काठमाडौं- सरकारले १२ वर्षभित्र २८ हजार ७ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ तर नीतिमा भने ३० वर्षपछाडि फर्कन खोजेको छ।
नेपालमा १ सय १२ वर्षमा हुन नसकेको विद्युत उत्पादन 'विद्युत ऐन २०४९' जारी गरी निजी क्षेत्रलाई लाइसेन्सको बाटो खुला गरेसँगै भएको थियो। सोही कारण अहिले उत्पादन भएको ७६ प्रतिशत विद्युतको हिस्सा निजी क्षेत्रको छ।
अहिले उत्पादन भएका २९ सय मेगावाट क्षमतामध्ये २१ सय मेगावाटमा निजी क्षेत्रको योगदान छ। यदि 'विद्युत ऐन २०४९' ले निजी क्षेत्रलाई बाटो खुला नगरेको भए अहिले १३ खर्ब रुपैयाँ निजी क्षेत्रको मात्रै लगानी असम्भव थियो।
सरकारले २०६५ सालमा लिएको १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादनको लक्ष्यसँगै निजी क्षेत्र आक्रामक लगानी विस्तारमा छन्। निजी क्षेत्रले अहिले ५ सय मेगावाट क्षमतासम्मका उत्पादनको लाइसेन्स लिन थालेका छन्। खर्बौं लगानीका लागि सयौँ लगानीकर्ता तयार भएर बसेका छन्।
खासगरी गत महिना भारतले १० वर्षभित्रमा १० हजार मेगावाट बिजुली खरिदको सम्झौता गरेपछि निजी क्षेत्र झनै उत्साहित छन्। निजी क्षेत्रको संस्थागत लगानीमात्रै होइन साधारण सेयरमार्फत ५० लाखभन्दा बढी लगानीकर्तासमेत ऊर्जा क्षेत्रमा जोडिएका छन्।
जलविद्युतमा क्षमता बढाउँदै निजी क्षेत्र, सयौँ आयोजनामा खर्बौं लगानी गर्दै
यस्तोमा सरकारले प्रतिनिधिसभामा टेबल गरेर अहिले छलफल जारी राखेको 'विद्युत विधेयक २०८०' को मस्यौदामा भने लाइसेन्स बिक्रीको प्रपञ्च घुसाइएको छ। विगतमा अन्त्य भएको लाइसेन्स राज फेरि ब्युँताउन खोजिएको छ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादन संघ नेपाल (इप्पान) का पूर्वअध्यक्ष कृष्ण आचार्य अहिलेको मस्यौदालाई प्रतिगमन नीतिको रुपमा व्याख्या गर्दछन्।
‘निजी क्षेत्रका लागि विद्युत ऐन २०४९ मै केही संशोधन गरे काफी छ तर अहिले नयाँ ऐनमार्फत सबै भत्काउन खोजिएको छ,’ आचार्यले भने।
अहिले पनि २० खर्ब रुपैयाँको लगानी गर्नका लागि तयार भएको निजी क्षेत्रलाई हतोत्साहित मात्रै होइन नयाँ लगानीकर्ता आउनै नदिनेगरी बन्देज खडा गर्न लागिएको आरोपसमेत आचार्य लगाउँछन्।
संघीय संरचनाका कारण २०४९ को ऐनलाई संशोधन गरेर प्रदेश र स्थानीय सरकारको अधिकार छुट्याउने र विद्युत व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई जोड्ने विषय राखेर संशोधन गर्नुपर्नेमा त्यसविपरीत अहिलेको विधेयक पारित भएमा निजी क्षेत्रको लगानी नै भत्कने चिन्ता लगानीकर्ताको छ।
सोहीकारण अहिलेको मस्यौदामा दर्जनौँ संशोधनको प्रस्ताव गरिएको इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्की बताउँछन्।
‘लाइसेन्स बिक्री गर्ने अड्डा खडा गर्न खोजिएको छ, जुन पञ्चायतकालीन व्यवस्था हो,’ इप्पानका अध्यक्ष कार्कीले भने।
विद्युत ऐन २०४९ मा केही विषय संशोधन गरे पुग्नेमा कसको स्वार्थमा मस्यौदा तयार पारिएको हो भन्ने विषय लगानीकर्ताले बुझ्न नसकेको गुनासो कार्कीको छ।
सरकारले खुला भएर नीतिमार्फत निजी क्षेत्रलाई समेट्नुपर्नेमा अझ कस्ने बाटोतर्फ जाँदा दुर्घटना हुन सक्ने अध्यक्ष कार्कीको बताउँछन्।
अहिलेको मस्यौदामा विद्युत् उत्पादन आयोजनाको विकास तथा सञ्चालन प्रतिस्पर्धाको आधारमा गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै उपदफा ३ (ख) मा उल्लेख भएको नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारको ५१ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी स्वामित्व भएको संस्था, निकाय वा संगठित संस्थाले विकास तथा सञ्चालन गर्ने भनी नेपाल सरकारले तोकेको विद्युत आयोजना भनेर राखिएको छ।
उपदफा (ग) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहले एकल वा संयुक्त लगानीमा विकास तथा सञ्चालन गर्ने भनी सम्बन्धित तहको सरकारले निर्णय गरेका विद्युत आयोजना दफा ५७ बमोजिम विकास तथा सञ्चालन गरिने विद्युत आयोजना भन्ने विषय उल्लेख गरिएको छ। तर निजी क्षेत्रको संस्थाले भने दफा ५ प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने भन्ने विषय नहटाइए गम्भीर समस्या आउने र सरकारी निकाय कर्मचारीले तोकेर आयोजना दिएर लाइसेन्स बिक्रीको खेल सुरु हुने बुझाइ निजी क्षेत्रको छ।
मस्यौदाको उक्त प्रस्तावमा उपदफा ३ (च) निजी क्षेत्र आफैले आयोजनाको पहिचान गरेर सम्भाव्यता विद्युत अनुमतिपत्रको लागि आवेदन दिएका आयोजनाको प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने छैन भन्ने विषय राख्न इप्पानका उपमहासचिव प्रकाश दुलाल बताउँछन्।
विद्युत ऐन २०४९ को निजी क्षेत्र आफैले जलविद्युत आयोजनाको पहिचान तथा विकास गर्नसक्ने व्यवस्थाको निरन्तरता दिन आवश्यक रहेकोले अहिलेकोमा संशोधन प्रस्ताव गरिएको दुलाल बताउँछन्।
'विद्युत विधेयक २०८०' मा निजी क्षेत्रले राखे संशोधनका दर्जनौँ प्रस्ताव
विद्युत ऐनले ५०० मेगावाटसम्मका आयोजनाका लागिमात्रै भएको सोभन्दा माथि लगानी बोर्ड ऐन आकर्षित हुनेहुँदा साना आयोजना बनाउन निजी क्षेत्रलाई दिन सरकारी कम्पनीले ठूला, जलाशययुक्त र बहुउदेश्यीय आयोजना बनाउन उपयुक्त भएकोले सबैलाई समान ढंगले प्रतिस्पर्धाको वातावरण बनाउनु आवश्यक रहेको समेत उपमहासचिव दुलाल बताउँछन्।
उपमहासचिव दुलालका अनुसार विद्युत ऐन २०४९ को दफा ५ उपदफा (२) विद्यु्त उत्पादन, प्रसारण वा वितरणको लागि दिइने अनुमतिपत्रको अवधि बढीमा ५० वर्षसम्मको हुने छ।
विद्युत ऐन २०४९ अनुमति पत्रको अवधि (क) जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको हकमा ५५ वर्ष र अन्य प्रकृतिका जलविद्युत् आयोजनाको हकमा ५० वर्ष रहेकोले सोहिअनुसार गर्न उपयुक्त हुने देखिन्छ।
त्यस्तै जलस्रोतबाहेक अन्य स्रोतबाट विद्युत् उत्पादन गर्न ३५ वर्ष उपयुक्त हुने देखिन्छ तर अहिले झनै पछाडि फर्किएर मस्यौदामा जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको हकमा ४५ वर्ष र अन्य प्रकृतिका जलविद्युत् आयोजनाको हकमा ४० वर्षको प्रस्ताव गरिएको छ भने जलस्रोतबाहेक अन्य स्रोतबाट विद्युत् उत्पादन गर्न २५ वर्ष प्रस्ताव गरिएको छ।
