काठमाडौं-  दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्तिमा सुरूदेखि नै मिलेमतोको सम्बन्ध देखिएको छ। योग्य र क्षमतावानभन्दा पनि आफ्नो स्वार्थका लागि नियामकलाई निरिह बनाउनेगरी नेतृत्व चयनको काम अघि बढेको छ। 

अध्यक्ष छनौट समितिले मागेको आवेदनमा २५ जनाले आवेदन दिएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। २५ जनामा यसअघि नै प्रतिस्पर्धा गरिसकेकादेखि अवकाशप्राप्त सहसचिवहरू पनि रहेका छन्। यसअघि नै सार्वजनिक संस्थानको नेतृत्व गरेकादेखि लिएर निजी सूचना प्रविधि कम्पनीमा काम गरिरहेकाहरू पनि यसमा इच्छुक देखिएका छन्। 

आवेदन दिनेमध्येमा सबैभन्दा शक्तिशाली र चर्चित उम्मेद्वार हुन् भुपेन्द्र भण्डारी। तत्कालीन धनौरी-९ दाङ स्थायी ठेगाना भएका भण्डारीको आवेदन आफैमा सुरुदेखिकै मिलेमतोको आशंका उब्जाउने एउटा संकेत हो। यसको कारण हो उनी सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सल्लाहकार हुनु। 

गएको असारमा मन्त्रिपरिषदले भण्डारीलाई सहसचिव सरहको सेवासुविधा (सवारीसाधान र चालकसहित) दिनेगरी दूरसञ्चार तथा सूचना प्रविधि सल्लाहकारमा नियुक्त गरेको थियो। त्यसपछि निरन्तर रुपमा मन्त्रालयमा प्रभावशाली देखिएका भण्डारी पनि अहिले प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका छन्। 

भण्डारीको आवेदन, उनको अहिलेको भूमिका र छनौट प्रक्रियाको सुरुवातलाई एकसाथ जोडेर हेर्ने हो भने यसमा प्रष्ट मिलेमतो देखिन्छ। 

प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्तिका लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा अध्यक्ष छनौट तथा सिफारिस समिति गठन हुन्छ। यो समितिले अध्यक्षका लागि योग्यता र मापदण्ड तय गर्छ र सोहीअनुसार सूचना निकाल्छ। 

मन्त्रालयकै सचिवले मापदण्ड र योग्यता बनाउने भएपछि मन्त्रीका शक्तिशाली सल्लाहकारले उक्त समितिलाई प्रभावित पार्न नसक्ने कुनै पनि सम्भावना रहँदैन। त्यसमाथि भण्डारीको भूभिका अरुजस्तो निष्क्रिय सल्लाहकारको पनि होइन। ‘नियुक्त भएदेखि नै मन्त्रीले अधिकांश निर्णयमा भण्डारीकै सल्लाहमा लिने गर्नुहुन्छ’ मन्त्रालयनिकट एक अधिकारी भन्छन्,’यतिसम्म कि एनसेलका बारेमा छानबीन गर्न बनेको समितिमा मन्त्रालयको तर्फबाट पनि उनी नै प्रमुखरुपमा प्रकट हुन्थे।’ 

प्रशासकीय प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने ठाउँमा समेत आफै प्रभावशाली भएर उपस्थिति जनाउने भण्डारीले सचिवले बनाउने मापदण्ड र निर्धारण गर्ने योग्यतामा प्रभाव पार्दैनन् र पारेनन् भन्ने कुनै पनि आधार देखिँदैन।

यो कुरा योग्यता निर्धारणमा पनि देखिएको छ। योग्यता निर्धारण गर्दा हाल प्राधिकरणमा काम गर्ने प्राविधिक तथा व्यवस्थापकलाई बाटो रोक्नेगरी निर्धारण भएको छ। दशौं तहभन्दा माथिकाले मात्र आवेदन दिन पाउने र त्यसमा पनि अनुभव जोडिएको थियो। तर बाहिरकालाई भने १० वर्षको योग्यतालाई मात्र आधार मानिएको छ। यो सबै प्राधिकरण, नेपाल टेलिकम जस्ता निकायमा कार्यरतलाई रोक्नका लागि ल्याइएको हो। 

‘यही योग्यता निर्धारणमै भण्डारीको प्रभाव प्रष्ट देखिन्छ’ एक अधिकारी भन्छन्। 

भण्डारीले अहिलेसम्म राजीनामा दिएका छैनन्। कानूनी रुपमा नियुक्त भएपछिमात्र राजीनामा दिनुपर्ने व्यवस्था भएको भन्दै पन्छिएका छन्। तर प्रतिस्पर्धामा भाग लिने मनसाय भएपछि सुरूमै राजीनामा दिनुपर्ने हो। त्यसो नगरी मापदण्ड र योग्यता निर्धारणमा पनि आफै खटिने र आफै त्यसैमा प्रतिस्पर्धी हुने ठाडो स्वार्थको द्वन्द्व यसमा जोडिएको छ। 

अध्यक्ष पदका लागि ३० वर्ष उमेर पूरा भइ ६५ वर्ष पार नभएका नेपाली नागरिक यसमा योग्य हुने भएका छन्। त्यस्तै शैक्षिक तथा अनुभवको आवश्यकतामा भने सरकारी र गैरसरकारी व्यक्तिका लागि फरक तोकिएको छ। सरकारी सेवा, सार्वजनिक संस्थान, बोर्ड र प्राधिकरणमा स्नातक तह उत्तिर्ण गरी राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी वा दशौँ तहमा काम गरेको अनुभव भएकाहरू योग्य हुनेछन् भने बाहिरकाले १० वर्षको सम्बन्धित क्षेत्रमा अनुभव भएको हुनुपर्ने छ। 

आवेदकहरूमध्येबाट मन्त्रालयले तीन जनालाई छनौट गरी नियु्क्तिका लागि मन्त्रिपरिषदमा सिफारिस गर्नेछ। तीनजनामध्येबाट सरकारले एकजनालाई अध्यक्षमा नियुक्त गर्नेछ। यसअघिका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले राजीनामा दिएपछि प्राधिकरणको अध्यक्ष पद खाली रहेको छ। 

को हुन् भण्डारी?

मन्त्रीनिकट व्यक्तिहरूका अनुसार भण्डारी माओवादी नभएपनि उनलाई सल्लाहकारका रुपमा राखिएको बताउँछन्। माओवादी नभए पनि माओवादी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री प्रचण्डनिकट व्यवसायी उपेन्द्र महतोको निकट हुन् भण्डारी। 

महतोले लगानी गरेका टेलिकम कम्पनीदेखि विदेशसम्म काम गरेको अनुभव भण्डारीसँग छ। एनसेल, स्मार्ट तथा युटीएलमा काम गरेको अनुभव गरेका भण्डारी चार्टर्ड एकाउन्टेन हुन्। 

उपेन्द्र महतो नेपालको दूरसञ्चारमा गहिरो स्वार्थ भएका व्यवसायी हुन्। युटीएलदेखि एनसेलसम्म महतो कुनै समयमा सहभागी भएका थिए। पछिल्लो समय पूर्वाधार कम्पनीको लाइसेन्सका लागि महतो लागिपरेका छन्। तत्कालीन अध्यक्ष दिगम्बर झाले महतोका लागि लाइसेन्सको काम अघि बढाए पनि निवर्तमान अध्यक्ष खनालले रोकिदिएका थिए। 

एनसेल खरिद बिक्री, स्मार्टको लाइसेन्स व्यवस्थापन तथा नयाँ टेलिकमको लाइसेन्स दिने चर्चा चलिरहेको समयमा महतोले दूरसञ्चार प्राधिकरणमा आफ्नो मान्छे ल्याउन खोजेका छन्।