काठमाडौं- विशेष आर्थिक क्षेत्रलाई चलायमान बनाउनका लागि सरकारले अध्यादेशबाट ऐन संशोधन गरेको छ।
उद्योगी व्यवसायीहरूको मागअनुसार सरकारले अध्यादेशबाट विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐनमा संशोधन गर्दै बाहिर सञ्चालनमा रहेका उद्योगलाई सार्न सक्ने सुविधा दिने व्यवस्था गरेको छ।
यसअघि ऐनमा कुनै पनि उद्योगीले सेजमा नयाँ उद्योग लगाउनुपर्ने व्यवस्था थियो। चालु अवस्थामा रहेको उद्योगका यन्त्र उपकरण सारेर सञ्चालन गर्न नपाइने व्यवस्था थियो।
यही व्यवस्थाका कारण गोल्डस्टार सेजमा गएको थिएन। गोल्डस्टार जस्तै अन्य दर्जनौँ उद्योगी यही व्यवस्थाका कारणले गएका थिएनन्।
ऐनको दफा ७ मा संशोधन गर्दै बाहिर सञ्चालनमा रहेको उद्योगको यन्त्र उपकरण सारेर सञ्चालन गर्न पाइने व्यवस्था गरिएको छ।
नेपालमा लगानीको वातावरण सुधार गर्नका लागि भन्दै विशेष आर्थिक क्षेत्र निर्माण तथा सञ्चालनका लागि संस्थागत व्यवस्था भयो। विशेष आर्थिक क्षेत्र विकास समिति गठन भएर सेज निर्माण तथा सञ्चालनका लागि सरकारले पहल गरेको थियो।
२०६९ सालमा समिति गठनपछि भैरहवामा विशेष आर्थिक क्षेत्र निर्माण सुरु भयो। नेपालमा उत्पादन बढाएर निर्यात गर्ने मुख्य लक्ष्य लिइएको सेज भैरहवामा निर्माण सम्पन्न भएकै पाँच वर्ष बढी भइसकेको छ।
देशभित्रै रोजगारी सिर्जना गर्ने, निर्यात बढाउने तथा लगानीको वातावरणमा व्यापक सुधार हुने भन्दै सुरु भएको सेज अहिलेसम्म पनि राम्रोसँग सञ्चालन हुन सकेको छैन। सञ्चालनमै आएको सेजमा उद्योगी जान नमानिरहेका बेला विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण (पहिलेको समिति) ले देशका अरु ठाउँमा पनि सेज निर्माण गरिरहेको छ।
भैरहवामा अहिलेसम्म जम्मा ८ वटामात्र उद्योग गएका छन्। यी उद्योगबाट हालसम्म जम्मा १ अर्ब रुपैयाँको निर्यात भएको छ भने यहाँ ४ सय जनाले रोजगारी पाइरहेका छन्। सुरुमा २० भन्दा बढी उद्योगीले जाने इच्छा राखे पनि पछि सम्झौताको समयमा पछि हटेका थिए।
विशेष आर्थिक क्षेत्रको असफलता : औद्योगीकरणमा सरकारी उदासीनताको आँखीझ्याल
जे काम गर्ने भनेर सेज निर्माण गरिएको थियो सोहीअनुसारको सेवा तथा सुविधा नपाउने भएपछि व्यवसायीहरू हच्किएका थिए। भैरहवा सेज करिब असफल जस्तै भएको छ। बिजुलीको आपूर्ति नै राम्रोसँग नहुँदा लामो समयसम्म त्यहाँ काम नै भएको थिएन।
त्यस्तै सिमरामा सुरुमा गार्मेन्ट प्रोसेसिङजोन भनेर भनिएपनि उद्योगी कोही पनि इच्छुक नभएपछि प्राधिकरणले गार्मेन्टको अवधारणा नै स्थगित गरेको थियो।
सेजमा स्थापना भएको उद्योगीले कर तथा अन्य सुविधामा छुट पाउँछन्। बाहिरका उद्योगको तुलनामा त्यस्तो सुविधा पाउने भएकाले उनीहरूलाई सरकारले ऐनमार्फत सर्त पनि तोकेको हुन्छ। कुनै पनि उद्योग सेजमा स्थापना भएपछि पहिलो वर्ष छाडेर दोस्रो वर्षमा आफ्नो कुल उत्पादनको ६० प्रतिशत निर्यात गर्नैपर्ने व्यवस्था छ।
सुविधा दिएर उत्पादन लागत घटाउने त्यसको बदलामा निर्यात गर्नुपर्ने सरकारी राय रहेको छ। उद्योगीहरू सबैभन्दा धेरै रुष्ट भएको यही विषयमा हो। उनीहरूले निर्यातको बाध्यकारी व्यवस्थामा प्रश्न उठाएका भने होइनन्। स्थापना भएको कति सयममा कति प्रतिशत भन्नेमा उनीहरुको प्रश्न रहँदै आएको छ।
यो व्यवस्थामा पनि संशोधन भएको छ। अबदेखि स्थापनाको चार वर्षसम्म १५ प्रतिशतमात्र निर्यात गरे हुने भएको छ।
