काठमाडौं- कोरोना महामारीको असर न्यून हुँदै गएपछि यो वर्ष आर्थिक गतिविधिले लय समात्ने धेरैको अनुमान थियो। उद्योगी व्यवसायी तथा सरकारी अधिकारी यसमा विश्वस्त थिए। आर्थिक वर्षको पहिलो महिनादेखि नै बजारमा उपभोक्ता माग बढ्दै गएको तथ्यांकले पनि बाँकी अवधि अर्थतन्त्रका लागि उत्साहजनक हुने अनुमान थियो। 

साउन, भदौ र असोजसम्म आउँदा त्यो अनुमान सही पनि भयो। बजारमा उपभोक्ताको माग अत्याधिक बढ्न थाल्यो। बजारमा माग धेरै बढ्न थालेपछि नेपाली अर्थतन्त्रमा भने सोचेजस्तो प्रतिफल आउँदैन। जति धेरै माग बढ्यो त्यति धेरै आयात। जति धेरै आयात त्यति धेरै मुलुकमा विदेशी मुद्राको चाप। ठीक यस्तै भयो। यो पहिलो पटक भने भएको होइन। जब आयात धेरै बढ्छ अनि विदेशी मुद्राको चाप बढ्न थाल्छ। अनि राष्ट्र बैंक, अर्थ मन्त्रालय र उद्योग वाणिज्य मन्त्रालयको काम सुरु हुन्छ आयातमा कडाइ गर्ने। 

यो वर्ष पनि त्यस्तै भयो। सरकारले चाँदीबाट सुरू गरेको आयातमाथिको कडाइमा अहिले सयौँ वस्तु परिसकेका छन्। ठूलो व्यापार आकार भएका वस्तुहरू पनि यो सूचीमा परेका छन्। यस्तो अवस्था कहिलेसम्म रहन्छ भन्ने कुरा स्वयम् राष्ट्र बैंकले पनि अनुमान गरेको छैन। 

अलिकति आयात बढ्यो कि विदेशी मुद्राको चाप पर्ने र आयात रोकिहाल्नुपर्ने अवस्था नेपालमा प्राय आइरहन्छ। यस्तो हुनका केही कारण छन्। पहिलो कुरा नेपालबाट हुने निर्यातको अंक एकदम थोरै छ। जुन अहिलेसम्म कायमै छ। वर्षौंदेखिको समस्या अहिले पनि यथावत छ।

अर्को कारण हो वस्तु निर्यात नगरे पनि सेवा निर्यातवापत नेपालले विदेशी मुद्राको आर्जन गर्छ। यस्तो आर्जनले वस्तु व्यापारमा रहेको घाटापूर्ति हुन्छ। सेवा निर्यातमा नेपालबाट विशेषगरी श्रम हो। कामको खोजीमा विदेशी जाने नेपालीहरूले पठाउने रेमिट्यान्सले वैदेशिक मुद्राको सन्तुलन कायम गर्दै आएको छ। तर आयातको रफ्तार तीव्र छ भने रेमिट्यान्स पछिल्लो समय सुस्त हुँदै गएको छ। 

यही कारणले गर्दा पहिलेको भन्दा यसपटक आयातमा कडाइ अझै लम्बिन सक्ने अनुमान धेरैले गरेका छन्। पछिल्लो अघोषित रुपमा विदेशी मुद्राको सटही पाउनै छाडेका छन् व्यवसायीहरूले। अहिले अघोषित भएको केही समयमै घोषित हुने छ। 
 
यस्ता समस्या आउँछन् भनेर दुई दशकदेखि नेपालमा उत्पादन, उत्पादकत्व बढाउने, आयात प्रतिस्थापन गर्ने, निर्यात बढाउने जस्ता कुरा हुँदै आएका छन्। कुरा मात्र होइन सरकारले ल्याएका नीतिमै यस्ता कुरा उल्लेख छन्। प्रत्येक वर्ष आउने बजेटदेखि आवधिक योजना, नीतिहरूमा यही साहित्य पढ्ने गरिन्छ। नेपाली उद्योगको प्रतिस्पर्धी क्षमता बढाउने, निर्यात गर्नका लागि भन्दै सरकारले विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापना गर्ने भनेको पनि धेरै भइसकेको छ। सोहीअनुसार एउटा निर्माण सम्पन्न भएर सञ्चालनरत पनि छ। भैरहवामा विशेष आर्थिक क्षेत्र(सेज) अहिले चालु छ। 

जग्गादेशि बिजुलीसम्मको झन्झट नहुने र धेरै कुरामा लागत साझेदारी पनि हुने भएकाले उत्पादकले उत्पादनको गुणस्तरीयतामा मात्र ध्यान दिए पुग्ने भन्ने अवधारणाबाट आएको यो औद्योगिक पूर्वाधार ६ वर्षदेखि लगभग असफल जस्तै छ। 

कानूनी अस्पष्टता, एकलकाँटे कानूनी व्यवस्था, अदूरदर्शी प्रशासनका कारणले गर्दा यो सेजमा सुरूमा जान खोजेका उद्योगी पनि रोकिएका छन्। 

सेज सञ्चालनका लागि भन्दै सेज ऐन २०७३ आयो। यो ऐनले सेजमा स्थापना भएका कुनै पनि उद्योगले पहिलो वर्ष नै ७५ प्रतिशत उत्पादन विदेश निर्यात गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो। ७५ प्रतिशत निर्यात गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको कानूनले अर्कोतिर नयाँ उद्योगले मात्र प्रवेश पाउने व्यवस्था गर्‍यो। 

यसको मतलब कुनै एउटा यस्तो उद्योग जो स्थापना भएको भोलिपल्टदेखि ७५ प्रतिशत निर्यातका लागि योग्य हुनुपर्ने थियो। जुन सम्भव थिएन। पहिलै बजार भएका उद्योगलाई भने प्रवेश निषेध गरियो। यो कुराको सुधार अझै भएको छैन। 

‘पहिले नै बजार भएका उद्योगलाई जान नदिने। भनेपछि नयाँ खुलेको उद्योगले पहिलो वर्ष नै कसरी ७५ प्रतिशत निर्यात गर्नसक्छ। यत्रो जोखिम लिएर कसले उद्योग खोल्छ’ सुरूमा आवेदन दिएर पछि हच्किएका एक उद्योगीले भने। व्यवसायीको विरोधपछि सरकारले ऐन संसोधन गर्दै ७५ बाट ६० प्रतिशत बनायो। तर यसमा पनि उद्योगीहरू इच्छुक देखिएनन्। त्यसैले त अहिलेसम्म पनि भैरहवा सेजमा जम्मा ६ वटा प्लटमात्र उपयोगमा आएका छन्। 

सेज सञ्चालन, नियमन तथा व्यवस्थापनका लागि सरकारले गठन गरेको सेज प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक चन्डिका प्रसाद भट्ट भने निर्यातको थ्रेसहोल्डका बारेमा सरकार सोच्न सक्ने भए पनि पूराना उद्योगलाई भने निरुत्साहित गर्न खोजिएको बताउँछन्। 

‘हामीले खासमा निर्यात गर्नसक्ने नयाँ उद्योग नै जाउँन् भनेर ल्याएका हौँ। विदेशी लगानीका नयाँ उद्योगहरू आकर्षित हुन्छन् भनेर यसो गरिएको हो’ उनले भने। 

भैरहवा सेज जसरी असफल भएको छ। यही कारणले सेज नेपालमा सफल हुँदैन र यसले प्रतिफल दिँदैन भन्नेमा व्यवसायीहरू पुगेका छन्। मुख्य कुरा पूर्वाधार र कर सुविधालेमात्र उद्योगी आकर्षित हुँदैनन् भन्ने कुरा देखाएको छ। औद्योगिक पूर्वाधार निर्माण गरेपनि प्रशासकीय व्यवस्थापन उद्योग मैत्री नहुँदासम्म उत्पादकत्व वृद्धि हुँदैन भन्ने कुरा फेरि पनि पुष्टि भएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका कार्यकारी सदस्य राजेश अग्रवाल बताउँछन्। 

‘जेका लागि भनेर त्यो सेज ल्याइएको थियो। त्यो अनुसार त्यहाँ केही सुविधै भएन। ऐनमा कति सुविधा भनिएको छ। तर त्यसको कुनै पनि कुरा छैन। बिजुलीकै कुरा तीन वर्षसम्म अल्झियो। जग्गा भाडामै सुधार गर्न पनि २ वर्ष लाग्यो। अरु व्यवाहर जस्तो छ त्यसरी कहाँबाट आउँछ’ अग्रवालले भने। 

भन्सारदेखि वित्तीय सेवा, उद्योगको सबै प्रशासनिक काम त्यहीबाट हुने भनिएको छ कानूनमा तर अहिलेसम्म पनि त्यसको व्यवस्थापन भएको छैन। यी र यस्तै कारणले सेज लगभग असफल भएको छ। 

पाँच वर्षसम्म पूर्ण आयकर छुट, २५ वर्षसम्म ५० प्रतिशत आयकरमा छुट, कच्चा पदार्थ तथा उपकरण आयातमा भन्सार महसुल छुट दिने, जग्गा तथा अन्य पूर्वाधारमा उद्योगीले लगानी गर्नुनपर्ने भएपछि कम्तिमा पनि भारतीय सीमावर्ति बजारमा नेपाली उत्पादनले प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने विश्वास थियो। सरकारले पनि सोही अनुसार सेज अघि बढाएको थियो। 

२०६७ सालमै आएको औद्योगिक नीतिले पनि सेजलाई प्रभावकारी सञ्चालन गरी आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो। तर यसको कार्यान्वयन नै हुन पाएको छैन। 

विशेष औद्योगिक पूर्वाधार असफल हुनुमा प्रशासकीय निर्णय निर्माण प्रक्रिया कस्तोसम्म गैरजिम्मेवार थियो भने बाराको सिमरामा गार्मेन्ट प्रोसेसिङ जोन बनाउने भनियो। अमेरिकाले नेपाली गार्मेन्ट उत्पादनका लागि १० वर्षसम्म सहुलियत पहुँच दिने घोषणा गरेको समयमा त्यहाँ गार्मेन्ट राखेर उत्पादन बढाउने लक्ष्य थियो। तर यसमा सुरूमै व्यवसायी बिच्किए। सरकारले कस्तोसम्म निर्णय गरिदियो भने त्यहाँ भित्र गार्मेन्ट प्रोसेसिङ गर्ने तर टाँग तथा रंगसम्बन्धि उद्योग भित्र जान नदिने निर्णय गर्‍यो। सहायक कम्पनीहरू भित्र जान नपाउने भएपछि गार्मेन्ट व्यवसायीहरू जानै मानेन्। 

ठूलो उद्देश्य राखेर जसरी सरकारले सेज अघि बढाएको थियो तर त्यसको सोही अनुसार व्यवस्थापन भएन। अर्थतन्त्र, उद्योगधन्दा प्रति सरकार जिम्मेवार छैन भन्ने कुरा यहीबाट पुष्टी हुने उद्योगी जितेन्द्र लोहियाको भनाइ छ। 

‘यो आँखीझ्याल हो। उद्योगधन्दा, रोजगारी सिर्जना र अर्थतन्त्रप्रति सरकार कसरी काम गर्छ। कसरी योजना नीति आउँछन्। कति प्राथमिकतामा र्ने भनेर’ उनले भने। 

अहिले आएर हुँदैछ सुधारको पहल 

भैरहवाको सेज लगभग असफल भएको र सिमरा र काभ्रेको पाँचाखालमा सेज निर्माण गरिरहेको सरकारले अहिले आएर कानूनी सुधारको पहल सुरु गरेको छ। 

सेज प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक भट्ट उद्योगी व्यवसायीका चासो र असन्तुष्टि सम्बोधन गरेर अघि बढिने बताए। ‘हामीले सबैसँग छलफल गरिहरेका छौं। ऐन संसोधनबाटै सम्बोधन गर्ने हाम्रो तयारी छ’ उलने भने। 

सेजमा उद्योगी जान नमान्नुका कारण पहिचान भएको र त्यसैको सम्बोधन गरिने उनको भनाइ छ। उनका अनुसार निर्यातको थ्रेसहोल्डमा अहिले असन्तुष्टि भएकाले त्यसमा संसोधन गर्न तयार रहेको उनले बताए।  

उद्योगीहरूले यसमा क्रमश: थ्रेसहोल्ड बढाउनुपर्ने माग गरेका छन्। पहिलो वर्ष शून्य निर्यात र त्यसपछि पाँचौं वर्षमा गएरमात्र ६० प्रतिशत पुर्‍याउनुपर्ने उद्योगीहरूले माग गरेका छन्। 

यो कुरामा आफूहरू सकारात्मक भएको र ऐन संसोधनको काम अघि बढिसकेको उनले बताए। 

‘हामी तयार छौं सुधारका लागि तर त्यसको बदलामा उद्योग स्थापना गरेर निर्यात गरिदिनुपर्‍यो’ उनले भने। जग्गा भाडा, निर्यातको थ्रेसहोल्ड सबैमा सुधार गर्न सकारात्मक भएको उनले बताए। 

निर्यातको थ्रेसहोल्डमा परिवर्तन गर्दा उद्योगिले पाउने कर सुविधामा पनि हेरफेरि गरिने छ। कुनै पनि उद्योगले जति निर्यात गर्छ त्यसकै आधार मात्र सुविधा पाउने छ। अर्थात् कुनै उद्योगले १ लाखको उत्पादनमा ५० हजारको निर्यात गरेमा पचास प्रतिशत आयमा मात्र कर छुटको सुविधा पाउने छ। 

यसो हुँदा बाहिरका उद्योगको उत्पादनलाई अन्याय नहुने प्राधिकरणको बुझाइ छ।  

सेजको स्थापना हुनुको अर्को मुख्य कारण हो जग्गा। उद्योग स्थापना गर्दा नयाँ जग्गा खरिद गर्न महंगो र झन्झटिलो भएकाले नेपालमा लगानी नबढेको लामो समयदेखि आवाज उठ्दै आएको छ। उद्योगमा लगानी गर्ने कि जग्गामा भन्ने व्यवसायीले प्रश्न उठाउँदै आएका छन्। जग्गाको समस्या समाधान हुने हेतुले पनि सेज स्थापना गरिएको हो। तर यसरी सेजले जग्गा उपलब्ध गराउँदा निश्चित भाडा लिन्छ। हाल यस्तो भाडा प्रति वर्गमिटर महिनाको २० रुपैयाँ छ। भाडा अझै पनि महंगो रहेको उद्योगीहरूले प्रतिक्रिया दिँदै आएका छन्। 

सेजबाट उद्योग दर्तादेखि पुँजी वृद्धिसम्मको सेवा उलब्ध हुनुपर्ने व्यवसायीको माग छ। हाल यस्तो प्रशासनिक सेवा उद्योग विभागबाटै हुने गरेको छ। 

सेजमा स्थापना हुने उद्योगका लागि भन्सार तथा करमा छुट दिने सुविधा लिनका लागि कठिन रहेको उद्योगीहरूले बताउने गरेका छन्। सेज ऐनले दिएको सुविधा आर्थिक ऐन अनुसार नभएपछि छुट नपाइने र पाएपनि निकै ढिला हुने गरेको उद्योगीको गुनासो छ। यस्ता समस्या समाधान नभएसम्म सेज सफल नहुने देखिएको छ। 

सेज प्राधिकरणले भने ऐन नियमावली सुधारको प्रक्रिया अघि बढाएको छ। उद्योगी व्यवसायी सन्तुष्ट नभएसम्म सफल नहुने भएकाले जसरी पनि आकर्षक बनाइने प्राधिकरणले बताएको छ। 

यसका लागि ऐन संसोधन गर्दै भाडा घटाउने, निर्यातको अनिवार्य प्रतिशत घटाउँदै जाने तयारी प्राधिकरणले गरेको छ। दोस्रो वर्ष १० प्रतिशत र छैटौं वर्षमा ५० प्रतिशत अनिवार्य निर्यातको सर्त राख्नुपर्ने सुझावमा छलफल भइरहेको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ। 

त्यस्तै भाडा पनि प्रतिवर्गमिटर ८ रुपैयाँसम्म झार्नका लागि सुझाव आइरहेको छ। बिजुली महसुलमा छुट, मेसिन राखेर ऋण लिने सुविधा जस्ता पनि व्यवसायीहरूले सुझाव दिएका छन्। 

अहिलेको सेज ऐनले व्यवसायीहरूलाई छुटको अफर गरेको छ। सेजमा स्थापना हुने उद्योगले पहिलो पाँच वर्ष १०० प्रतिशत र त्यसपछिको २५ प्रतिशत  ५० प्रतिशत  आयकर छुट दिने व्यवस्था गरेको छ। त्यस्तै हिमाली क्षेत्रमा पहिलो १० वर्ष सतप्रतिशत र त्यसपछिको २० वर्ष ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था छ।