काठमाडौं- ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले ऊर्जामा आम जनताको पहुँच सुनिश्चित हुनु नागरिको अधिकार हो र ऊर्जाको प्रत्याभूत गर्नु राज्यको दायित्व भएको स्पष्ट पारेकी छिन्।
राष्ट्रिय लघु तथा साना जलविद्युत् उपभोक्ता समाज नेपालद्वारा आयोजित ‘नेपालमा लघुजलविद्युत् परियोजनाहको दिगो सञ्चालन’सम्बन्धी गोष्ठीको उद्घाटन गर्दै उहाँले नेपालको विद्युत् विकासमा रहेको जनसहभागिता विश्वमै उदाहरणीय रहेको उल्लेख गरिन्।
उनले समुदायस्तरमा निर्माण गरिएका साना तथा लघुजलविद्युत् आयोजनाहरुको दिगो सञ्चालनका लागि तिनलाई केन्द्रीय प्रशारण लाइनमा आवद्ध गराउनुपर्ने र यसले समुदाय वा निजी क्षेत्रका लगानीकर्ताको आर्थिक स्तरमा वृद्धि ल्याउने हुँदा त्यसतर्फ लाग्न आग्रह गरिन्। उनले भनिन्, ‘हिजोको दिनमा बत्ती बाल्नु नै मुख्य आवश्यकता थियो विद्युतको खपत बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ।’
मन्त्री भुसालले 'अब सम्भव भएसम्म देशका सबै स्थानमा केन्द्रीय प्रशारण पुर्याउने छौँ, तत्काल सम्भव नभएको अवस्थामा सौर्य ऊर्जा तथा लघुजलविद्युत्जस्ता वैकल्पिक ऊर्जा प्रविधिमार्फत जनताको स्वच्छ ऊर्जाको अधिकारको सुनिश्चित गर्ने गरी सरकार अघि बढेको' बताइन्।
नेपालका मित्र राष्ट्रहरुले सडक आयोजना निर्माणमा सहयोग गरेसँगै विद्युत् विकासमा पनि सहयोग गरेको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै उनले हिजो साना आयोजनाहरुले सीमित वर्गलाई मात्रै लाभ पुगेकामा आज ठूला आयोजनाहरु निर्माणसँगै आम जनतासम्म विद्युत्को पहुँच विस्तार गर्न सम्भव भएको बताइन्।
सो अवसरमा विद्युत् नियमन आयोगका सदस्य डा रामप्रसाद धितालले देशभर केन्द्रीय प्रशारण लाइनको विस्तर भएसँगै विगतमा निर्माण गरिएका साना तथा लघु जलविद्युत् आयोजनाहरुको भविष्य अन्योलमा परेको अवस्थामा ती आयोजनाहरुबाट उत्पादित विद्युत्लाई राष्ट्रिय प्रशारण लाइनमा जोड्नका लागि प्राविधिक मापदण्ड निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक डा मधुसुदन अधिकारीले देशमा झण्डै दुई हजार ५०० वटा लघु जलविद्युत् आयोजनाहरुमध्ये झण्डै ९० प्रतिशत आयोजनाहरु सञ्चालनमा रहेका बताउँदै आगामी दिनमा यी आयोजनाको दिगो सञ्चालनका लागि केन्द्रीय प्रशारण लाइनमा जाड्नका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग सहकार्य भएको बताए।
सो अवसरमा प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालले सरकार, निजी क्षेत्र वा समुदायको लगानीमा निर्माण गरिएका साना तथा लघु जलविद्युत् आयोजनाहरुको विद्युत् खेर जान नदिन त्सलाई केन्द्रिीय प्रशारण लाइनमा जोड्नका लागि आवश्यक प्राविधिक व्यवस्था तथा प्रक्रियागत प्रणालीलाई सरलीकरण गरिएको जानकारी दिए।
सामुदायिक विपद्युत् उपभोक्ता राष्ट्रिय महासङ्घका अध्यक्ष नारायण ज्ञवालीले विगतमा निर्माण गरिएका साना तथा लघुजलविद्युत्मा राज्य र नागरिकको ठूलो लगानी भएकाले त्यसलाई खेर जान नदिने गरी ती आयोजनाहरुलाई केन्द्रीय प्रशारण लाइनमा जोड्न आवश्यक रहेको बताए।
कार्यक्रममा नेपाल इनर्जी फाउण्डेशनका कार्यकारी निर्देशक डिल्ली घिमिरे र केन्द्रका चैतन्य मिश्रले केन्द्रिय प्रशारण लाइनमा जोडिएका देशका केही लघुजलविद्युत् आयोजनाहरुको प्रगति अवस्था र आगामी दिनमा अन्य आयोजनाहरुलाई पनि प्राधिकरणसँग विद्युत् खरिद सम्झौता गरेर वा नेट मिटरिङमार्फत दिगो सञ्चालन गर्न सकिने उदाहरण प्रस्तुत गरेका थिए। रासस
