काठमाडौं- सरकारले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनलाई अध्यादेशबाट संशोधन गर्दै बजेटरी कार्यतालिकामा हेरफेर गरेको छ। बजेटसँग सम्बन्धित कामको समयसीमामा हेरफेर गरिएको छ। 

राष्ट्रपतिले जारी गरेको अध्यादेशअनुसार मध्यकालीन खर्च संरचना माघ मसान्तसम्म राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार पारे हुने भएको छ। आगामी तीन वर्षको स्रोतको अनुमान गर्दै तय गर्नुपर्ने यो संरचना यसअघि माघ १५ भित्र गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो। 

स्रोतको अनुमान तथा खर्चको सीमा निर्धारणसम्बन्धी प्रतिवेदन आयोगले फागुन ७ गतेभित्र अर्थमन्त्रीसमक्ष पेस गर्नुपर्ने भएको छ। 

योजना आयोगले स्रोत अनुमान समितिबाट निर्धारित स्रोत तथा खर्चको सीमा अधिनका रही आगामी तीन वर्षको बजेट तर्जुमाको लागि बजेट सीमा, मध्यकालीन खर्च संरचनाको खाकासमेत उल्लेख गरी बजेट तर्जुमासम्बन्धी मार्गदर्शन तथा ढाँचा फागुन ७ भित्र बुझाउनुपर्ने छ। 

त्यस्तै बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता संसदमा पेश गर्ने समयसीमा अघि सारिएको छ। यसअघि जेठ १ अर्थात् बजेटको १५ दिनअघि संसदमा पेस गरे हुने व्यवस्था थियो। अब भने यसलाई तीन महिनाअघि बनाइएको छ।

अबदेखि सिद्धान्त प्राथमिकता फागुन १५ गते नै संसदमा पेस गर्नुपर्ने भएको छ। संसदमा प्रस्तुत भएपछि संसदले चैत १५ गतेभित्र केही सुझाव भएमा मन्त्रालयमा पठाउनुपर्ने भएको छ। 

त्यस्तै बजेट कार्यान्वयनका लागि मार्गदर्शन, दिग्दर्शन बनाउने तथा जारी गर्ने काम महालेखा नियन्त्रकबाट हुँदै आएकोमा अबदेखि मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेरमात्र कार्यान्वयन हुने भएको छ।