काठमाडौं- कडा नियमनको घेरामा सञ्चालन भइरहेका भनिएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू नै नियमन उल्लंघनमा तल्लीन रहेको पाइएको छ। नियामक नेपाल राष्ट्र बैंककै सुपरीवेक्षण विभागले तयार पारेको प्रतिवेदनमा नीति, नियमन र निर्देशनको परिपालना नभएको उल्लेख गरिएको छ।

गत आर्थिक वर्ष राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षण विभागले गरेको स्थलगत निरीक्षणका क्रममा वाणिज्य बैंकका थुप्रै कमी-कमजोरी उजागर भएका छन्।

विगतमा पनि पटक-पटक उठान गरेका विषयवस्तुसहित बैंकहरूले नियामकको निर्देशन उल्लंघनका केही तथ्यहरूसहित गत आर्थिक वर्षको सुपरिवेक्षण प्रतिवेदन राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको छ। परिपालना नहुँदा कर्जाको दुरुपयोग नरोकिएको र यसैले गर्दा प्रणालीगत समस्या सिर्जना भइरहेको राष्ट्र बैंकको निष्कर्ष रहेको छ। 

हालसम्म पनि बैंकहरूमा पुरानो ऋण तिर्न नयाँ ऋण लिने र कर्जाको दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्ति नरोकिएको राष्ट्र बैंकको ठहर छ।

यस्तै संचालक समिति कर्जा कसलाई दिने, ऋण कसरी उठाउने र खरिद प्रकृया कसरी अगाडि बढाउने विषयमा मात्रै केन्द्रित भएको तर राष्ट्र बैंकले तयार पारेको नीति, लेखा परीक्षण र जोखिम व्यवस्थापनमा पटक्कै ध्यान नदिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ।

कतिपय बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) ले सम्झौताअनुसार कार्यसम्पादन मूल्यांकन नगरेको राष्ट्र बैंकले ठहर गरेको छ।

जोखिम व्यवस्थापनका सन्दर्भमा कतिपय बैंकहरूले जोखिम प्रोफाइल तयार नपारेको, बैंकहरूको एमआईएस प्रणालीमा एकीकृत जोखिम व्यवस्थापनको समावेश नगरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। 

बैंकहरूको लेखापरीक्षण कमिटीमाथि राष्ट्र बैंकले यसपटक पनि प्रशस्त कमीकमजोरी र त्रुटीहरू औँल्याएको छ। 

राष्ट्र बैंकको निर्देशनविपरीत कतिपय बैंकहरूको आन्तरिक लेखापरीक्षण कमिटीमा डेपुटी कार्यकारी निर्देशक वा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नै प्रमुख रहेको राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। उक्त काम राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशन ६ (७) (१) 'झ' विपरित हो। 

कतिपय बैंक वित्तीय संस्थाले त बैंक वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ (बाफिया) विपरीत गएर बाह्य लेखापरीक्षक नियुक्ति गरेका छन्।

बैंकको आन्तरिक लेखापरीक्षण कमिटीले ३ बाह्य लेखापरीक्षकको नाम सिफारिस गरी बोर्डमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था बाफियाले गरेपनि केही बैंकहरूको आन्तरिक लेखापरीक्षण कमिटीले एक लेखापरीक्षक नाम सिफारिस गर्ने र दुई लेखापरीक्षक सञ्चालक समितिले सिफारिस गर्ने लगायत कानूनविपरितको काम गर्ने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। 

बैंकले आन्तरिक लेखापरीक्षणमा पर्याप्त जनशक्ति नराखेको, केही बैंकहरूले सूचना प्रणाली लेखापरीक्षण तथा प्रणालीको लेखापरीक्षण नगरेको र केही बैंकले जोखिममा आधारित आन्तरिक लेखापरीक्षण नीतिबमोजिम वृहत्तर लेखापरीक्षण नगरेकोलगायतका कमजोरी राष्ट्र बैंकले औँल्याएको छ। 

क्यापिटल एड्युकेसी फ्रेमवर्क २०१५ कार्यान्वयनमा बैंकहरूले उदासिनता देखाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। उच्च जोखिमभार भएको कर्जालाई कम जोखिमभार भएको शीर्षकमा ल्याएर मिलाउने तथ्य राष्ट्र बैंकले उजागर गरेको छ।

७० प्रतिशत जोखिमभार भएको रेगुलेटरी रिटेल फोर्टफोलियो र कम जोखिमभार भएको व्यावसायिक घरजग्गा कर्जामा बढी जोखिमभार भएको कर्जा समायोजन गरेको तथ्य राष्ट्र बैंकले प्रतिवेदनमा राखेको छ। यस्तै कोर क्यापिटलअन्तर्गतको २.५ प्रतिशतको न्यूनतम कन्जरभेसन बफर कायम गर्ने सवालमा समेत बैंकहरूको कमजोर देखिएका छन्। 

यस्तै चालु पुँजी मार्गदर्शनबमोजिम काम गर्न नसकेको, इएसआरएमको मार्गनिर्देशनविपरीत गएर बैंकहरूले परियोजनाहरूमा कर्जा प्रवाह गरेको, कर चुक्ता विवरण, फर्म नवीकरण विवरण, व्यवसायको इन्पेक्सन रिपोर्ट र फोटोलगायतका पर्याप्त कागजात नलिइ कर्जा नवीकरण गरेको, यस्तै सीमित दायित्व भएका कम्पनीलाई प्रवाह भएको कर्जाको वर्गीकरण पनि अनुपयुक्त देखिएको ठहर राष्ट्र बैंकको छ।

५० करोडमाथिको कर्जा प्रवाह गर्दा अनिवार्यरुपमा क्रेडिट रेटिङ गराउनुपर्ने राष्ट्र बैंकको निर्देशन परिपालनामा पनि बैंक वित्तीय संस्थाहरू अझै कमजोर रहेको बताइएको छ। 

संस्थागत मुद्दती निक्षेप र केही ठूला निक्षेपकर्तामा अधिक निर्भर रहेका बैंकहरूमा तरलता जोखिम उच्च रहेको ठहर राष्ट्र बैंकले गरेको छ। केही ठूला निक्षेपकर्तामाथि निर्भर भएर कारोबार सञ्चालन गरिरहेका बैंकहरूमा उनीहरूले निक्षेप झिक्नासाथ तरलताको समस्या आउने गरेको ठहर राष्ट्र बैंकले गरेको छ। 

यस्तै बैंकहरूको सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी प्रणाली एमएल/सीएफटीबारे पनि प्रश्न उठाएको छ। नेपाल ग्रे लिस्टमा पर्नसक्ने चिन्ता बढिरहेको बेला सुपरिवेक्षण विभागले यसपटक पनि उच्चपदस्थ व्यक्तिहरूको वितररण राख्ने विषयमा गम्भीर ढंगबाट प्रश्न उठाएको हो।

राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रमा कार्यरत उच्चपदस्थ व्यक्तिहरूको विवतरण संकलन गर्न बैंकहरू असक्षम रहेको ठहर राष्ट्र बैंकको छ। उच्च पदस्थहरूको विवरण तयार पार्न बैंकहरूले प्रणाली स्थापित नगरेको र अन्य कुनै तेस्रो पक्षको तथ्याङ्कमा निर्भर रहेको ठहर सुपरिवेक्षण विभागको छ। उनीहरूको पारिवारिक तथा तीनपुस्ते विवरण राख्नसमेत बैंकहरू असक्षम रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। 

यस्तै प्रतिवेदनले पछिल्लो समय अर्थतन्त्रमा आएको संकुचनले बैंकको गैरबैंकिङ सम्पत्ति बढ्दै गएकोप्रति चिन्ता व्यक्त गरेको छ। विगत तीन वर्षमा बैंकहरूको गैरबैंकिङ सम्पत्ति (एनबिए) ७७ प्रतिशतले बढेको ठहर प्रतिवेदनमा गरिएको छ।

गत आर्थिक वर्ष राष्ट्र बैंकले १३ वटा बैंकको पूर्ण स्थलगत निरीक्षण गरेको थियो। गत आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा राष्ट्र बैंकले कुमारी बैंक र एनसीसी बैंकको स्थलगत निरीक्षण गरेको थियो।  

दोस्रो त्रैमासमा पूर्वाधार विकास बैंक, स्टाण्डर्ड चार्टर्ड बैंक, नबिल बैंक र एनआईसी एसिया बैंकको स्थलगत निरीक्षण गरेको थियो। 

तेस्रो त्रैमासमा प्रभु, सिटिजन्स र ग्लोबल आईएमई बैंक र चौथो त्रैमासमा हिमालयन, नेपाल मेघा इन्भेष्टमेन्ट र प्राइम कमर्सियल बैंकको स्थलगत निरीक्षण राष्ट्र बैंकले गरेको थियो। 

गत आर्थिक वर्ष लक्ष्मी बैंक, नेपाल एसबिआई बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, सानिमा बैंक, सनराइज बैंक, एभरेष्ट बैंक, एनएमबि बैंक, माछापुच्छ्रे बैंक, कृषि विकास बैंक, नेपाल बैंक र सिद्धार्थ बैंक राष्ट्र बैंकको टार्गेट स्थलगत निरीक्षणमा परेका थिए। 

सम्पत्ति शुद्धीकरणमा उच्चपदस्थहरूको अहसयोग, बैंकहरूले प्रणाली बनाएर तीनपुस्ते विवरण नराखेको ठहर बैंकका सञ्चालक समितिमाथि राष्ट्र बैंक असन्तुष्ट, सम्झौताअनुसार सीईओको कार्यसम्पादन मूल्यांकन नगरेको निष्कर्ष