काठमाडौं- ऋण असुली प्रभावकारी बनाउन भन्दै ऋण नतिरेमा जमानी बस्नेको पनि राहदानी रोक्का तथा जफत गर्नसक्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ। यसअघि ऋणीको मात्रै राहदानी रोक्का तथा जफत गर्नसक्ने व्यवस्था थियो।
बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ (बाफिया) लाई शंसोधन गर्न प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको विधेयकअनुसार ऋण प्रक्रियामा असुली थप प्रभावकारी बनाउन आवश्यक भएको भन्दै अब जमानी बस्नेको पनि राहदानी रोक्का तथा जफत गर्नसक्ने व्यवस्था गर्न लागिएको हो।
प्रतिनिधिसभाको अघिल्लो कार्यकालमै संसदमा दर्ता भएर सैद्धान्तिक स्वीकृतिपछि अर्थ समितिमा पठाएको विधेयक प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएसँगै निष्क्रिय भएको थियो। अब पुन: संसदमा पुगेको हो।
'ऋण असुलीका सबै कारबाही चलाउँदासमेत ऋण असुली हुन नसकेमा सम्बन्धित बैंक वा वित्तीय संस्थाले ऋणी तथा व्यक्तिगत जमानकर्ताको राहदानी रोक्का तथा जफत गर्न र राज्यले प्रदान गर्ने कुनै सुविधाबाट सम्बन्धित ऋणी तथा व्यक्तिगत जमानकर्तालाई वञ्चित गराउन आवश्यक व्यवस्थाका लागि राष्ट्र बैंक समक्ष अनुरोध गर्न सक्नेछ। त्यस्तो अनुरोध प्राप्त भएपछि राष्ट्र बैंकले आफ्नो राय सहित आवश्यक कारबाहीको लागि नेपाल सरकार समक्ष पठाउनेछ' संशोधित व्यवस्थामा उल्लेख छ।
यसअघि ऋण असुलीका सबै कारबाही चलाउँदासमेत ऋण असुली हुन नसकेमा सम्बन्धित बैंक वा वित्तीय संस्थाले ऋणीको राहदानी रोक्का तथा जफत गर्न र राज्यले प्रदान गर्ने कुनै सुविधाबाट सम्बन्धित ऋणीलाई वञ्चित गराउन आवश्यक व्यवस्थाका लागि राष्ट्र बैंक समक्ष अनुरोध गर्न सक्ने व्यवस्था थियो।
