काठमाडौं- मध्यमहाडी राजमार्गको पूर्वदेखि पश्चिमसम्म अप्टिकल फाइबर विस्तार गरी सूचना महामार्ग निर्माण गर्ने परियोजना नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले २०७३ सालमै अघि बढाएको थियो।
२०७३ साल असोजमा नेपाल टेलिकमसँग सम्झौता गर्दै प्राधिकरणले यो कामको सुरुवात गरेको थियो। सरकारी स्वामित्वको टेलिकमले प्रदेश १ देखि बागमती प्रदेशसम्म फाइबर विस्तार गर्ने कामको जिम्मेवारी पाएको थियो।
टेलिकमले यस्तै प्याकेज अर्को पनि पाएको छ। टेलिकमबाहेक अर्को कम्पनीले एउटा प्याकेजको जिम्मा पाएको छ। तर गएको पाँच वर्षमा जम्मा एक हजार किलोमिटर फाइबरमात्र विस्तार भएको छ। ६ हजार ३३१ किलोमिटरमध्ये मंसिरसम्म १ हजार ४८ किलोमिटर फाइबरमात्र विस्तार भएको हो।
तीनवटा प्याकेज बनाएर सुरू गरिएको यो काममा नेपाल टेलिकमले प्रदेश १, २ र बागमतीको २ हजार १७९ किलोमिटर र कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा १ हजार ९९२ किलोमिटर फाइबर विस्तारको जिम्मेवारी पाएको छ।
दोस्रो प्याकेज गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा भने युटीएलले पाएको थियो। २ हजार १६० किलोमिटर फाइबर विस्तारको जिम्मा पाएको थियो। दुईवटा प्याकेजको जिम्मा पाएको नेपाल टेलिकमले ढिला गरी काम सुरू गरे पनि काम भइरहेको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले जानकारी दिए। तर युटीएलले पाएको प्याकेज भने तीन वर्षदेखि ठप्प छ। केही पनि काम भएको छैन।
मध्यपहाडी राजमार्ग र राजमार्गसँग जोडिएका जिल्ला सदरमुकामहरुमा फाइबर सञ्जालबाट जोडेर गाउँगाउँमा द्रुत गतिको इन्टरनेट पूर्वाधार विस्तार गर्ने महत्वाकांक्षी यो परियोजनामा एउटा प्याकेजको काम ठप्प भएको छ।
ठेक्कामै मिलेमतो भएको गण्डकी र लुम्बनी प्याकेजमा अहिले काम ठप्प भएको छ।
नेपालमा दूरसञ्चार सेवा दिइरहेका कम्पनीको वार्षिक आयबाट २ प्रतिशत रकम कटौती हुन्छ। उक्त रकम ग्रामीण दूरसञ्चार कोषमा जम्मा हुन्छ।
यही कोषबाट सरकारले ग्रामीण क्षेत्रमा सूचना प्रविधि पूर्वाधार बनाउने उद्देश्य लिएको छ। यी उद्देश्यअनुसार प्राधिकरणले मध्यपहाडी राजमार्गमा अप्टिकल फाइबर विस्तार गर्ने योजना अघि बढाएको थियो।
२०७४ सालको जेठमा युटीएलले २१ सय किलोमिटर फाइबर विस्तार गर्ने प्याकेज पाएको थियो। यसले २०७६ सालको बैशाख २४ गतेसम्म काम सक्नुपर्ने थियो। तर २०७६ सालको फागुनसम्म युटीएलले काम नै सुरू नगरेपछि सरकारले ठेक्का सम्झौता नवीकरण नगर्न निर्देशन दिएको थियो।
सोही निर्देशनअनुसार २०७६ बैशाखमा सम्झौता नवीकरण भएन। नवीकरण नगर्दै प्राधिकरणले बैंक ग्यारेन्टी सिज गर्नका लागि बैंकलाई पत्राचार गरेको थियो। प्राधिकरणको यो निर्णयका विरुद्धमा युटीएल अदालतमा गयो। अदालतले प्राधिकरणलाई तत्तकाल बैंक ग्यरेन्टी सिज नगर्न र नवीकरण नगर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो।
युटिएलको उपक्रम नेपाल इन्फ्राले ल्याएको आदेशविरुद्ध प्राधिकरण अदालतमा भ्याकेटमा गएको थियो। यद्यपी यसमा पनि अहिलेसम्म सुनुवाइ भएको छैन। एकातिर काम भएको छैन अर्को प्राधिकरणले दिएको ४० करोड अग्रिम भुक्तानी पनि फिर्ता हुने नहुने अन्यौल छ।
ठेक्का लिएको दुई वर्षसम्म सिन्को नभाँच्ने युटीएल र नेपाल इन्फ्रा अदालतकै आदेशबाट अग्रिम भुक्तानी लिने र ठेक्काको अवैध खरिद बिक्रीमा सक्रिया रहेका थिए। प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष दिगम्बर झाले मिलेमतोमै युटीएललाई ठेक्का दिएका थिए। कंगाल भएर सेवा बन्द गरिसकेको युटीएललाई प्रस्तावमा राखिएको शर्त हटाएर झाले बाटो खुलाएका थिए।
टेन्डरमा अप्टिकल फाइबर विस्तारको जिम्मा पाउने कम्पनी कम्तिमा पनि तीन वर्षदेखि नाफामा रहेको हुनुपर्ने शर्त प्राधिकरणले राखेको थियो। प्राविधिक रूपमा अयोग्य कम्पनीलाई योग्य बनाउन शर्त संशोधन गरी ठेक्का दिइएको थियो।
ठेक्का सम्झौता भए पनि प्राधिकरणले रकम भुक्तानी गर्न मानेको थिएन। युटीएलको आर्थिक अवस्थाका कारणले भुक्तानी दिन दिन प्राधिकरणले आनाकानी गरेको थियो। किन भने युटीएलले बीचमा साझेदार भित्र्याएको थियो। कानूनी रुपमा अस्पष्ट भएपछि यसमा अदालतको आदेश ल्याएर बैध बनाउने र भुक्तानी लिने बाटो तय गरिएको थियो।
अनियमितताका हरेक घुम्तीमा अदालतको साथ लिने तर काम नगर्ने कम्पनी युटीएलले अहिलेसम्म ४० करोड रूपैयाँ लिएर केही काम गरेको छैन। अदालतले अन्तरिम आदेश दिए पनि कम्पनीले काम गरेको छैन। यसले गर्दा २१ सय मिटरको फाइबर विस्तार परियोजना चार वर्षदेखि रोकिएको छ।
