काठमाडौं- वित्त नीति र मौद्रिक नीतिबीच तादात्म्य स्थापित गराउँदै मुलुकको अर्थतन्त्रलाई स्थायित्वतर्फ डोर्‍याउन नेतृत्वदायी भूमिका खेलिरहेका अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत बजेट कार्यान्वयनका सवालमा भने कमजोर देखिएका छन्।

यद्यपी अर्थमन्त्री महतले विदेशी भुमीमा नेपालको छबि सुधार्न र वैदेशिक लगानी भित्र्याउने दिशामा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन्।

महतले अर्थतन्त्रमा संरचनात्मक सुधार गर्न खास भूमिका खेल्न नसकेपनि अर्थतन्त्र क्षति पुर्‍याउने गरी कुनै पनि काम नगरेको विश्लेषण हुने गरेको छ।

बैंक वित्तीय संस्थालाई एफपीओ तथा मर्जर एक्विजिसनमार्फत कर लगाउने व्यवस्था आर्थिक ऐनमा समावेश गरी राजस्व असुल गराउन पनि उनी सफल देखिए। सर्वोच्च अदालतले सरकारको पक्षमा फैसला गरेपछि एफपीओबाट करिब १२ अर्ब रुपैयाँ कर संकलन भएको छ।

अर्थमन्त्री महतले लिएका कतिपय अडान र समन्वयकारी भूमिकाले चुनौतीपूर्ण अवस्थामा पुगेको अर्थतन्त्रले गति समात्ने संकेत देखाए पनि चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत राखिएको लक्ष्य भेटाउन अर्थ प्रशासनको मेहनत अपर्याप्त देखिन्छ।

अर्थतन्त्र संकुचित भएको बेला सरकारी खर्च बढाएर अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनुपर्नेमा अर्थ प्रशासनसँगै अन्तरमन्त्रालय समन्वयको अभाव देखिएको छ। चालु आर्थिक वर्षको बजेटले सार्वजनिक खर्च प्रणालीमा सुधार गर्दै मितव्ययिता कायम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेपनि कार्यान्वयनको पाटो कमजोर देखिएको छ।

राजस्व संकलन, सार्वजनिक खर्च, बजेटमार्फत घोषणा गरिएको सुधार र खर्च मितव्ययिताको कार्यान्वयनमा अर्थमन्त्री महतको भूमिका कमजोर देखिएको छ।

अर्थतन्त्र संकुचित भएको समयमा सरकारले खर्च वृद्धि गरेर समग्र उत्पादन, उपभोग र रोजगारी बढाउन भूमिका खेल्नुपर्ने अर्थशास्त्रीय मान्यता रहेपनि सरकार उक्त काममा असफल देखिएको छ।

खर्च गर्ने सवालमा सरकार गतवर्षको तुलनामा भन्दा कमजोर देखिएको छ। चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत १७ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने लक्ष्य राखेकोमा पुस मसान्तसम्ममा लक्ष्यको करिब ३२.३५ प्रतिशत अर्थात ५ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ।

गत वर्षको सोही अवधिमा करिब ७ अर्ब रुपैयाँ बढी अर्थात ५ खर्ब ७६ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकले देखाएको छ।

यस आर्थिक वर्ष चालु खर्चतर्फ सरकारले ११ खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँ लक्ष्य राखेकोमा ४ खर्ब ३७ अर्ब अर्थात ३८.३१ रुपैयाँ खर्च गरेको छ।

जब कि गत वर्षको यसै अवधिमा चालुतर्फ ४ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको थियो। चालु आर्थिक वर्ष पुँजीगत खर्च ३ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा हालसम्म ४९ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ।

पुँजीगत खर्च पनि अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा न्यून देखिएको छ। गत वर्षको यसै अवधिमा पुँजीगत खर्च ५३ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ भएको थियो।

अघिल्लो वर्ष पुँजीगत खर्चका लागि ३ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको थियो। वित्तीय व्यवस्थातर्फ भने चालु आर्थिक वर्ष १३ अर्ब रुपैयाँले बढी खर्च भएको छ।

गत आर्थिक वर्षको यसै अवधिमा ६७ अर्ब रुपैयाँ वित्तीय व्यवस्थातर्फ खर्च भएकोमा चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा ८० अर्ब खर्च भएको छ।

आन्तरिक तथा बाह्य ऋणको दायित्व बढ्दै गएपछि चालु आर्थिक वर्षको वित्तीय व्यवस्थातर्फको विनियोजन गत वर्षको तुलनामा बढाइएको छ।

गत आर्थिक वर्ष वित्तीय व्यवस्थातर्फ २ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएकोमा चालु आर्थिक वर्ष ३ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। वित्तीय व्यवस्थातर्फ विनियोजित बजेट पुँजीगततर्फको भन्दा करिब ५ अर्बले बढी हो।

गत आर्थिक वर्ष संघीय सञ्चिति कोष (सेन्ट्रल ट्रेजरी) २ खर्बले ऋणात्मक भएपछि अर्थ मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको सुरुवातबाटै आन्तरिक ऋण उठाएर खर्च व्यवस्थापन गर्दै आएको छ।

विगतमा दोस्रो त्रैमासबाट मात्रै आन्तरिक ऋण उठाउने अभ्यास भएपनि बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त लगानीयोग्य रकम रहेको र राष्ट्र बैंकले नीतिगत दरसमेत ७.५ प्रतिशतबाट घटाएर ६.५ प्रतिशत कायम गर्दै ब्याजदर घटाउने दिशामा अगाडि बढेकाले चालु आर्थिक वर्षको सुरुवातबाटै सरकारले आन्तरिक ऋण लिइएको हो।

सरकारले एकातर्फबाट आन्तरिक ऋण उठाउने र अर्कोतर्फबाट भुक्तानी दिने प्रकृया एकसाथ अगाडि बढाएकाले वित्तीय व्यवस्थातर्फको खर्च बढी देखिएको हो।

सरकारले आन्तरिक तथा बाह्य ऋणको साँवा भुक्तानी चालु खर्चअन्तर्गत पर्छ भने ब्याज भुक्तानी चालु खर्चमा समावेश गरिन्छ। खर्चको पाटो अन्य विषयगत मन्त्रालयसँग बढी सम्बन्धित भएपनि अर्थ मन्त्रालय राजस्व संकलन गर्ने सवालमा कमजोर देखिएको छ।

गत आर्थिक वर्षको तुलनामा राजस्व संकलन ऋणात्मक नभएपनि लक्ष्यअनुसार असुली हुन सकेको छैन। सरकारले चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा लक्ष्यको तुलनामा करिब ७८ प्रतिशत मात्रै राजस्व संकलन गरेको छ।

चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा ६ खर्ब ८८ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा ५ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ मात्रै संकलन भएको छ। जुन लक्ष्यको तुलनामा करिब १ खर्ब ५३ अर्बले न्यून हो।

जब कि गत वर्षको यसै अवधिमा ४ खर्ब ८३ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको थियो। राजस्व संकलन गत वर्षको पुस मसान्तको तुलनामा ३२ अर्ब रुपैयाँले बढी हो।

चालु आर्थिक वर्ष भन्सारतर्फ गत वर्षको तुलनामा १८ अर्ब बढी संकलन भएको छ। गत आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्ममा १ खर्ब ८२ अर्ब रुपैयाँ भन्सारबाट राजस्व संकलन भएको चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा करिब २ खर्ब रुपैयाँ संकलन भएको छ।

यस्तै आन्तरिक राजस्व पनि गत वर्षको तुलनामा २० अर्बले बढेको छ। गत आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्ममा आन्तरिक राजस्व २ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ संकलन भएकोमा चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा २ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँ असुली भएको छ।

गैरतर्फ गत आर्थिक वर्ष करिब २३ अर्ब रुपैयाँ संकलन भएकोमा चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा ५७ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ संकलन भएको छ। गत आर्थिक वर्षको तुलनामा राजस्व असुली करिब ९.६७ प्रतिशतले बढेको छ।

चालु आर्थिक वर्ष सरकारले १४ खर्ब २२ अर्ब राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। जुन गत आर्थिक वर्ष संकलन भएको राजस्वको तुलनामा ४० प्रतिशत बढी हो। अर्थतन्त्र संकुचित भइरहेको समयमा यति ठूलो राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राख्नु आफ्नै महत्वकांक्षी थियो। अर्थतन्त्र संकुचित भइरहेको समयमा निर्धारित राजस्व लक्ष्य भेटाउने गरी चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा आर्थिक गतिविधि चलायमान हुन सकेका छैनन्।

 वैदेशिक रोजगारीका ठुलो मात्रामा जनशक्ति पलायन र सरकारले विकास निर्माणको कामलाई तीब्रता नदिएको असर सरकारी राजस्वमा परेको हो। फलस्वरुपमा मागमा आएको कमीले अर्थतन्त्रमा शिथिलता आएको छ।

अर्कोतर्फ राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत मौद्रिक उपकरणमा गरेको 'माइक्रोम्यानेजमेन्ट'ले कर्जा प्रवाह शिथिल हुँदा वस्तुको मागमा कमी आइ अर्थतन्त्रको गुमेको आत्मविश्वास फर्किन सेकेको छैन।

गत आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासबाटै विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा सुधार भएपनि राष्ट्र बैंकले ब्याजदर घटाउने दिशामा पूर्वाग्रही बन्दा बैंकिङ प्रणालीमा स्रोत थन्किएको छ।

विदेशी मुद्रा सञ्चिति बचाउन सरकारले आयात निरुत्साहित गरिरहेकै समयमा राष्ट्र बैंकले चालु पुँजी कर्जा मार्गनिर्देशन ल्याएर अर्थतन्त्र थप कठिन अवस्थामा पुर्‍याएको थियो।

कोभिड १९ को समयमा राहत दिने नाममा नोट छापेर पुनर्कर्जाको रुपमा प्रणाली पठाएपछि अर्थतन्त्रमा देखिएको विकृति रोक्न राष्ट्र बैंकले छोटो अवधिमा सुधारका नाममा ल्याएका मौद्रिक उपकरणले व्यावसायिक वातावरणमा बिग्रिएको थियो। यसैको असर स्वरुप अर्थतन्त्रमा थप लगानीको माहोल निर्माण हुन सकेको छैन।

गत आर्थिक वर्ष १२.६ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्ने लक्ष्य राखेकोमा ३.८ प्रतिशत मात्रै प्रवाह भएको थियो। यस्तै चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिना पनि खासै ठूलो मात्रामा कर्जा प्रवाह हुन सकेको छैन। पुस मसान्तसम्म करिब २ खर्बको हाराहारीमा कर्जा प्रवाह भएको छ।

पहिलो त्रैमासमा करिब २८ प्रतिशतले  नाफा घटेपछि मात्रै बैंक वित्तीय वित्तीय संस्थाहररुले कात्तिकबाट ब्याजदर घटाउन थालेका छन्।

मंसिर २२ गते राष्ट्र बैंकले मौद्रिक समीक्षामार्फत नीतिगत दर १ प्रतिशत बिन्दुले घटाएर ५.५ प्रतिशत कायम गरेपछि केही बैंक वित्तीय संस्थाले मंसिरमा २ पटक ब्याजदर घटाएका थिए।

बैंकले पुस र माघमा थप ब्याजदर घटाएका छन्। जसले आगामी दिनमा कर्जाको ब्याजदर थप घट्दै जाने देखाएको छ।

अर्कोतर्फ राष्ट्र बैंकले रियलस्टेट र घरजग्गा कर्जाको जोखिमभार १५० बाट घटाएर १२५ प्रतिशत कायम गरेकाले यस क्षेत्रमा कर्जाको माग बढ्न थालेको छ।

समीक्षायता बैंकिङ प्रणालीबाट करिब ७६ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको छ। जोखिमभार घटाएकाले प्रणालीमा थप ५० अर्ब रुपैयाँ तरलता थपिएको छ।

राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति खुकुलो बनाउँदै गएकाले आगामी दिनमा कर्जा प्रवाह बढ्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। कर्जा प्रवाह बढ्दा निजी क्षेत्र चलायनमा भएपनि राजस्व लक्ष्य महत्वकांक्षी रहेकाले  लक्ष्य भेटाउने अवस्था छैन।

यद्यपी माघभित्र बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा गरिरहेको अर्थ मन्त्रालयले लक्ष्यमा हेरफेर गर्ने सम्भावना रहेको अर्थ मन्त्रालय बताउँछ।

करिब ८० प्रतिशत राजस्व संकलन भएको र गत वर्षकै हाराहारीमा खर्च भएकाले अर्थतन्त्रमा क्रमिकरुपमा सुधार देखिँदै गएको संकेतको रुपमा बुझ्नुपर्ने अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता धनीराम शर्मा बताउँछन्। बजेट पनि कार्यान्वयनको अवस्थामा गएको उनको तर्क छ।

‘९ प्रतिशतले नै भएपनि राजस्व संकलन गत वर्षको तुलनामा बढेको छ। सरकारी खर्च गत आर्थिक वर्षकै हाराहारीमा छ। अर्थतन्त्रमा देखिएको संकुचन र वैदेशिक रोजगारीका कारण मागमा कमी आउँदा आयात बढ्न सकेको छैन्। करिब ४ वर्षको हराहारीमा आयात ऋणात्मक हुँदा राजस्व असुलीमा समस्या देखिएको हो’, उनले भने ‘बजेटले घोषणा गरेका कतिपय महत्वपूर्ण घोषणा कार्यान्वयनमा आएको छ। बहुवर्षीय ठेक्कासम्बन्धी मापदण्ड स्वीकृत भएको छ। १०० रुपैयाँमै कम्पनी खोल्न पाउने व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको छ। २० संस्थानमध्ये २ खारेजी तथा मर्जरका प्रकृयामा अगाडि बढेको छ।’

अर्कोतर्फ चालु आर्थिक वर्षको सुरुवातबाट ऋणात्मक रहेको आयात अझैपनि अपेक्षाकृत बढ्न सकेको छैन। चालु आर्थिक वर्षको ५ महिनामा करिब ६ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा आयात भएको छ।

जुन गत वर्षको तुलनामा करिब ४ प्रतिशतले ऋणात्मक हो। आयात अपेक्षाकृत नबढ्दा रिटेल क्षेत्र तथा अटोमोवाइल अझै पनि ऋणात्मक छ। राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको पहिलो त्रैमासको प्रारम्भिक राष्ट्रिय लेखा तथ्यांकन प्रतिवदेनअनुसार यी दुवै क्षेत्रको मूल्यअभिवृद्धि दर गत वर्षको तुलनामा ऋणात्मक नै देखिएको छ। जसको असर पनि राजस्व असुलीमा परेको छ।

सरकारले खर्च नबढाएकाले विकास निर्माणको काममा अपेक्षाकृत नबढ्दा यस क्षेत्रसँग सम्बन्धित उत्पादन, रोजगारी र आयात प्रभावित हुँदा मागसँगै राजस्व संकलन पनि घटेको छ।

सरकारी निर्माणले गति नपाउँदा सिमेन्ट तथा छड उत्पादन गर्ने उद्योगले आफ्नो उत्पादन कटौती गरेका छन्। जसले निर्माणबाट प्रत्यक्षरुपमा रोजगारी प्राप्त गर्ने श्रमिक र सिमेन्ट तथा छड उपलब्ध गराउने उद्योगमा कार्यरत श्रमिकले उत्पादन कटौतीसँगै रोजगारी गुमाएका छन्। जसले अर्थतन्त्रमा चक्रिय प्रभाव परेको छ।

एकातर्फ यसले ढुवानी व्यवसाय र यसमा आधारित श्रमिकले रोजगारी गुमाएका छन् भने अर्कोतर्फ यस क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक बेरोजगार हुँदा अर्थतन्त्रमा समग्र माग घटाएको छ।

माग घटेसँगै आयात घटेको छ। आयात घट्दा मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्त: शुल्क र आयकर लगायत राजस्व लक्ष्यअनुसार हुन सकेन। राजस्व असुली लक्ष्यअनुसार नहुँदा सरकारी स्रोत व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ।

सरकारी राजस्व न्यून असुली हुँदा आन्तरिक ऋणमाथि सरकारी निर्भरता बढ्दै जाने देखिन्छ। पछिल्लो समय पनि संघीय सञ्चिति कोष करिब २० अर्बले ऋणात्मक रहेको छ। ट्रेजरी व्यवस्थापन गर्न सरकारले करिब १ खर्ब २१ अर्ब आन्तरिक ऋण उठाइसकेको छ भने करिब २१ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ बाह्य ऋणको शोधभर्ना लिएको छ। यस हिसाबले हेर्ने हो भने ट्रेजरी करिब १ खर्ब २० अर्बले बचतमा रहेको छ।

बजेटमार्फत घोषणा गरिएको सुधारका कार्यक्रम अलपत्र

चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सुधार गर्ने भनिएका प्रमुख तीन पक्षहरू बजेट प्रणाली र पुँजीगत खर्चमा सुधार, साधारण खर्चमा मितव्ययिता र आर्थिक सुधार तथा निजी क्षेत्रमा गरिने भनिएका सुधार घोषणामै सीमित भएका छन्।

बजेट वक्तव्यमार्फत अर्थमन्त्री महतले कुल बजेटको १२ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ अर्थात करिब ७३.१० प्रतिशत तलब भत्ता, प्रशासनिक खर्च, सामाजिक सुरक्षा, वित्तीय हस्तान्तरण र ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानीका लागि विनियोजन गर्नुपर्ने बाध्यता रहेकाले विकासको काम स्रोतमाथि चाप रहेको बताएका थिए।

स्रोतमा रहेको चापका बाबजुत विकास निर्माण क्षेत्रमा हुने न्यून विनियोजनलाई पूर्णरुपमा सदुपयोग गरी खर्च प्रणालीमा सुधारको इमान्दार प्रयास गर्ने बताएका थिए। तर अर्थमन्त्री महतले गरेको उक्त घोषणा कार्यान्वयनमा गर्ने सवालमा भने उदासिनता देखाएका छन्।

खर्च प्रणालीमा सुधार गर्न बहुवर्षीय ठेक्कासम्बन्धी मापदण्ड संशोधन भएपनि कार्यान्वयनमा आएको छैन।

स्रोत सुनिश्चितताबिना नै बहुवर्षीय ठेक्कामा स्रोत सहमति दिने प्रवृतिको अन्त्य गरिने र स्रोत व्यवस्थापनको समस्या समाधान गरी बजेट अनुशासन कायम गर्नेगरी विद्यमान मापदण्डलाई सुधार गर्ने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ।

सहमति माग गरेको आर्थिक वर्ष आयोजनाका लागि विनियोजित रकमको अधिकतम ४ गुणाभन्दा बढी नहुने गरी स्रोत सहमति दिने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख गरिएको थियो।

यस्तै राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाबाहेक अन्य आयोजनाका हकमा स्रोत सहमतिको अवधि बढीमा तीन वर्षको रहने र स्रोत सहमति प्रदान गरेको मितिले ९ महिनाभित्र ठेक्का सम्झौता स्वत: रद्द गरिने उल्लेख गरिएको छ। यसका लागि कात्तिकभित्रै ठेक्का प्रकृया अगाडि बढाउने भन्ने व्यवस्था गरिएको छ। तर कात्तिकको उक्त व्यवस्थालाई संशोधन गरेर माघ मसान्तमा पुर्‍याइएको छ।

खरिद प्रकृयामा देखिएको समस्या समाधान गर्न सार्वजिनक खरिद ऐन र ई-विडिङलाई व्यवस्थित गर्ने बजेटमा उल्लेख गरेपनि यसको पनि सफल कार्यान्वयन भएको छैन।

यस्तै निर्माण व्यवसायीको विवरण एकीकृत सूचना प्रणाली विकास गर्ने भनिएकोमा यस कामले पनि प्रभावकारिता पाउन सकेको छैन।

यस प्रणालीको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले ठेक्का सम्झौताको अनुगमन गर्ने भनिएको थियो। अनुमनबाट गम्भीर लापरवाही देखिएमा सम्बन्धित आयोजनाले पेश गरेको प्रतिवेदन समेतका आधारमा निर्माण व्यवसायीको इजाजत रद्दसम्मका कारबाही गर्ने कानूनी व्यवस्था गर्ने भनिएको थियो। तर बजेटको उक्त व्यवस्था पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन।

आन्तरिक ऋण विकास निर्माणका काममा मात्रै खर्च गर्ने घोषणा अर्थमन्त्री महतले गरेपनि चालु खर्च धान्नमा प्रयोग भएको देखिन्छ।

सरकारले लक्ष्यनुसार राजस्व संकलन नहुँदा चालु आर्थिक वर्षको सुरुवातबाटै ट्रेजरी व्यवस्थापन गर्न आन्तरिक ऋणले भरथेग गर्दै आएको छ।

यस्तै १ अर्बभन्दा बढी रकम विनियोजन भएका आयोजनाको प्रभावकारी अभिवृद्धि गर्न राष्ट्रिय योजना योजना आयोगका सदस्यको नेतृत्वमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय र सम्बन्धित मन्त्रालयको पदाधिकारी रहेको अनुगमन समिति हालसम्म बन्न सकेको छैन।

उक्त अनुगमन समितिले दिएको सुझाव तथा मार्गदर्शनलाई एकीकृत सूचना प्रणालीमा आवद्ध गराइ कार्यान्वयन अनुगमन गरिने घोषणा हालसम्म कार्यान्वयनमा आएको छैन।  

यस्तै पुँजीगत खर्च सुधार गर्नका लागि वातारणीय प्रभाव मूल्यांकन, वन तथा रुख कडान र साइड क्लियरन्स काम सकेका आयोजनालाई मात्रै बजेटमा समावेश गर्ने उल्लेख भएपनि यस कामले तीब्रता पाएको छैन।

यस्तै चालु खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले दिएको सुझाव कार्यान्वयन गर्न २० संस्थाहरू खारेज गर्ने घोषणा गरिएकोमा हालसम्म जम्मा २ वटा संस्थाहरू मात्रै खारेजी गर्ने प्रकृया अगाडि बढेको छ।

सूचना सञ्चार तथा प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गतको राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र र पर्वतीय प्रशिक्षण विकास समितिलाई नेपाल पर्यटन तथा होटल व्यवस्थापन प्रतिष्ठानसँग गाभ्ने प्रकृया अगाडि बढेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।

बजेटमार्फत २० वटा निकायहरू खारेजी तथा आपसमा गाभ्ने, ५ को पुनर्संरचना गरिने र एउटा निकायलाई सम्बन्धित प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिने उल्लेख छ। बजेट व्यक्तव्यमा छुट्टै अनुसूची नै तयार पारी प्रकृया अगाडि बढाउने बताइए पनि हालसम्म अपेक्षित नजिता आउन सकेको छैन।

यस्तै स्रोतमाथिको चाप कम गर्न प्रोत्साहन भत्ता, अतिरिक्त समय भत्ता, नयाँ सवारी साधान र फर्निचर खरिदको काम अगाडि नबढाउने भनेपनि यसको कार्यान्वयन हुन नसकेको बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाका कर्मचारीहरूले नै बताउने गरेका छन्।

आर्थिक सुधार र निजी क्षेत्रको प्रवर्द्धनका लागि व्यवसायिक लागत घटाइ प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताको विकास, संस्थागत सुधार, स्वेदशी तथा विदेशी लगानीमा वृद्धि, हरित अर्थतन्त्रको विकास, डिजिटल अर्थतन्त्रको विकासको घोषणा गरेपनि यसले पनि मूर्तरुप पाउन सकेको छैन।

व्यवसायीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न नीतिगत तथा प्रकृयागत सुधार गर्ने भनेपनि प्रकृयागत सहजीकरण हटाउने दिशामा काम अगाडि बढेको छैन।