काठमाडौं- लगानी सम्मेलनका लागि संशोधन गर्नुपर्ने कानूनको सिफारिस गर्न बनेको सिमितिले भूमि सम्बन्धि ऐनमा विभिन्न संशोधन प्रस्ताव गरेको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका सचिव एकनारायण अर्यालको संयोजकत्वमा बनेको समितिको सिफारिसमा प्रतिष्ठानको जग्गा व्यवस्थापनका लागि सिफारिस गरिएको हो।
सबैभन्दा पहिला बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको जग्गा व्यवस्थापनका सन्दर्भमा कानूनी व्यवस्था गर्न सुझाव दिइएको छ। भूमिसम्बन्धी ऐनमा वित्तीय संस्थाको जग्गा व्यवस्थानका लागि व्यवस्था गर्न सुझाव दिइएको हो।
ऐनको दफा १२ को ख मा थप व्यवस्थाको सिफारिस गरिएको छ। यो दफामा हदबन्दीभन्दा धेरै जग्गा लिने उद्योग प्रतिष्ठानका सन्दर्भमा रहेको छ। नेपाल सरकारको आदेशबाट जग्गा प्राप्ति गरेका उद्योग प्रतिष्ठानले जुन प्रायोजनका लागि लिएको हो सोही प्रायोजनमा प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। यही दफामा थप व्यवस्था गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको जग्गा व्यवस्थापनका लागि कानूनी व्यवस्थाको सिफारिस गरिएको हो।
कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धितो लिलामीबाट प्राप्त गरेको जग्गा अनन्तकालसम्म राख्न नदिनेगरी व्यवस्था गर्न खोजिएको हो।
कुनै पनि वित्तीय संस्थाले धितो लिलामीबाट प्राप्त गरेको जग्गा तीन वर्षभित्र बिक्री गर्नुपर्ने यदि त्यो बीचमा बिक्री नभएर आफै सकारेमा त्यसलाई उक्त संस्थाले आफूखुसी बिक्री गर्न नपाइने भएको छ। तीन वर्षपछि बिक्री गर्नका लागि सकारको अनुमति लिनुपर्ने व्यस्था गर्न सिफारिस दिइएको छ।
गैर बैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापनमा कडाइ गर्नका लागि यो कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्ने सिफारिस समितिले उल्लेख गरेको छ।
त्यस्तै भूमि सम्बन्धि ऐनमै अर्को व्यवस्था भनेको हदबन्दीभन्दा धेरै जग्गा प्राप्त गर्ने प्रतिष्ठानले दायित्व फरफारकका लागि हदबन्दीभित्रको जग्गा एक पटकका लागि बिक्री गर्न दिने व्यवस्था गर्न सुझाव दिइएको छ।
यसअघि यस्तो व्यवस्था बन्द हुने उद्योगका हकमा छ। अबदेखि एकपटकका लागि सञ्चालनमै रहेका उद्योगलाई पनि एकपटकका लागि हदभित्रको जग्गा बिक्री गर्न दिनुपर्ने व्यवस्था गर्न सिफारिस गरिएको छ।
