जाजरकोट- कर्णाली प्रदेशको जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयले एक हजार सात सय १२ योजनामा हालसम्म सात सय ३४ को मात्र सम्झौता गरेको छ। प्रदेशका १० जिल्लाको विवरणअनुसार डोल्पामा एक सय ५४ मध्ये २२ वटा योजनाको मात्र सम्झौता भएको छ।
जुम्लामा मन्त्रालयले पठाएको एकसय ३९ योजनामध्ये ४९ वटाको मात्र सम्झौता भएको जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयअन्तर्गत योजना महाशाखाका प्रमुख गोपाल शर्माले जानकारी दिए। उनका अनुसार मन्त्रालयको वित्तीय प्रगति आठ दशमलव १८ प्रतिशत रहेको छ भने भौतिक प्रगति २२ प्रतिशत रहेको छ।
सुर्खेतमा दुई सय योजनामध्ये ९८, दैलेखमा एक सय ८० मध्ये ८५, कालीकोटमा एक सय ९३ मध्ये ७८, सल्यानमा एक सय २७ मध्ये ७१, रुकुमपश्चिममा एक सय ९० मध्ये ९५, जाजरकोटमा दुई सय १५ मध्ये ७५, हुम्लामा एक सय ६१ मध्ये ६१ र मुगुमा एक सय ५१ योजनामध्ये एक सयको सम्झौता भएको मन्त्रालयको सूचना शाखाले जनाएको छ।
मन्त्रालयले आयोजना गरेको अर्धवार्षिक समीक्षा कार्यक्रममा उक्त विवरण सार्वजनिक गरिएको थियो। भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयसँगै रहेकामा यसलाई अलग गरी जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयका रूपमा कार्यसञ्चालन भइरहेको छ।
गत कात्तिक, मङ्सिरभित्र सबै योजनाको सम्झौता गरिसक्न प्रदेश सरकारले दिएको निर्देशन आन्तरिक मन्त्रालयमार्फत जिल्ला कार्यालयले कार्यान्वयन नगर्दा समस्या आएको योजना महाशाखाका प्रमुख शर्माले बताए। मन्त्रालयबाट पटक-पटक दिइएको निर्देशनलाई जिल्ला कार्यालयका प्रमुखले ध्यान नदिने गरेका उनको भनाइ थियो।
मन्त्रालयले दोस्रो कार्यकालको एक वर्ष बिताइसक्दासम्म बजेट तथा अन्य योजना कार्यान्वयनको अवस्था सन्तोषजनक नरहेको पाइएको छ। आवश्यक सांगठनिक संरचना र कर्मचारी अभावमा मन्त्रालयले योजना कार्यान्वयन गर्न नसकेको मन्त्रालयका अधिकारीको भनाइ थियो।
महाशाखाका प्रमुख शर्माका अनुसार प्रदेशका दशवटै जिल्लामा मन्त्रालय मातहतका कार्यालयहरू स्थापना गरिएका छन्। पर्याप्त जनशक्ति नहुँदा कार्यसम्पादनमा समस्या हुने गरेको उनको भनाइ थियो। मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयमा दुई सय २२ कर्मचारीको स्थायी दरबन्दी रहेकामा हाल एक सय ७९ कार्यरत रहेका शर्माले जानकारी दिए। रिक्त ४३ पद खाली रहेको उनले बताए।
मन्त्रालयले दिएको निर्देशन जिल्लास्थित कार्यालय प्रमुखले समयमा कार्यान्वयन नगरेका मन्त्रालयको समीक्षामा गुनासो गरिएको थियो। समीक्षा बैठकमा आफूखुसी काम गर्ने प्रवृत्ति बढेको अधिकांशको गुनासो थियो। प्रदेशको लेखा नियन्त्रण कार्यालयले दिएको जानकारीअनुसार यस मन्त्रालयले हालसम्म चालु ३० दशमलव ७५ प्रतिशत, पुँजीगत छ दशमलव ४० र समग्र खर्च आठ दशमलव २७ प्रतिशत खर्च गरेको छ।
मन्त्रालयले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्रका योजना निर्माण गरेपनि कार्यान्वयनको गति भने सुस्त देखिएको छ। सिँचाइ आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखेर अघि सारिएको छ। जसअनुसार चालु आर्थिक वर्षभित्रमा थप चार हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने रणनीति मन्त्रालयले तय गरिएको जलस्रोत तथा ऊर्जा विकासमन्त्री उर्मिला विकले जानकारी दिइन्। उनका अनुसार कृषि उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्दै आर्थिक समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न रणनीतिक रूपमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउन लागिएको हो।
सतह सिँचाइ, भूमिगत तथा अन्तरजलाधार स्थानान्तरणलगायत योजनालाई दीर्घकालीन लक्ष्यका साथ अगाडि बढाउँदै प्रभावकारी सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। सोहीअनुसारको बजेट तथा कार्यक्रम बाँडफाँट भएको मन्त्री विकले दाबी गरिन्। उनका अनुसार सिँचाइ कार्यक्रमका लागि यस वर्ष मन्त्रालयले एक अर्ब चार करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ।
मन्त्री विकका अनुसार प्रदेशभर साना-ठूला गरी पाँच सय पुराना सिँचाइका कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका छन्। चालु आवमा थप दुई सय नयाँ योजना सञ्चालनको तयारी भइरहेको उनले जानकारी दिइन्। कृषियोग्य भूमिको सीमित उपलब्धता र बढ्दो जनसङ्ख्याका कारण कृषि उत्पादकत्व बढाउनुपर्ने भएकाले सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउन लागिएको उनको भनाइ थियो।
सिँचाइ पूर्वाधारको विकासका साथै सम्पन्न सिँचाइ प्रणालीको योजनाबद्ध व्यवस्थापन, सुदृढ एवं प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालयले सघन प्रयास थालेको जलस्रोत तथा ऊर्जा विकासमन्त्री विकले बताए। उनका अनुसार परम्परागत प्रविधि र आर्थिक दृष्टिकोणबाट सम्भाव्य आधाभन्दा बढी कृषियोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउन बाँकी रहेको छ।
सिँचाइ विकासको नवीनतम् प्रविधिमार्फत पहाडी भेगका सुक्खा तथा टारक्षेत्रमा सिँचाइ उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखिएको मन्त्री विकले बताए बृहत् र ठूला सिँचाइ प्रणालीको व्यवस्थापन गरी किसानलाई भरपर्दाे सिँचाइ सुविधा पुर्याउन लागिएको उनको भनाइ थियो।
'सिञ्चित क्षेत्र वृद्धि गर्नुका साथै जलस्रोतको बहुद्देश्यीय उपयोगमा जोड दिने, विकसित सिँचाइ प्रणालीमा व्यवस्थापन गरी सुदृढीकरण गर्ने, दिगोपन बढाउने, सिँचाइको आवश्यकता भएको स्थान र समयमा निर्वाधरूपमा वर्षैभरि पानीको उपलब्धता बढाउने मन्त्रालयको लक्ष्य छ', मन्त्री विकले भने। कर्णालीमा कृषियोग्य जमिनको क्षेत्रफल धेरै भए पनि सिँचाइको अभाव रहेको भन्दै हालसम्मको तथ्यांकले कुल सिञ्चित क्षेत्रफल २८ दशमलव आठ प्रतिशतमात्रै देखिएको उनले जानकारी दिए।
मन्त्रालयले स्वच्छ तथा गुणस्तरीय खानेपानी उपभोग गर्न पाउने जनताको मौलिक हक कार्यान्वयन गर्नका लागि खानेपानी संरचना निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेको मन्त्रालयअन्तर्गत योजना महाशाखाका प्रमुख शर्माले बताए। उनका अनुसार सिँचाइयोग्य जमिनको संरक्षण गर्न तथा संरक्षित कृषियोग्य भूमिमा बाह्रैमहिना सिँचाइ सुविधा पुर्याउन संरचना निर्माणका काम भइरहेका छन्।
टार सिँचाइ कार्यक्रमका लागि प्रतिफल देखिने गरी प्राथमिकीकरण गरेर बजेट तथा कार्यक्रम बनाइएको मन्त्री विकले जानकारी दिइन्। उनका अनुसार प्रदेशमा विद्युत् पहुँच विस्तार गर्न कर्णाली उज्यालो कार्यक्रम, विद्युत् प्रसारण लाइन नपुगेका जिल्लामा ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम र नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रम सञ्चालनमा भइरहेका छन्।
आगामी आवमा खानेपानी, सरसफाइ, सिँचाइ र ऊर्जा विकाससम्बन्धी ऐन-कानून निर्माणमा विशेष पहल गरिने मन्त्री विकले बताइन्। उनका अनुसार कर्णाली प्रदेशको विद्युत् सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८० प्रदेशसभामा पेस गरिएको छ।
मन्त्रालयले चालु आवमा सौर्य ऊर्जाको कार्यक्रमलाई पनि सँगसँगै लैजाने गरी रणनीति बनाइएको मन्त्री विकले बताइन्। उनका अनुसार नविकरणीय ऊर्जा प्रवर्द्धन कार्यक्रमका लागि १० करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ। विशेष गरेर डोल्पा, मुगु, हुम्ला र जाजरकोटमा यी कार्यक्रम केन्द्रित गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ। रासस
