काठमाडौं- धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेशकुमार हमालको २१ महिनाको कार्यकाल सकिएको छ। तत्कालीन अध्यक्ष भिष्मराज ढुंगाना सर्वोत्तम सिमेन्टको बुक बिल्डिङ प्रकरणमा मुछिएपछि उनको बाँकी कार्यकाल हमालले समालेका थिए। हमाललाई २०७८ फागुन ५ मा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले बोर्डको अध्यक्ष नियुक्त गरेको थियो।
हमालको २१ महिनाको कार्यकाल निकै विवादस्पद रह्यो। पुँजी बजार विस्तार गर्ने नाममा हमाल धितोपत्र बोर्डभित्र कमिसनको खेलमा लागेको आरोप लागेको छ।
आफ्नो पदको दुरुपयोग गरेर कमिसनको खेलमा लागेको भन्दै उनीविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा अनुसन्धान विभागमा मुद्दा दर्ता भएको छ।
हमालले पदीय मर्यादाको दुरुपयोग गरेको भन्दै प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समिति र अर्थसमितिले पनि प्रश्न उठाएका छन्।
हमालले आफ्नो तजविजी अधिकारको दुरुपयोग गरी कमिसनको चलखेलमा लागेको भन्दै सार्वजनिक लेखा समितिले सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा अनुसन्धान विभागलाई उनको सम्पत्ति छानबीन गर्न भन्दै पत्र पठाउने निर्णय गरेको छ।
हमालले शंकर ग्रुपको छद्म लगानी रहेको इन्फोमेरिक्स क्रेडिट रेटिङ एजेन्सीलाई अनुमति दिएका थिए। यसअघिका बोर्ड अध्यक्षहरूले अनुमति दिन नचाहेको इन्फोमेरिक्सलाई हमालले कमिसनकै आधारमा सञ्चालन अनुमति दिएका थिए।
यस्तै कसिमनमा नै लागेर उनले जथाभावी स्टक ब्रोकरको लाइसेन्स पनि दिएका थिए।
बोर्डभित्र आउन सक्ने विवादलाई मत्थर बनाउन हमालले कर्मचारीको तलब सतप्रतिशतमा बढाएका थिए।
हमालले हिमालयन रि इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई प्रिमियममा सेयर अनुमति दिन धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली संशोधन गराएका थिए।
प्रिमिमयमा सेयर निष्कासन गर्नका सम्बन्धित कम्पनी निरन्तररुपमा तीन वर्ष नाफामा हुनुपर्ने व्यवस्था संशोधन गर्दै दुई वर्ष कायम गरेका थिए।
यस्तै जनताको बचतबाट सञ्चालित बीमा कम्पनीहरूलाई हमालले बीमा प्राधिकरणसँग मिलेर प्रिमियममा सेयर जारी गर्न अनुमति दिएका थिए।
सार्वजनिक लेखा समितिले प्रिमियममा सेयर जारी गरेका बीमा कम्पनीहरूमाथि प्रश्न उठाएपछि प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले प्रिमियमबाट उठाएको रकम लाभांशको रुपमा नबाँड्न निर्देशन दिएका छन्।
यस्तै विगत १० वर्षदेखि घाटामा रहेको नागरिक मिडियालाई सेयर निष्कासनका लागि अनुमति दिएका थिए। कम्पनीले आफ्नो वित्तीय विवरणमा कृत्रिम सजावट गरेर प्रस्तुत गरे पनि हमालले यसलाई बेवास्ता गरिदिए।
नागरिकलाई मात्रै होइन निरन्तररुपमा घाटामा रहेका घोराही सिमेन्ट उद्योग र सोनापुर मिनरल्स कम्पनीलाई पनि प्रिमियममा सेयर निष्कासनका लागि अनुमति दिएका थिए।
आईपीओ निष्कासन गर्नैका लागि यी कम्पनीहरूले आफ्नो वित्तीय विवरणमा मूल्यह्रासको विधि परिवर्तन गरेका थिए। सम्पत्तिको आयु बढाएर मूल्यह्रास बढाउँदै कृत्रिम नाफा देखाएर यी कम्पनीहरूलाई प्रिमियममा सेयर अनुमति पाएका थिए।
खराब कम्पनीहरूले प्रिमियम सेयर जारी गरेपनि सामूहिक लगानी कोषले धमाधम बिक्री गर्न थालेपछि सेयर मूल्य घटेको थियो।
सामूहिक लगानीकोषले सेयर बिक्री गरेकै कारण मूल्य घटेपछि हमालले सामूहिक लगानीकोषले आरक्षणबापत पाउने ५ प्रतिशत सेयर बिक्रीमा ६ महिनाको लक-इन अवधि लगाइदिए। उक्त व्यवस्थापछि प्रिमियममा सेयर अनुमति पाएका खराब कम्पनीहरूको सेयर मूल्य निरन्तर बढिरहेको छ।
सर्वोत्तम सिमेन्टले समेत आफ्नो वित्तीय विवरण कृत्रिम सजावटकै आधारमा बुक बिल्डिङ प्रकृयामार्फत प्राथमिक सेयर निष्कासन गर्न अनुमति पाएको छ। हमालले आफ्नो कार्यकाल बाँकी छँदै रिलायन्स स्पिनिङ मिललाई पनि बुक बिल्डिङमार्फत सेयर निष्कासन गर्न अनुमति दिएर बिदा भएका छन्।
उनले आफ्नो कार्यकालमै नयाँ स्टक एक्सचेन्जको प्रकृया अगाडि बढाउन निकै ठूलो मेहनत गरेका थिए। तर स्टक एक्सचेन्ज सञ्चालन प्रकृया विवादित बनेपछि उनी यस काममा सफल हुन सकेनन्।
यद्यपी उनले आफू बिदामा बस्नुअगाडि बोर्डबाट मन्त्रिपरिषदलाई नयाँ स्टक एक्सचेन्ज सञ्चालनको प्रकृया अगाडि बढाउन पत्र पठाइसकेका छन्।
हमालको कार्यकाल सुरु हुनासाथ नयाँ स्टक एक्सचेन्ज प्रकृया थालेपनि सर्वोच्च अदालत, संसदीय समिति र मन्त्रिपरिषदबाट रोकिएकाले अनुमति प्रकृया रोकिएको थियो। सर्वोच्च अदालतले प्रकृया अगाडि बढाउनेगरी फैसला गरेपनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको ठाडो निर्देशनमार्फत प्रकृया रोकिएको थियो।
पहिले अर्थसमितिले समेत प्रकृया रोकेको थियो तर तिहारअगाडि अर्थसमितिले सर्वोच्चको फैसलासँग बाझिने भन्दै नयाँ स्टक एक्सचेन्जको प्रकृया अगाडि बढाउन निर्देशन दिएको थियो।
हमालले हिमालयन स्टक एक्सचेन्जलाई अनुमति दिने गरी नियमावली संशोधन गरेका थिए। विदेशी स्टक एक्सचेन्जसँग प्रविधि सम्झौता गरिसकेको हिमालयन स्टक एक्सचेन्जलाई अनुमति दिने तयारीमा हमाल थिए तर विवादका कारण प्रकृया अगाडि बढ्न सकेन।
सर्वसाधरणले पाउने १० कित्ते नीति हटाउने गरी हमालले अध्ययन समिति बनाएका थिए।
आफ्नो कार्यकालभर विवादास्पद निर्णयहरू गरेका हमालले आफूले गरेका काम भन्दै लामो फेहरिस्त सार्वजनिक गरेका छन्।
हमालको समय सकिएसँगै नयाँ अध्यक्ष नियुक्ति खुला प्रतिस्पर्धात्मक प्रकृयाबाट बढ्ने छ। अर्थ मन्त्रालयको सार्वजनिक संस्थान तथा समन्वय महाशाखाले खुला प्रतिस्पर्धाका लागि आवेदन आह्वान गर्नेछ।
धितोपत्र ऐन २०६३ को दफा ७ मा अध्यक्ष नियुक्तिसम्बन्धी व्यवस्था छ। राष्ट्रिय योजना आयोगमा पुँजीबजार हेर्ने सदस्यको संयोजकत्वमा गठन हुने समितिले प्रतिस्पर्धाका आधारमा आएकामध्ये तीनजनाको नाम सिफारिस गर्नेछ। उक्त समितिमा अर्थसचिव र धितोपत्र क्षेत्र हेर्ने विशेषज्ञसमेत रहने व्यवस्था रहेको छ।
समितिले सिफारिस गर्ने तीननाममध्ये एकजनालाई मन्त्रिपरिषदले अध्यक्ष नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ। बोर्ड अध्यक्षको कार्यकाल चार वर्षको हुन्छ।
कम्तिमा स्नात्तकोत्तर उपाधि हासिल गरी धितोपत्र बजार व्यवस्थापन, पुँजी बजार विकास, आर्थिक, वित्तीय, वाणिज्य, व्यवस्थापन वा कानून क्षेत्रमा कम्तिमा ७ वर्ष काम गरेका लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तिलाई बोर्ड अध्यक्ष बनाउने व्यवस्था ऐनले गरेको छ।
