काठमाडौं- आन्तरिक उत्पादन बढ्न नसक्दा यसबाट प्राप्त हुने राजस्व पनि घटेको छ। अर्थतन्त्रमा आएको शिथिलताले आन्तरिक अन्त:शुल्क लक्ष्यभन्दा कम असुली भएको छ।

चालु आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्म सरकारले ८८ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक उत्पादनबाट अन्त:शुल्क उठाउने लक्ष्य राखेकोमा लक्ष्यभन्दा करिब १८ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ कम अन्त:शुल्क असुलउपर गरेको छ। फागुनको कुल लक्ष्यको तुलनामा २१ प्रतिशत न्यून आन्तरिक उत्पादनबाट कर संकलन भएको छ।

फागुन मसान्तसम्ममा आन्तरिक राजस्व विभागले ६७ अर्ब १५ करोड रुपैयाँमात्रै आन्तरिक उत्पादनबाट अन्त:शुल्क असुलउपर गर्न सफल भएको छ। चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा सरकारले आन्तरिक उत्पादनबाट करिब १ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ अन्त:शुल्क उठाउने लक्ष्य राखेको छ। यस अवधिसम्ममा लक्ष्यको करिब ४३.१६ प्रतिशत मात्रै यस शीर्षकबाट राजस्व संकलन भएको छ। 

गत वर्षको यसै अवधिमा ६९ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ आन्तरिक उत्पादनबाट अन्त:शुल्क असुलउपर भएको थियो। गत आर्थिक वर्षको तुलनामा आन्तरिक उत्पादनबाट असुली भएको अन्त:शुल्कको वृद्धिदर ३.५५ प्रतिशत रहेको छ। 

गत वर्षको तुलनामा करिब २ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ कम अन्त:शुल्क असुली भएकाले पनि आन्तरिक उत्पादन बढ्न नसकेको प्रस्ट हुन्छ। खासगरी मदिरा तथा चुरोट, सिमेन्ट र छड उद्योगबाट सरकारले सबैभन्दा धेरै अन्त:शुल्क प्राप्त गर्छ। 

निर्माणका कामले गति लिन नसकेकाले सिमेन्ट तथा छडको उत्पादन घटेकाले लक्ष्यअनुसार अन्त:शुल्क असुलउपर नभएको आन्तरिक राजस्व विभागले जनाएको छ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्ष आयातबाट र आन्तरिक उत्पादनबाट गरी कुल २ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ अन्त:शुल्क संकलन गर्ने लक्ष्य राखेकोमा फागुन मसान्तसम्ममा ९१ अर्ब रुपैयाँ असुली भएको छ। गत वर्षको यसै अवधिमा अन्त:शुल्क ९० अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ संकलन भएको थियो।

यस अवधिमा अन्त:शुल्कमा ०.८० प्रतिशतको मात्रै वृद्धिदर देखिएको छ। पैठारीबाट प्राप्त हुने अन्त:शुल्क भने गत वर्षको तुलनमा १५.४४ प्रतिशतले बढेपनि निर्धारित लक्ष्यको तुलनामा न्यून नै संकलन भएको छ।

चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म आयातबाट करिब ३४ अर्ब रुपैयाँ अन्त:शुल्क उठाउने लक्ष्य राखिएकोमा २३ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ अर्थात लक्ष्यको करिब ७१ प्रतिशत संकलन भएको छ। 

चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा करिब ५१ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ वस्तु आयातबाट अन्त:शुल्क असुलउपर गर्ने लक्ष्य सरकारले लिएको छ।

गत वर्ष जति ऋणात्मक भएको थियो त्यही दरमा पनि वृद्धि नहुँदा दुई वर्षअघिको अवस्थामा अझै पुग्न सकेको छैन। निर्माणदेखि बजारका अन्य गतिविधिमा वृद्धि नहुँदा राजस्व संकलनले गति लिन सकेको छैन।