काठमाडौं- चरम आर्थिक शिथिलताकै बीचमा आएको चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनमा भने विगतकै असफल विरासतले निरन्तरता पाएको छ।
जेठमा तामझामका साथ बजेट ल्याउने साउनदेखि सुस्त कार्यान्वयन हुने र पुसमा आएर अनुमान संशोधन गर्ने। विगतकै विरासतकै निरन्तरता योपालि पनि देखिएको छ। सामान्यतयता शिथिल अर्थतन्त्र हुँदा सार्वजनिक खर्च बढ्नुपर्ने भएपनि नेपाल सरकारको भने बजेट कार्यान्वयनमा कुनै फरक देखिएको छैन।
चालु आर्थिक वर्षको बजेटको मध्यावधि समीक्षा गर्दै अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले खर्च तथा आम्दानीको सुरुवाति अनुमानमा संशोधन गरेका छन्। बजेट भाषणमा अनुमान गरिएको राजस्व पनि संकलन नहुने र खर्च पनि नहुने उनले उल्लेख गरेका छन्।
'६ महिनाको अनुभवले १७ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँको बराबरको विनियोजन गरेका थियौँ। लक्ष्यअनुरुपको आम्दानी हुने अवस्था छैन। खर्चमा अझ धेरै सुधार गर्नुपर्ने अवस्था देखियो। यसैले चालु आर्थिक वर्षको बाँकी अवधिमा १५ खर्ब ३० अर्ब ६७ करोड खर्च गर्ने संशोधित अनुमान प्रस्तुत गरेका छौँ', महतले भने।
सरकारले चालु आर्थिक वर्ष कुल १७ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएकोमा करिब २ खर्ब ३१ अर्बले खर्च अनुमान घटाएको छ। करिब १३.१९ प्रतिशतले कम खर्च अनुमानसहित अर्थमन्त्री महतले बजेटको संशोधित लक्ष्य प्रस्तुत गरेका हुन्।
सरकारले प्रस्तुत गरेको विनियोजनमध्ये राजस्वबाट १२ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ, वैदेशिक अनुदानबाट ४९ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ, वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ र आन्तरिक ऋणबाट २ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ स्रोत व्यवस्थापन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। जसमध्ये सरकारले हालसम्म कुल प्राप्ति ५ खर्ब ८८ अर्ब रुपैयाँ गरेको छ भने करिब १ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा आन्तरिक ऋण उठाइसकेको छ।चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा १३ खर्ब ९ अर्ब राजस्व संकलन हुने संशोधित अनुमान प्रस्तुत गरिएको छ।
खस्किएको बजारको मनोविज्ञान अझै उठेन, छ महिनामा १ खर्ब ५० अर्बको ‘राजस्व सर्टफल’
अर्थमन्त्री महतले खर्च प्रणालीमा समस्या रहेकाले बजेट खर्च बढ्न नसकेको बताएका छन्। विगतमै बहुवर्षीय आयोजनाहरूमा बढी दायित्व थपिएकाले पनि खर्चमा समस्या भएको उनले बताएका छन्। यद्यपी पछिल्लो समय अर्थतन्त्र चलायमान हुँदै गएकोप्रति अर्थमन्त्री महतले बढी जोड दिएका छन्।
बजेटको खर्चमा भने सरकार फेरि पनि विगतकैजस्तो असफल भएको छ। गहिरिँदो आर्थिक संटकमा सरकारले बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने र खर्च बढाउनेमा धेरैको विश्वास थियो तर सरकारले यसमा काम भने गर्न सकेको छैन।
राजनीतिक हस्तक्षेप र सिर्जनशीलताको अभावमा पुँजीगत खर्चको समस्या हुँदै आएको छ। गुणस्तरीय खर्चको संकट सधैँ देखिँदै आएको छ। यो वर्ष पनि यसैले निरन्तरता पाएको छ।
पूरा भएनन् बजेटका बाचा, कमजोर कार्यान्वयनको विरासतकै निरन्तरता
