरहेका छन्। प्राय अधिकांश कर्जाको ब्याजदर करिब ११ प्रतिशतको हाराहारी आइपुगेको छ।

यस्तै विकास ऋणपत्रको ब्याजदर औषत ६.५ प्रतिशत कायम भएको छ। अल्पकालिन ब्याजदरहरूमा  २८ दिने ट्रेजरी बिलको ब्याजदर २.८७ प्रतिशत, ९१ दिने ट्रेजरी बिलको ब्याजदर २.९२ प्रतिशत, १८२ दिने ट्रेजरी बिलको ब्याजदर ३.०९ प्रतिशत र ३६४ दिने ट्रेजरी बिलको ब्याजदर ३.२४ प्रतिशत कायम भएको छ। 

हाल बैंकहरूको औषत कर्जा निक्षेप अनुपात ८०.७६ प्रतिशत रहेको छ। यस अवधिमा बैंकिङ प्रणालीमा करिब ५६८ अर्ब रुपैयाँ लगानीयोग्य रकम रहेको छ। 

निक्षेपको तुलनामा कर्जा प्रवाह न्यून रहेकाले बैंकहरूको अन्तरबैंक ब्याजदर राष्ट्र बैंकले तोकेको सीमाभन्दा तल आएको छ। हाल बैंकहरूले २.८७ प्रतिशत ब्याजदरमा अन्तर बैंकिङ कारोबार गरिरहेका छन्।

राष्ट्र बैंकले ब्याजदर कोरिडोरको तल्लो सीमा ३ प्रतिशत तोकेको छ। तर यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएको भन्दै मौद्रिक नीतिको दोस्रो समीक्षामार्फत स्थायी निक्षेप सुविधा कार्यान्वयनमा ल्याएपनि बैंकहरू यसमा प्रभावित हुन नसक्दा ब्याजदर कोरिडोर कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको हो। 

स्थायी निक्षेप सुविधाको अवधि ७ दिनको हुने र यसको ब्याजदर निक्षेप संकलन दर बराबर भएपनि राष्ट्र बैंकले भुक्तानी दिन समय लगाउने भएकाले बैंकहरूले घटेरै भएपनि अन्तर बैंकिङ कारोबारमा जोड दिइरहेका छन्। 

चालु आर्थिक वर्षको अन्तिम त्रैमासमा भएकाले राष्ट्र बैंक ब्याजदर कोरिडोरको सीमामा परिवर्तन गर्ने सोचमा देखिँदैन। निक्षेपको ब्याजदर निरन्तररुपमा घट्न थालेपछि राष्ट्र बैंकले अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत संस्थागत मुद्दती निक्षेपकर्जा र साधारण मुद्दती निक्षेपको ब्याजदरको अन्तर १ प्रतिशत बिन्दु मात्रै हुनुपर्ने व्यवस्था गरिसकेको छ। 

संस्थागत मुद्दती निक्षेप निरुत्साहित हुने भन्दै संस्थागत र साधारण मुद्दती निक्षेपकर्ताको ब्याजदरको अन्तर २ प्रतिशतबाट घटाएर १ प्रतिशत कायम गरेकाले राष्ट्र बैंक निक्षेपको ब्याजदर धेरै कम हुन दिने पक्षमा देखिँदैन।

मुद्रास्फीति नीतिगत दरभन्दा कम भएपनि राष्ट्र बैंक वर्षको अन्तिम समयमा रहेकाले नीतिगत दर घटाउने पक्षमा पनि छैन। मुद्रास्फीति बराबार नै नीतिगत दर कायम गर्ने उद्‍घोष चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत गरेपनि राष्ट्र बैंकले समीक्षाबाट नीतिगत दर १ प्रतिशत बिन्दुले घटाएर ०.५ प्रतिशत बनाएको थियो। यस्तै बैंकिङ प्रणालीमा प्रस्तत लगानीयोग्य रकम रहेको भन्दै राष्ट्र बैंकले निक्षेप संकलन दर ४.५ प्रतिशत बिन्दुबाट घटाएर ३ प्रतिशत कायम गरेको थियो। 

उच्च ब्याजदरका कारण कर्जा विस्तार नहुँदा बैंकहरूको वित्तीय विवरण प्रभावित भएको भन्दै राष्ट्र बैंकले ब्याजदर कोरिडोरको सीमा घटाएर बैंकहरूलाई ब्याजदर घटाउने सन्देश दिएको थियो।

राष्ट्र बैंकले मंसिर २२ गते पहिलो मौद्रिक समीक्षामार्फत ब्याजदर कोरिडोरको सीमा घटाएकाले बैंकहरूले बीचैमा निक्षेपको ब्याजदर घटाउने नैतिक बल प्राप्त गरेका थिए। फलस्वरुप केही बैंकहरूले मंसिर महिनामा दुई पटकसम्म ब्याजदर घटाएका थिए।