काठमाडौं- चीनले नेपाल-भारतबीच भएकोजस्तै २५ वर्षे दीर्घकालीन ऊर्जा व्यापार सम्झौता हुनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ। गत साता नेपालका अधिकारीहरूसमक्ष चीनले भारतको जस्तै सम्झौताको प्रस्ताव गरेको हो।
नयाँ सरकार बनेसँगै चीनसँग नजिकिएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसहित मन्त्रीहरू यतिबेला चीनसँग विभिन्न सम्झौताको तयारीमा देखिएका छन्।
नेपालले उत्तरी क्षेत्रको विद्युत विकासका लागि चीनसँग प्रसारण लाइन विस्तारको प्रस्ताव लिएर गत चैत १४ र १५ गते विद्युत प्राधिकरणको टोली चीन गएको थियो। वार्तामा चिनियाँ पक्षले भारतको जस्तै १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली आयात-निर्यात गर्न सक्नेगरी २५ वर्षे दीर्घकालीन सम्झौताको प्रस्ताव गरेका छन्।
वार्ताका लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रसारण लाइन निर्देशनालय प्रमुख दीर्घायुकुमार श्रेष्ठ नेतृत्वको टोली गतसाता बेइजिङ पुगेको थियो।
गत असोजमा प्रधानमन्त्री दाहालको चीन भ्रमणका क्रममा नेपाल र चीनबीच बिजुली आदान-प्रदानका लागि उच्च क्षमताको प्रसारण प्रणाली निर्माण गर्ने सम्झौता भएको थियो।
सोही सम्झौताअनुसार प्रक्रिया अगाडि बढाउन प्राधिकरणको टोली चीन पुगेको थियो। तर वार्तामा प्रसारण लाइनको प्रस्ताव नै नराखेर पहिले विद्युत व्यापारको सम्झौता गर्नुपर्ने सर्त राखिएको थियो। राजनीतिक उच्च तहमा छलफल नै नभएको विषय प्राविधिक वार्तामा चिनियाँ पक्षले राखेपछि नेपाली टोली यसै नेपाल फर्किएको छ।
नेपालतर्फ यसअघि नै सम्पूर्ण अध्ययन भइसकेको र निर्माणमा जान ठीक्क भइसकेको रसुवागढी-केरुङ प्रसारण लाइन चीनतर्फ पनि जोड्ने गरी आवश्यक सहमति प्रधानमन्त्री दाहालको भ्रमणमा भएको थियो। सोही परियोजना अगाडि बढाउन र चिनियाँ सहयोगको अपेक्षासहित वार्ताका गएको टोली चिनियाँ पक्षको फरक प्रस्तावसँगै रित्तो हात नेपाल फर्किएको छ।
परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतका अनुसार चिनियाँ पक्षले राखेको अस्वभाविक प्रस्तावमा राजनीतिक नेतृत्वले अहिलेसम्म कुनै छलफल अगाडि बढाएका छैनन्।
उच्च सरकारी अधिकारीहरूले परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको भ्रमणमा सोही विषयमा छलफल भएको आशंका गरेका छन्। यद्यपी मन्त्री श्रेष्ठले उक्त विषयको बारेमा अहिलेसम्म सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका छैनन्।
दुईपक्षबीच जिलोङ-केरुङ-रसुवागढी-चिलिमे २२० केभी प्रसारण लाइन निर्माण अघि बढाउने विषयमा छलफल गर्ने एजेन्डा थियो। चिनियाँ पक्षले विद्युत व्यापार सम्झौता नभएसम्म प्रसारण लाइन निर्माण गर्न नसकिने जवाफ दिएपछि चीनतर्फ निर्माणको तयारीमा रहेका प्रसारण लाइनका परियोजनामा समस्या आउने निश्चित छ।
यसअघि नेपालको उत्तरी दुर्गम सीमावर्ती गाउँमा चिनियाँ ग्रिडमा विद्युतीकरण गर्न नेपालले चीनसँग प्रस्ताव गरेको थियो। चीनसँग नाका जोडिएका दुर्गम क्षेत्रमा चीनको बिजुली प्रयोग गरेर उज्यालो दिन चीनलाई प्रस्ताव गरेको थियो। चीन पनि सकारात्मक भए पनि अब विद्युत व्यापारको सम्झौतापछि मात्रै थप विषय अगाडि बढ्ने चिनियाँ पक्षको सर्तले प्राधिकरणले उत्तरतर्फ अगाडि बढाउन लागेको दर्जन प्रसारणलाइन परियोजनामा समस्या आउने भएको छ।
प्रधानमन्त्री दाहालको चीन भ्रमणपछि जारी संयुक्त विज्ञप्तिअनुसार चीनको सिजाङ (तिब्बत) स्वायत्त क्षेत्रबाट नेपालका उत्तरी दुर्गम गाउँहरूमा विद्युतीकरण गर्न ग्रिड विद्युत आपूर्ति गर्न नेपालले गरेको अनुरोधलाई चिनियाँ पक्षले सकारात्मक रूपमा लिएको जनाइएको थियो। रातमाटे-रसुवागढी-केरुङ प्रसारण लाइन आयोजनाले संयुक्त कार्यदलको अर्को बैठकका लागि चिनियाँ पक्षसँग कुराकानी भइरहेका विषयसमेत भ्रमणमा छलफल भएको थियो।
दुवै पक्षले जिलोङ-केरुङ-रसुवागढी-चिलिमे २२० केभी क्रस बोर्डर विद्युत् प्रसारण लाइनको निर्माण ‘चाँडोभन्दा चाँडो’ सुरु गर्नेमा समेत जोड दिएका थिए।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र चीनको स्टेट ग्रिड कर्पोरेसन अफ चाइनाका प्रतिनिधि सम्मिलित संयुक्त प्राविधिक समूहले अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनबारे छलफल गरिरहेका थिए।
ऊर्जा मन्त्रालयले संखुवासभाको किमाथांका, दोलखाको लाप्ची, गोरखाको चुमनुब्री र हुम्लाको हिल्सालगायतका केही गाउँ चिनियाँ सहयोगमा विद्युतीकरणका लागि प्रस्तावित गरिएको थियो। चीनको सर्तले उक्त गाँउमा विजुली बाल्न थप समय कुर्नुपर्ने भएको छ।
प्राधिकरणले चिनियाँ पक्षलाई अनुरोध पठाउनुका साथै लप्चीमा विद्युत् आपूर्तिका लागि पूर्वाधार निर्माणमा काम गरिरहेको र चुमनुब्रीमा स्थानीय माइक्रो हाइड्रो प्लान्ट पनि रहेको छ। तत्काल किमाथांका र हिल्सालाई राष्ट्रिय ग्रिडमा जोड्न निकै गाह्रो रहेकोले पनि चिनियाँसँग प्रस्ताव गरिएको थियो।
प्राधिकरणले भविष्यमा चीनबाट बिजुली आयात गरेमा खपत भएको बिजुलीको सही मापन र बिल निर्धारण गर्न आयात बिन्दुमा बिजुली मिटर जडान गर्ने योजना थियो। प्राधिकरणले स्थानीयवासीबाट नेपाली विद्युतको भाडा लिने योजना बनाएको थियो। तर चिनियाँको नयाँ सर्तले अब थप प्रक्रियामा अन्योलता बढेको छ।
उच्च क्षमताको प्रसारण लाइनमा चिनियाँ अड्कोले समस्या
नेपालतर्फ यसअघि नै सम्पूर्ण अध्ययन भइसकेको र निर्माणमा जान ठीक्क भइसकेको रसुवागढी-केरुङ प्रसारण लाइन चीनतर्फ पनि जोड्नेगरी प्रक्रिया अगाडि बढेको थियो।
नेपाल र चीनबीच दुई सय २० केभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माणका लागि आवश्यक समझदारी भएको थियो। पछिल्लो समझदारीअनुसार नेपालको चिलिमे हब र चीनको जिलुङबीच प्रसारण प्रणाली जोडिने गरी विद्युत प्राकिरणले नेपालतर्फ कुल १६ किलोमिटर लामो प्रसारण लाइन निर्माणका लागि प्रक्रियासमेत अगाडि बढाएको थियो।
नुवाकोटको रातमाटे हुँदै चीनको केरुङ जोड्ने गरी चार सय केभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माणका सम्बन्धमा आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइएको थियो। नेपालले दुई फरक प्रकृतिका चार सय केभी र दुई सय २० केभी क्षमताका प्रसारण प्रणालीको अध्ययन गरेको थियो। नेपालतर्फ सबै अध्ययन भए पनि चीनतर्फ भने अध्ययन नसकिएकाले नेपाली टोलीले चीनको सीमासम्म चीनलाई प्रसारणलाइन निर्माणको पहल गर्न पटक पटक अग्रह गर्दैै आएको थियो।
दक्षिण छिमेकी देश भारतसँग नियमितरूपमा विद्युत् निर्यात र आयात भइरहेको छ। बंगलादेशसँग पनि बिजुली निर्यातका लागि आवश्यक तयारी भइरहेको छ। उत्तरी छिमेकी देश चीनसँग पनि बिजुली व्यापारको ढोका खोल्ने उक्त प्रसारण लाइन आफैमा महत्त्वपूर्ण मानिएको छ।
प्राधिकरणले बिजुलीकोे बजार उत्तरतर्फ पनि विस्तार गर्ने योजना अगाडि बढाए पनि पहिले नै ठूलो सम्झौता चीनपक्षले खोजेपछि त्यसले भारततर्फ समस्या आउने भएकोले प्राधिकरण सशंकित देखिएको छ।
बीआरआईसँगै भारत थप रुष्ट
प्रधानमन्त्री दाहालले चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) परियोजनाको सम्झौता अगाडि बढाउन थालेसँगै भारत भने रुष्ट बनेको छ। केही दिनअघि चीन भ्रमणमा रहेका बेला उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले बीआरआई परियोजना अगाडि बढाउन चिनियाँ पक्षसँग छलफल गरेका थिए।
परराष्ट्रमन्त्री श्रेष्ठ चीन भ्रमणमा रहेकै बेला भारत भने विद्युत आयात र निर्यातमै नाकाबन्दी गर्नेगरी रुष्ट बनेको थियो। भारतसँग १० वर्षभित्र १० हजार मेगावाट विद्युत बिक्री गर्ने सम्झौता गरेर बसेको नेपाल यतिबेला भारतबाट आवश्यक विद्युत आयात गर्न नपाएर लोडसेडिङमा पर्ने खतरा बढेको छ।
चैत १८ गते भारतले ३ महिना त्यसमा पनि दिउँसोमा मात्रै विद्युत आयात गर्न अनुमति दिनेगरी सम्झौता नवीकरण गरेको छ। जसका कारण रातभर उद्योगहरु बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। भारतको प्रतिस्पर्धी बजारबाट विद्युत् आयात गर्ने अनुमति नेपालले हरेक वर्ष नवीकरण गर्दै आएको थियो। नेपालमा हाल दैनिक ४५० मेगावाट विद्युत खरिद गरिएको छ। भारतले ६५० मेगावाटसम्म दैनिक विद्युत दिँदै आएको छ।
ठूला जलाशययुक्त आयोजना समयमा निर्माण नहुँदा बर्षातमा विद्युत भारतले नकिने खेर जाने र हिउँदमा भारतले नेपाललाई बिक्री नगरे लोडसेडिङ हुने अवस्था रहेको छ। तर नेपाल सरकार प्रमुखहरू स्थिर परराष्ट्र नीति लिनुको सट्टा जुन नेता जुन देशसँग नजिक रहेका छन् सोहीअनुसार भइदिँदा समस्या आएको प्राधिकरणका उच्च अधिकारीहरूले नै दुःखेसो गरेका छन्। नेपालले चालुवर्ष दैनिक एक हजार मेगावाट विद्युत भारत निर्यात गर्ने लक्ष्य राखेको थियो तर भारतले ६ सय २२ मेगावाटको मात्रै अनुमति दिएको थियो।
नेपाल र भारतबीच ऊर्जा व्यापारका लागि महत्वपूर्ण सम्झौता भएकोले आगामी जेठदेखि दैनिक १५ सय देखि २ हजार मेगावाट विद्युत निर्यात गरेर ३० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी कमाउने प्राधिकरणको लक्ष्य छ। तर सरकारले छिट्टै कुटनीतिक पहल नगरे निर्यातमात्रै होइन आयातसमेत गर्न नपाउने अवस्था आउने खतरा छ।
चीनसँगको बीआरआई परियोजना अगाडि बढ्ने देखिएसँगै झस्कियो भारत, विद्युत आयात-निर्यात ठप्प हुनसक्ने
