काठमाडौं- सहकारीहरूले थ्रेसहोल्डभन्दा बढी (१० लाखमाथि) कारोबार गर्ने कारोबारीहरूको प्रोफाइलिङ गर्नेक्रम बढेपनि शंकास्पद कारोबार भने न्यून रहेको देखिएको छ।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा सहकारीमार्फत १० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार संख्या २ लाख २१ हजार ४ सय २२ रहेका छन्।
गएको आर्थिक वर्षको तुलनामा सीमाभन्दा बढीको कारोबार गर्ने संख्या ५२ हजार ६ सय २१ ले घटेको छ। सहकारीबाट हुने थ्रेसहोल्डभन्दा माथिको कारोबार गर्ने ग्राहकको फ्रोफाइनिङ गर्नेक्रम २०७५/७६ पछि २०७७/७८ र २०७८/७९ मा तीब्ररुपमा बढेको देखिन्छ।
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा १० लाख भन्दा बढी कारोबार गर्ने ग्राहकको संख्या ११ हजार ४ सय ४७ ग्राहक रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ४४ हजार ३ सय ६० पुगेको छ।
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा २ लाख ३४ हजार ५ सय १७ थ्रेसहोल्डभन्दा बढी करोबार गर्ने ग्राहकको संख्या रहेकोमा २०७८/७९ मा २ लाख ७४ हजार १ सय १३ पुगेको छ।
बैंक वित्तीय संस्थापछि १० लाख रुपैयाँभन्दा बढी कारोबार गर्ने कारोबारी सहकारीमा रहेको राष्ट्र बैंकको वित्तीय जानकारी इकाइ (एफआईयू) को वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ।
सहकारीमार्फत थ्रेसहोल्डभन्दा माथि कारोबार गर्ने कारोबारीको संख्या बढेपनि शंकास्पद कारोबार भने अत्यन्त न्यून रहेको देखिन्छ।
पछिल्लो समय नेपालका सहकारीको ठगी प्रकरणहरू अगाडि आइरहेको समयमा एफआईयूको प्रतिवेदनमा भने शंकास्पद कारोबार अत्यन्तै न्यून रहेको देखाइएको छ।
गत आर्थिक वर्ष सहकारी विवाद चरम उत्कर्षमा पुगेपनि शंकास्पद कारोबार भने एउटामात्रै पाइएको एफआईयूको प्रतिवेदनले देखाएको छ।
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा २ लाख ७४ हजार भन्दा बढी १० लाख रुपैयाँमाथिको कारोबार भएकोमा ३ कारोबार मात्रै शंकास्पद रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्छ। सहकारीहरू वित्तीय जानकारी इकाइको गोएमएलमा जोडिएयता जम्मा ९ वटा कारोबारमात्रै शंकास्पद भएको राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
जब कि बैंक वित्तीय संस्थाबाट गत आर्थिक वर्ष ११ लाख ७५ हजार २१ करोबार थ्रेसहोल्डभन्दा माथि कारोबार भएकोमा ५ हजार १ सय ८७ शंकास्पद कारोबार रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को तुलनामा शंकास्पद कारोबार गत आर्थिक वर्ष घटेपनि शंकास्पद कारोबार भने बढेको छ। उक्त आर्थिक वर्ष बैंक वित्तीय संस्थाबाट १० लाखभन्दा माथिको कारोबार १३ लाख ८४ हजार ७ सय २८ ले गरेकोमा शंकास्पद कारोबार २ हजार ३ सय ८० रहेको थियो।
सहकारीमार्फत जनताको अर्बौं रकम हिनामिनाले अर्थतन्त्रमा निम्तिएको संकट
