काठमाडौं- नेपाल राष्ट्र बैंकले सुपरीपवेक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै नेपालका बैंकहरूले उच्चपदस्थ व्यक्ति (पोलिटिकल्ली एक्पोज्ड पर्सन, पेपस)को केवाईसी नियमित गर्न असफल रहेको जनाएको छ।
अधिकांश बैंक वित्तीय संस्थाहरूसँग उच्चपदस्थ व्यक्तिहरूको जानकारी राख्ने संयन्त्र नै नरहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। उनीहरूले आफ्नो उच्चपदस्थहरूको सूची प्रयोग नगरी कुनै तेस्रो पक्षले उपलव्ध गराएको सूचीमा आधारित भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
यतिसम्म कि अधिकांश बैंकहरूको उच्चपदस्थ व्यक्तिहरूको तीन पुस्ते वा परिवारका सदस्यहरूको जानकारी नै रहेको राष्ट्र बैंकको ठहर छ।
नेपाल सम्पति शुद्धीकरण सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय संस्था फाइनान्सियल एक्सन टाक्स फोर्स(एफटीएफ) को ग्रे लिस्टको उच्च जोखिममा छ। नेपाल एफटीएफएको सदस्य नभएपनि अष्ट्रिलियामा रहेको एसिया प्रशान्त क्षेत्र(एपीजी)को सदश्य राष्ट्र हो।
हाल नेपालको सम्पत्ति शुद्धीकरण पारिस्पारिक मूल्यांकन चलिरहेको छ। २०२५ को फ्रेबुअरीमा एफएटीएफले नेपालको सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी प्रतिवेदन बुझाउने बताइएको छ।
गत वर्ष क्यानडामा भएको पारिस्पारिक मूल्यांकनमा नेपालले एफएटीएफको ४० मापदण्ड मध्ये २१ वटा मापदण्डमा पास भएकाले नेपाल कालोसूचीबाट बच्न सफल भएको थियो।
यद्यपी पछिल्लो समय एपीजीले नेपालले कानून निर्माण गरेपनि कार्यान्वयनको पक्षमा कम्जोर रहेको भन्दै निरन्तररुपमा प्रश्न उठाइरहेको सन्दर्भमा राष्ट्र बैंकले उच्च पदस्थ व्यक्तिलाई लक्षित गर्दै सुपरीवेक्षण प्रतिवेदनमा राख्नुलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ।
