काठमाडौं, माघ २९- नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकहरुको पुँजीकोषमा देखिएको दबाब कम गर्न भन्दै  कृषि, साना, घरेलु तथा मझौला उद्यम व्यवसायमा प्रवाह भएको २ करोडसम्मको कर्जालाई रेगुलेटरी रिटेल पोर्टफोलियोमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ। यसअघि यस्तो पोर्टफोलियोमा १ करोडसम्म कर्जालाई समावेश गर्न पाउने व्यवस्था रहेको थियो।

नेपाल बैंकर्स संघले रेगुलेटरी रिटेल फोर्टफोलियोमा ३ करोडसम्मको कर्जा राख्न पाउने व्यवस्था गर्न राष्ट्र बैंक समक्ष माग गरेको थियो। तर, राष्ट्र बैंकले १ करोड थप गरेर २ करोड बनाएको नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुनिल केसीले बताए।

यस व्यवस्थाका कारण समग्र बैकिङ प्रणालीमा करिब १.५ खर्ब रुपैयाँ बराबरको कर्जामा राहत पुग्ने अनुमान राष्ट्र बैंक छ

कृषि, साना, घरेलु तथा मझौला उद्यम व्यवसायमा प्रवाह हुने कर्जाको जोखिमभार १०० प्रतिशत रहेकोमा राष्ट्र बैंक नयाँ व्यवस्थापछि २ करोडसम्मको घरेलु साना तथा मझौला क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जाको जोखिमभार ७५ प्रतिशत कायम हुने भएको छ।

राष्ट्र बैंकको यस नीतिगत व्यवस्थाले बैंकहरुलाई कर्जाको वर्गीकरण गर्दा क्रेडिट रिक्स कम गर्न मद्दत मिल्ने अनुमान गरिएको छ।

पछिल्लो समय एसएमई क्षेत्र कर्जाको सावाँ भुक्तानी गर्न समस्यामा थियो। यही क्षेत्र समस्याग्रस्त हुँदा राष्ट्र बैंकले कर्जा पुर्नसंरचना तथा पुर्नतालिकीकरणको सुविधा दिँदै आएको छ।

यस क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जाको जोखिम भार कम भएसँगै बैंकहरुको पुँजीकोषमा केही राहत पुग्ने राष्ट्र बैंक स्रोतले जनाएको छ।