काठमाडौं- प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले ३ हजार शहीदको नाम थप्ने तयारी गरेका छन्। विगतमा माओवादी सशस्त्र युद्धमा मारिएका ३ हजारको नाम शहीदको सूचीमा थप्ने तयारी गरेका हुन्।
शहीदको सूचीमा थपेर प्रत्येक परिवारलाई १० लाख रुपैयाँ बाँड्नेसम्मको तयारीलाई अन्तिम रुप दिएका छन्। सरकारले माघ १६ गते शहीद दिवस मनाउँदैछ। सोही दिन पारेर शहीद घोषणाको तयारी गरिएको हो। चालु खर्चसमेत धान्न नसक्ने अवस्थामा सरकारको पुगेको बेला प्रधानमन्त्री दाहालले शहीदको नाममा कार्यकर्ता पोस्ने दाउ अगाडि सारेका हुन्।
शहीद प्रतिष्ठान नेपालले शनिबार काठमाडौंमा गरेको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले माओवादी जनयुद्धका क्रममा सरकारले घोषणा गर्न बाँकी रहेका करिब ३ हजार जनालाई छिट्टै शहीद घोषणा गर्ने तयारी रहेको बताएका छन्। प्रधानमन्त्री दाहालले मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय भएर राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने कामलाई अघि बढाइएको बताए।
‘तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएपछि माओवादी जनयुद्ध र जनआन्दोलनका शहीदहरु नछुटुन् भनेर विशेष ध्यान दिइएको हो। तीन हजारको सूची गृह मन्त्रालयबाट प्रमाणित भइसकेको छ,’ प्रधानमन्त्री दाहालले भने।
कार्यकर्तालाई ३ अर्ब बाँड्ने दाउ
प्रधानमन्त्री दाहालले यसअघि अयोग्य लडाकुलाई पनि प्रतिपरिवार २ लाख रूपैयाँ बाँड्ने तयारी थिए। जुन अदालतको आदेशले रोकिएको छ। यता पुनः शहीदको सूची प्रकाशन गरेर प्रतिपरिवार १० लाखका दरले वितरण गर्ने अभियानमा लागेका छन्।
जसबाट ३ अर्ब रुपैयाँ राज्यको दोहन हुने छ। प्रधानमन्त्री दाहाल प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएदेखि नै शहीदको सूची निकालेर रकम बाँड्ने तयारीमा लागेका थिए। प्रधानमन्त्री आफूखुसी निर्णय गराएर राज्यको सम्पत्ति दोहनमा एकपछि अर्को निर्णयमा लागेका छन्। लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन नहुँदा तलब खुवाउनसमेत हम्मे पर्ने स्थितिमा प्रधानमन्त्री दाहाल भने कार्यकर्ता केन्द्रित रकम वितरणमा लागेका हुन्।
सरकारले शहीद परिवारलाई जनही १० लाख दिँदै आएको छ। यो निर्णय कार्यान्वयनमा जाँदा ३ अर्ब रूपैयाँ राज्यको ढुकुटीबाट वितरण हुनेछ।
गतवर्षको फागुन १५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकको निर्णयअनुसार माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वकालदेखि विस्तृत शान्ति सम्झौताको अवधिसम्म भएका शहीदहरूको नामावली राजपत्रमा प्रकाशित गरेको थियो। निर्णयअनुसार राजपत्रमा ८ हजार ३ सय ७१ जनाको नाम प्रकाशित भइसकेको छ।
यता सरकारले भत्ता वितरण, विदेश जान रोक तथा चालु खर्चमा २० प्रतिशत कटौती गरेको भन्दै स्वयम् प्रधानमन्त्री नै भाषण गर्दै हिँडिरहेका छन्। तर धमाधम दीर्घकालीन खर्चको भार थप्ने खालका निर्णय गर्दैछन्। सत्ता साझेदारका लागि लागिरहेका दलले समेत यस्तो मनपरितन्त्रको विरोधमा बोलेका छैनन्।
कार्यकर्ता पोस्न प्रधानमन्त्री दाहाल साढे ९ अर्ब वितरणमा लाग्दा मौन रहँदै कांग्रेसको साथ
