काठमाडौं- बन्द अवस्थामा रहेको युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड (यूटीएल) का सबै रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको थियो। आयोजनाको ठेक्का सम्झौता तोड्ने निर्णय तथा लाइसेन्स खारेजीको प्रक्रिया रोक्न माग गर्दै २०७६ सालमा कम्पनीले दर्ता गराएका रिट अदालतले खारेज गरिदिएको हो। 

यो सँगै कामै नगरी वर्षौँदेखि आयोजनालाई बन्दी बनाउने यूटीएलको कर्तुतसँगै सेवा सञ्चालन नगरी लाइसेन्स ओट्ने मनसायमा पनि अंकुश लागेको छ। तिर्नपर्ने बक्यौता नतिरेको, लाइसेन्सको सर्तअनुसार सेवा सञ्चालन नगरेको भन्दै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले २०७६ सालमा खारेजीको प्रक्रियाअन्तर्गत स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको थियो। 

यो स्पष्टीकरण सोध्न पाइँदैन भन्दै यूटीएलले दर्ता गरेको रिट खारेजसँगै अब लाइसेन्स खारेज गर्ने बाटो खुला भएको छ। लाइसेन्स जोगाउनुपर्ने कुनै पनि आधार र कारण बाँकी नहरेको भन्दै प्राधिकरणले खारेजीको प्रक्रिया अघि बढाएको थियो। 

यही प्रक्रिया अब सुरू हुने भएको छ। 

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अधिकारीहरू अदालतको आदेशको पूर्णपाठ आएसँगै नयाँ नेतृत्व आएपछि यूटीएलको लाइसेन्स खारेजको काम अघि बढाउने बताउँछन्। योसँगै नेपाली बजारमा तेस्रो टेलिकम कम्पनीको लाइसेन्स खुला गर्ने स्थान पूर्ण खुला भएको उनीहरूको भनाइ छ। 

दूरसञ्चार बजारलाई प्रतिस्पर्धी बनाउनका लागि भन्दै २०६८ सालदेखि नै नयाँ  लाइसेन्स जारी भएको थियो। तत्कालीन समयमा स्मार्ट, हेलो नेपाल, यूटीएल (आधारभूत सेवा) लाई लाइसेन्स दिइएको थियो। त्यस्तै सीजी टेलिकम पनि यही प्रतिस्पर्धामा थियो। स्मार्ट, सीजी र हेलो नेपाल यसअघि नै खारेजीमा गइसकेका छन्। अब यूटीएल पनि खारेजीमा गएपछि विशुद्ध सेवा सञ्चालन गरिरहेका कम्पनीसँगमात्र लाइसेन्स बाँकी हुनेछ। नेपाल टेलिकम र एनसेल। 

काम नगरी अन्तरिम आदेशको भरमा ४० करोड पचाउने यूटीएलको रिट खारेज, लाइसेन्स खारेजीको बाटो खुल्यो

यस्तोमा अब नयाँ दूरसञ्चार कम्पनीको लाइसेन्स जारी गर्ने वातावरण तयार हुनेछ। तर यसका लागि बजार तयार छ? अहिलेको बजारमा दुई कम्पनीलेमात्र रजगज गरेका छन्। एउटा सरकार र अर्को निजी कम्पनीमात्र हुँदा बजार प्रतिस्पर्धी नहुने धेरैको बुझाइ छ। तर अहिलेकै कानूनी व्यवस्थामा नयाँ निजी कम्पनी आउन कठिन रहेको धेरैको बुझाइ छ। लाइसेन्स नवीकरण दस्तुर अधिक भएको, लाइसेन्सको अवधि परम्पारगत रुपमा रहेको तथा फ्रिक्वेन्सीभन्दा लाइसेन्स महँगो भएको भन्दै उनीहरू आउने अवस्था छैन। 

सरकारले दूरसञ्चार ऐन संशोधनको तयारी अघि बढाएको छ। योसँगै नयाँ कम्पनी आउने वातावरण बन्ने र त्योसँगै लाइसेन्स जारी हुने धेरैको बुझाइ छ। 

यूटीएलको लाइसेन्स खारेज होला?

२०७६ सालमा दूरसञ्चार प्राधिकरणले यूटीएललाई लाइसेन्स खारेजका लागि स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णयमात्र गर्दा भारत सरकारले आग्रहमात्र होइन पत्राचार नै गरेको थियो। लाइसेन्स खारेज हुँदा भारतीय लगानीकर्ताको लगानी सबै डुब्ने बरु बेच्न पाए थोरै भएपनि रिकभर हुने मनसायले भारतीय सरकार नै खारेजी रोक्न लागेको थियो। ‘पत्र नै आएको थियो त्यतिबेला’ एक अधिकारी भन्छन्। 

यूटीएलमा ८० प्रतिशत भारतीय लगानी छ भने २० प्रतिशत नेपाली लगानी रहेको छ। भारतको महानगर टेलिफोन निगम लिमिटेड, टेलिकम्युनिकेसन कन्सलट्यान्ट इन्डिया लिमिटेड र टाटा कम्युनिकेसन लिमिटेडको समान २६.६६ प्रतिशत सेयर रहेको छ। त्यस्तै नेपाल भेन्चर प्राइभेट लिमिटेडको २० प्रतिशत सेयर छ। यो कम्पनी विशाल समूहको सहायक कम्पनी हो। 

टाट पल्टिएको यूटीएलको चर्तिकला : सम्झौता गरेको चार वर्षसम्म काम नगर्ने, अन्तरिम आदेश ल्याएर ४० करोड लिने

भारतीय लगानीको संरक्षणका लागि भारत सरकारले लाइसेन्स खारेजमा भाँजो हाल्नसक्ने अधिकारीहरूको आशंका अझै पनि छ। लाइसेन्स खारेजभन्दा पहिला नै बिक्रीको प्रयास गर्ने उनीहरूको योजना रहेको छ। 

करिब १० अर्बको नियामकीय बक्यौता भएको यो टेलिकमको लाइसेन्स खारेज वा बिक्री भएर सञ्चालनको अवस्था आउनेमा प्राधिकरणका अधिकारीहरू ढुक्क छन्। यसअघि नेपालका केही व्यवसायी मिलेर यो कम्पनी खरिद गर्ने प्रयास पनि गरेका थिए तर सफल हुन सकेनन्।