काठमाडौं- राज्यको नजरमा अझै पनि पछाडि परेको कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी जिल्लाको विद्युत् प्रणाली सुधारका लागि सरकारले विशेष योजना नै बनाएर काम अगाडि बढाएको छ।
कर्णाली प्रदेशका जिल्लामा बिजुली उपलब्ध गराउने कोहलपुर- सुर्खेत १३२ केभी प्रसारण लाइन निर्माणका लागि केही दिनअघि मात्रै एशियाली विकास बैंकसँग ऋण सम्झौता भएको छ। विद्यमान ३३ केभी क्षमताको प्रसारण लाइनको स्तरोन्नति गरेर हाइभोल्टेज प्रसारण लाइन निर्माण गरिन लागेको छ। सो प्रसारण लाइनको क्षमता वृद्धिका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले धेरै पहिलेदेखि प्रयास गरे पनि राष्ट्रिय निकुञ्जभित्रका रुख कटान तथा वन क्षेत्रको जग्गाप्राप्तिमा समय लागेका कारण अपेक्षित प्रगति हुन सकेको छैन।
कोहलपुरबाट सुर्खेतसम्मको प्रसारण लाइनको क्षमता ३३ केभी भए पनि सुर्खेतबाट दैलेख, जुम्ला, कालीकोट पुगेको प्रसारण लाइनको क्षमता ११ केभी मात्रै रहेको छ। सानो क्षमताको प्रसारण लाइनका कारण सानो हावाहुरी आउँदा वा मनसुनको समयमा अत्यधिकमात्रामा बिजुली काटिने गरेको छ।
सो समस्या समाधानका लागिसमेत प्राधिकरणले दातृ निकायको सहयोगमा रणनीतिक योजना अगाडि सारेको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले केन्द्रीय प्रसारण प्रणाली नपुगेका जिल्लामा सबै साधन र स्रोतको प्रयोग गरेर बिजुली उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखेको छ। आगामी दुई वर्षभित्र कर्णाली प्रदेशको मुगु, डोल्पा र हुम्लामा प्रसारण प्रणाली पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ। यस्तै हाल प्रशारण प्रणाली पुगेका जिल्लाको क्षमता वृद्धिका लागिसमेत मन्त्रालयले काम गरिरहेको छ।
ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसालका अनुसार हरेक नेपालीको घरघरमा नै बिजुली उपलब्ध गराउने योजनाअनुसार मन्त्रालयले प्राधिकरणलाई विशेष प्याकेज बनाएर काम गर्न निर्देशन दिइएको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पनि कर्णाली प्रदेशको प्रसारण प्रणालीको सुधार तथा विस्तारका लागि स्रोत र साधनको कमी हुन नदिने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
सुर्खेतदेखि कोहलपुरसम्मको प्रसारण लाइन निर्माणका लागि निर्माण व्यवसायी परिचालन भइसके पनि वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोगका कारण समस्या परिरहेको छ। सुर्खेतदेखि दैलेख-जुम्लासमेत समेट्ने गरी थप २२० केभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माणका लागि अध्ययन भइरहेको छ।
प्राधिकरणले त्यसका लागि २५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानी गर्न लागेको छ। डोल्पाका लागि भने प्राधिकरणले अर्को प्याकेजमा काम गर्ने भएको छ। शे-फोक्सुण्डो राष्ट्रिय निकुञ्ज भएका कारणले डोल्पामा भने नेपाल सरकारको लगानीमा नै काम गर्नेगरी प्योकज बनाइएको छ। त्यसबाहेकका अरु जिल्लाका लागि युरोपेली लगानी बैंक र एएआइबीसँग सहुलियतपूणर् ऋण लिएर काम अगाडि बढाइएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले जानकारी दिए। हाल बोलपत्रको कागजात तयार पार्ने काम भइरहेको छ।
देशभर ९० प्रतिशत घरधुरीमा बिजुली पुगेको भए पनि कर्णाली प्रदेशमा औसतमा ४३ प्रतिशतमा बिजुली पुगेको छ। यही अवस्थालाई ध्यानमा राखेर प्राधिकरणले विशेष प्राथमिकता दिएको कार्यकारी निर्देशक घिसिङको भनाइ छ। वितरण प्रणालीको व्यवस्थापन, सवस्टेशनको निर्माणका साथ साथै उच्च क्षमताको ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने लक्ष्यका साथ काम अगाडि बढाइएको छ। प्रसारण लाइनको अभावमा लगानीकर्तासमेत कर्णाली प्रदेशमा आकर्षित नभएकाले त्यसलाई विशेष ध्यान दिइएको छ।
प्राधिकरणले ३५ स्थानमा सबस्टेशन निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको छ। धेरैजसो स्थानमा स्थानीयवासीले प्राधिकरणलाई निःशुल्करुपमा जग्गा उपलब्ध गराएका छन् भने केही स्थानमा भने जग्गा खरिद गर्नुपर्ने भएकाले प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ।
कर्णाली प्रदेशको भेरी करिडोरमा पनि उच्च क्षमताका प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। यस्तै नलगाड-छिन्चु प्रसारण लाइन निर्माणको प्रक्रिया पनि अगाडि बढाइएको छ। प्राधिकरणले एकैसाथ उच्च क्षमताका र वितरणका लागि कम क्षमताका प्रसारण लाइन निर्माणलाई अगाडि बढाएको छ। प्राधिकरणले बिजुली पुर्याउने काममा स्थानीयवासीको समेत उत्तिकै सहयोग चाहिने भन्दै त्यसका लागि सहयोग गर्न आग्रहसमेत गरेको छ।
भौगोलिक हिसाबले पनि काम गर्न कठिन हुने भएकाले विशेष कार्ययोजना नै बनाएर काम सुरु गरिएको जानकारी दिँदै कार्यकारी निर्देशक घिसिङ कर्णाली प्रदेश पछाडि पर्यो र पारियो भन्ने मान्यताको अन्त्य गर्न लागिएको बताउँछन्।
काठमाडौँ उपत्यका र शहरी क्षेत्रमा विद्युत्भार कटौती अन्त्य भएको थाहा पाएका कर्णालीवासीको बिजुलीको सपना पूरा गर्ने दायित्वलाई सरकारले पनि विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ। वन क्षेत्रको जग्गा प्राप्ति र रुख कटानको विषयलाई समाधान गर्न उच्चस्तरीय राजनीतिक निणर्य नै गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।
कर्णाली प्रदेशका कूल तीन लाख ४७ हजार ९३६ घरमध्ये हालसम्म ४३.८७ प्रतिशतमा मात्रै बिजुली उपलब्ध भएको छ। पश्चिम रुकुम ७५.०२, सल्यानमा ५२.८८ प्रतिशत घरमा विद्युतीकरण हुँदा मुगुमा १९.६४, जाजरकोटमा १६.१५, जुम्लामा १९.३० प्रतिशतमा सीमित छ। विवरणअनुसार सुर्खेतका तीन, दैलेखका तीन, जाजरकोटका चार, डोल्पाका छ, जुम्लाका पाँच, कालीकोटको एक, मुगुका तीन र हुम्लाका चार स्थानीय तहमा बिजुली उपलब्ध हुन सकेको छैन।
सुदूरपश्चिम प्रदेशका कूल नौ जिल्लाका पाँच लाख ४७ हजार ६७१ घरमध्ये हालसम्म ७१.०७ प्रतिशतमा बिजुली केन्द्रीय प्रसारण लाइन पुगेको छ। त्यसमा बाजुरा १३.४४, बझाङ २१.५८, दार्चुला ४०.५८, बैतडी ३४.३६ र अछाममा ४५.३५ प्रतिशतमा बिजुली उपलब्ध छ। बाजुराको पाँच, बझाङको एक, अछामका दुई, बैतडीका तीन र दार्चुलाका दुई स्थानीय तह अझै पनि बिजुलीको पहुँचबाट टाढा छन्। रासस
