काठमाडौं- सार्वजनिक ऋणको दबाब र स्रोतको संकुचनले दबाबमा रहेको अर्थ मन्त्रालयले प्रतिफल नदिने आयोजनामा ऋण प्रस्ताव नगर्न निर्देशन दिएको छ। 

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणमा जुटेको अर्थले सबै मन्त्रालयलाई मार्गनिर्देशन पठाउँदै अंक नै तोकेर प्रतिफल दिने आयोजनामात्र ऋण प्रस्ताव गर्न भनेको हो। 

सार्वजनिक ऋणको लागत र लाभ विश्लेषण गरी समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व, उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि, स्थानीय तथा मर्यादित रोजगारी, पूर्वाधार र पुँजी निर्माणमा महत्तम उपयोग हुने गरी कार्यक्रम प्रस्ताव गर्न अर्थले निर्देशन दिएको छ। 

ऋण परिचालन हुने आयोजना प्रस्ताव गर्दा प्रतिफलको विश्लेषण पहिलै गर्नुपर्ने अर्थको निर्देशन रहेको छ। आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, सरकारप्रतिको विश्वास बढ्नेगरी आयोजना छनौट गर्ने र त्यस्ता आयोजामा ऋणको प्रस्ताव गर्न अर्थले निर्देशन दिएको छ। 

१० प्रतिशतभन्दा धेरै सरकारलाई प्रतिफल दिनसक्ने आयोजनामामात्र वैदेशिक ऋण प्रस्ताव गरिएका आयोजना समावेश गर्न अर्थले निर्देशन दिएको छ। आर्थिक तथा समाजिक रुपमा प्रतिफल दिनेगरी हिसाब गरेरमात्र विदेशी ऋणमा सञ्चालन हुने आयोजना प्रस्ताव गर्न अर्थले निर्देशन दिएको छ। 

वैदेशिक तथा आन्तरिक ऋणलाई अनिवार्य दायित्व, चालु खर्च सञ्चालन, सामाजिक सुरक्षा र वितरणकारी कार्यक्रममा खर्च गर्ने प्रयोजनार्थ उपयोग नगर्न अर्थले निर्देशन दिएको छ। 

आगामी आर्थिक वर्षका लागि स्रोतको चरम संकट दोहोरिने देखिएको छ। राजस्व संकलनमा अपेक्षित सुधार नहुने तर खर्चको दायित्व झन बढ्ने अवस्था देखिएको छ। 

वित्तीय व्यवस्थाकै लागि सरकारले ४ खर्ब विनियोजन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ। चालु तर्फको अनिवार्य दायित्व अझ बढ्ने तर स्रोत बढ्ने सम्भावना नदेखिएकाले स्रोतको दबाब रहेको छ। यही भएर सरकारले आगामी वर्ष आयोजना निर्माणका लागि पूर्वाधार बन्ड जारी गर्नेगरी पनि कार्यक्रम डिजाइन गर्न निर्देशन दिएको छ।