काठमाडौं- 'विद्युत् विधेयक २०८०' मा निजी क्षेत्रका लगानीकर्ताहरू असन्तुष्ट देखिएका छन्। उनीहरूले विधेयकमा संशोधन गर्नुपर्ने भन्दै विभिन्न बुँदाहरू अघि सारेका छन्। 

विद्युत विधेयक, २०८० का सम्बन्धमा निजी ऊर्जा उत्पादकहरूको धारणा लिन सिंहदरबारस्थित पूर्वाधार विकास समितिको हलमा बसेको बैठकमा निजी ऊर्जा उत्पादकहरूले संशोधनका विभिन्न प्रस्ताव राखेका छन्। 

विद्युत् उत्पादन आयोजनाको विकास तथा सञ्चालन प्रतिस्पर्धाको आधारमा गर्नुपर्ने उनीहरूले बताएका छन्। 

सरकारद्वारा पहिचान गरि विस्तृत अध्ययन गरेका विद्युत् आयोजनाको उत्पादन विकास तथा सञ्चालन प्रतिस्पर्धाको आधारमा गर्नुपर्ने उनीहरूले बताएका छन्।

यस्तो छ उनीहरूको प्रस्ताव -

उपदफा ३ (ख) मा उल्लेख भएको नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारको ५१ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी स्वामित्व भएको संस्था, निकाय वा संगठित संस्थाले विकास तथा सञ्चालन गर्ने भनी नेपाल सरकारले तोकेको विद्युत आयोजना, उपदफा (ग) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहले एकल वा संयुक्त लगानीमा विकास तथा सञ्चालन गर्ने भनी सम्बन्धित तहको सरकारले निर्णय गरेका विद्युत आयोजना दफा ५७ बमोजिम विकास तथा सञ्चालन गरिने विद्युत आयोजना उपदफा ३ (ख) र (ग) हटाउनुपर्ने उल्लेख गरेका छन्। 

दफा ५ प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने:
१) सरकार द्धारा पहिचान गरि विस्तृत अध्ययन गरेका विद्युत् आयोजनाको उत्पादन विकास तथा संचालन प्रतिस्पर्धाको आधारमा गर्नुपर्ने छ। 

उपदफा ३ (ख) र (ग) हटाउने 

थप गर्ने 
उपदफा ३ (च) निजी क्षेत्र आफैले आयोजनाको पहिचान गरेर संभाव्यता  विद्युत अनुमती पत्रको लागि आवेदन दिएका आयोजनाको प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने छैन । 

दफा ६ विद्युत् खरिद सम्बन्धी प्रतिस्पर्धा
उपदफा (१) यो ऐन प्रारम्भहुनु अघि विद्युत उत्पादनको सर्भेक्षण अनुमती पत्र दिइएका वा यस ऐन बमोजिम अनुमती पत्र प्राप्त विद्युत आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् मध्ये स्वदेशमा खपतहुने विद्युतको हकमा नियामक निकायबाट निर्धारण गरेअनुसार विद्युत् वितरण संस्थाले तोकिएको विद्युत खरिद दरमा विद्युत खरिद गर्नुपर्ने छ 

१८. एकभन्दा बढी कार्यको लागि अनुमती पत्र नदिइने
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको अवस्थामा एउटै संस्थालाई आवश्यकता र औचित्यको आधारमा एकभन्दा बढी कार्यको लागि अनुमती पत्र दिन सकिने छ: 
थपगर्ने 
(ग) विद्युत् उत्पादन गर्ने संस्थाले आयोजनाबाट उत्पादीत विद्युत् प्रसारण गर्नु परेमा 
(घ) विद्युत उत्पादन गर्ने संस्थाले अनुमती पत्र सगै विद्युत् प्रसारणको अनुमती पत्र लिन चाहेमा एकैसाथ प्रसारण अनुमती पत्र समेत  दिन सकिने छ ।   

दफा १९ अनुमति पत्रको अवधी
उपदफा १ को (क) जलासययुक्त जलविद्युत आयोजनाको हकमा ५५ वर्ष र अन्य प्रकृतिका जलविद्युत् आयोजनाको हकमा ५० वर्ष 
(ख) जलश्रोत बाहेक अन्य विविध स्रोतबाट विद्युत् उत्पादन गर्न ३५ वर्ष 
उपदफा ५ यो ऐन जारि हुनु भन्दा अगाडि अवधि तोकी जारि भएका आयोजनाको हकमा  अनुमति पत्रको अवधी 
विद्युत ऐन २०४९ अनुसार हुने छ । 

दफा (१९) 
(ग) विद्युत विद्युत् प्रसारण, वितरण, व्यपार गर्न ३५ वर्ष 
(घ) ग्राहक सेवाको लागि १० वर्ष 
दफा (२०) अनुमती पत्र नविकरण: 
उपदफा (१)  यस ऐन बमोजिम विद्युत व्यपार, प्रसारण तथा ग्राहक सेवाको अनुमती पत्र  प्राप्त गर्ने संस्थाले .....नविकरण गर्नुपर्ने छ । 

दफा २३ स्वामित्व हस्तान्तरण
थप गर्नुपर्ने 
(७) माथि जेसुकै लेखिएको भएतापनी विदेशी लगानी विना स्थापना गरिएको विद्युत उत्पादन केन्द्र वा प्रसारण तथा वितरण लाईनको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन अनुमती पत्रमा तोकिएको आवधी समाप्त भएपछि पुर्व अनुमती पत्र प्राप्त  संस्थाले सरकार संग सम्झौता गरि सम्झौता बमोजिम गर्नुपर्ने छ । 

(ख) खण्ड (क) मा उल्लिखित अवधी पछि (१५ वर्षपछि)  अनुमती पत्र प्राप्त आयोजनाले किलोवाट वार्षिक १ हजार रुपौया र  प्रतियुनिट (किलोवाट घण्टा) सरदर विक्री मुल्यको १० प्रतिशतले हुन आउने वार्षिक रोयल्टी वापतको रकम 
थप गर्नुपर्ने

दफा ४१ जग्गाको प्रयोग
उपदफा (१) .....प्रयोग गर्न पाइने छैन । 
तर उक्त आयोजनामा सौर्य विद्युत उत्पादन गर्न र कृषी, पर्यटन सम्बन्धि कार्यगर्न बाधा पुग्ने  छैन ।  

उपदफा (२) सौर्य विद्युत आयोजना निर्माण गर्न सरकारी सिँचाइ सुविधा उपलब्ध भएको कृषियोग्य जमिन, निकुञ्ज र आरक्षमा अनुमति दिइने छैन। 

दफा (४४) उपदफा १ थप गर्नु पर्ने (ञ) विद्यु्त उत्पादन गरिरहेको निजी क्षेत्रको छाता संस्था स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपालको संस्थागत प्रतिनिधित्व १ जना 
(ठ) सात प्रदेश सरकारले तोकेको उर्जा हेर्ने सम्बन्धित प्रदेश मन्त्री सदस्य (७ जना)

दफा ४७ सजाय: कसैले दफा ४६ को देहायका खण्ड बमोजिमको कसुर गरेमा कसुरको मात्राहेरि देहाय बमोजिमको सजाय हुनेछ: 
खण्ड (ख) को (ख) बमोजिमको कसुर गर्नेलाई कसुरको मात्रा हेरि १ लाख देखि ५ लाख रुपैयांसम्म जरिबाना ।

दफा ५८ राष्ट्रिय करण नगरिने:
थपगर्ने 
उपदफा (६) अन्यत्र जेसुकै कुरा लेखिएको भएतापनी जलविद्युत् उत्पादनको अनुमती पत्र प्राप्त संस्थालाई अनुमती पत्रमा उल्लेख भए बमोजिको कामको लागि सोहि अनुमती पत्रमा तोकिएको स्थान र परिणमा सम्मको जलश्रोत उपयोग पुर्ण अधिकार प्राप्त हुनेछ । 

दफा ६७ खारेजी र बचाउ:  
थपगर्नुपर्ने
(३) विद्युत ऐन २०४९ बमोजिम अनुमती पत्र प्राप्त आयोजनाहरुको हक र सुविधा सोहि ऐन बमोजिम हुने छ ।  

विशेष व्यवस्था:
दफा ६८ उपदफा (१) : कुनै विशेष अवस्थापरी कुनै क्षेत्रको विद्युत उत्पादन प्रसारण वा वितरण बन्द गर्नु परेमा वा कुनै क्षेत्रमा विद्युत सेवा तत्काल पुर्याउनु पर्ने भएमा नेपाल सरकारले सम्बन्धित विद्युत उत्पादन वितरण वा प्रसारण गर्नेलाई आवश्यक आदेश दिन सक्ने छ र त्यस्तो आदेश पालना गर्नु निजको कर्तव्य हुने छ ।

उपदफा (२) : उपदफा (१) बमोजिमको आदेश पालन गर्दा पर्न गएको हानी नोक्सानीको क्षतिपूर्ति नेपाल सरकारले व्यहोर्ने छ । 

उपदफा (३) अनुमती पत्र प्राप्त संस्थाले यस ऐन बमोजिम पाउने सुविधाका अतिरिक्त प्रचलित कानुन बमोजिब पाउने सुविधा दोहोरो नपर्ने गरि लिन पाउने छ । 

विशेष व्यवस्था:

उपदफा (४) जलविद्युत उत्पादन प्रसारण र वितरणका लागि ऋण र सेयर पुजीको रुपमा विदेशी मुद्रा लगानी गरेकोमा ऋणको सावा व्याज, तथा मुनाफा भुक्तानी गर्नको लागि वा लगानी फीता गर्नका लागि आवस्यक विदेशी मुद्रा नेपाल सरकारले प्रचलित बजार विनिमय दरमा उपलब्ध गराउने छ । 

उपदफा (५) प्रचलीत कानुनमा जेसुकै कुरा लेखिएको भएतापनी विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरणको काममा संलग्न कामदार तथा कर्मचारीको व्यवस्था तोकिए बमोजिमहुने छ ।

विशेष व्यवस्था:
दफा ६८ उपदफा (२) : 
पीपीपी ढाँचामा सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा ऊर्जासँग सम्बन्धित योजना निर्माण र लागत साझेदारीमा विभिन्न कार्यक्रम तथा योजना सञ्चालन गर्ने 

यस्तो छ प्रस्ताव -