काठमाडौं- 'धितोपत्र ऐन, २०६३' को मर्मविपरीत धितोपत्र बजारसम्बन्धी सामान्य ज्ञानसमेत नभएका रमेशकुमार हमाललाई नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) को अध्यक्ष बनाएर सेयर बजार सीमित व्यावसायिक घरानाको हातमा पुर्‍याउने काम भएको छ।

यसै पनि ठूला लगानीकर्ताको बोलवाला रहेको सेयर बजार बोर्ड अध्यक्ष हमालकै कारण सीमित व्यक्ति र समूहको हातमा पुग्ने जोखिम बढेको छ। पुँजी बजारको सुधारका लागि खुला नीति अख्तियार गर्ने नाममा हमालले असल अभ्यासभन्दा विकृतिलाई संस्थागत गरिरहेका छन्।

कमिसनको खेलमा लाग्दै हमालले लगानीकर्ताको हितलाई किनारामा पारेर खराब वित्तीय विवरणको बोझमा थिचिएका कम्पनीहरूलाई वैतरणी तारिदिएका छन्।

सेयर बजारमा वास्तविक क्षेत्रका कम्पनी भित्र्याउने नाममा हमालले खराब अवस्थामा भएका कम्पनीहरूलाई पुँजी बजारमा भित्र्याएका छन्। उनले लामो समयदेखि घाटामा रहेका र ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानी गर्नसमेत नसकेका कम्पनीलाई सेयर जारी गर्न अनुमति दिएका उदाहरण धेरै छन्।

एउटै व्यापारिक घरानालाई क्रेडिट रेटिङ एजेन्सीको अनुमति दिनेदेखि सोही व्यक्ति सञ्चालक भएको कम्पनीलाई प्रिमियममा प्राथमिक सेयर निष्कासनको अनुमति दिनका लागि कानून नै संशोधन गर्नेसम्मको काममा हमाल संलग्न छन्।

शंकर ग्रुपको छ्द्म लगानी रहेको इन्फोमेरिक्स क्रेडिट रेटिङ एजेन्सीलाई हमालले नै सञ्चालनका लागि अनुमति दिएका थिए। शंकर ग्रुपका सुलभ अग्रवालको मुख्य लगानी रहेको हिमालयन रि इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई उनै हमालले प्रिमियममा सेयर जारी गर्न अनुमति दिएका हुन्।

हिमालयन रि इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई नै प्रिमियममा सेयर जारी गर्न अनुमति दिनका लागि उनले धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली नै संशोधन गराएका थिए। प्रिमियममा सेयर जारी गर्नका लागि तीन वर्षसम्म लगातार नाफामा देखाउनुपर्ने व्यवस्था परिवर्तन गर्दै हमालले दुई वर्षमा झारेका थिए। उक्त व्यवस्थाका कारण हिमालयन रि इन्स्योरेन्सले ३ करोड कित्ता सेयर २ सय ६ रुपैयाँ प्रतिकित्ताका दरले जारी गरेर ६ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ सर्वसाधारणबाट उठाउन लागेको छ।

अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्याले गर्दा बीमा कम्पनीहरू आफै नै समस्यामा रहेको पछिल्लो समयमा हिमालयन रि इन्स्योरेन्स कम्पनीले सर्वसाधारणबाट अथाह रकम उठाएर आफ्नो व्यावसायिक गतिविधि अगाडि बढाउने रणनीति बनाएको छ। जब कि कम्पनीले इन्स्योरेन्स प्रिमियमबाट उल्लेखीय आम्दानीसमेत गरेको छैन।

बीमा कम्पनीहरूबीच नै राम्रोसँग परिक्षण भइनसकेको हिमालयन रिलाई सर्वसाधारणबाट अकुत रकम उठाउन दिन हमालले साथ दिएका छन्।

हिमालयन रि इन्स्योरेन्स कम्पनीमा नेपालका सबै ठूला व्यावसायिक घरानाहरूको लगानी रहेको छ। हिमालयन रिमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष शेखर गोल्छा नै सञ्चालक समितिका अध्यक्ष हुन्। हिमालयन रिमा इन्फिनिटी होल्डिङ्का अध्यक्ष दिपक भट्ट, शंकर समूह, कैलास सिरोहिया लगायतका व्यवसायीको लगानी रहेको छ। 

सेयर बजारलाई उत्तारचढावबीच सन्तुलन कायम गर्दै आएका सामूहिक लगानी कोषमाथि हमालले प्रतिशोध, आग्रह र पूर्वाग्रह साँध्दै ६ महिनाको लकइन पिरियडसमेत राखेका थिए। प्रिमियम सेयर जारी गर्न अनुमति दिइएको सोनापुर मिनरल्स कम्पनी र घोराही सिमेन्टको सेयर बिक्री गरेर बजार मूल्य घटाएको भन्दै हमालले सामूहिक लगानी कोषमाथि ६ महिनासम्म बिक्री गर्न नपाउने व्यवस्था गरेका छन्।

कुनै पनि कम्पनीको प्राथमिक सेयर निष्कासन गर्दा बजारमा स्थायित्व कायम गर्नका लागि ५ प्रतिशत सेयर सामूहिक लगानी कोषलाई दिने कानूनी व्यवस्था छ। आईपीओ जारी गर्ने कम्पनीको सेयर मूल्यमा हुने अस्वभाविक उतारचढावलाई नियन्त्रण गर्न सामूहिक लगानी कोषहरूले उपयुक्त भूमिका खेल्ने गर्छन्। बजार बढिरहेको समयमा सेयरको मूल्य घटाउँदै आपूर्ति बढाएर र बजार घटिरहेको समयमा सेयर खरिद गरेर बजारलाई स्थायित्व दिने काम सामूहिक लगानी कोषले गर्छन् तर हमालले सामूहिक लगानीकर्ताले पाउने ५ प्रतिशत सेयर खरिद बिक्री गर्न ६ महिनासम्म रोक लगाएर आफूले अनुमति दिएका कम्पनीको मूल्य बढाउने गरी निर्देशन जारी गरेका छन्। यसले पनि उनी चलखेलमा लागेको प्रष्ट हुन्छ।

हमालले पछिल्लो समय प्रिमियममा सेयर जारी गर्न अनुमति दिएका कम्पनीहरू घोराही सिमेन्ट र सोनापुर मिनरल्स कम्पनीको वित्तीय विवरण कृत्रिम सजावट हुँदासमेत उनले यस विषयमा आँखा चिम्लिदिएका छन्। यी कम्पनीहरूले धितोपत्र बोर्डमा बुझाएको वित्तीय विवरणअन्तर्गतको नाफानोक्सान खाता मूल्यह्रास कट्टी गर्दा लेखाका सर्वमान्य सिद्धान्तविपरीत अस्वभाविक चलखेल गरेको देखिन्छ।

आयकर ऐन तथा खानीसम्बन्धी मापदण्डविपरीत कम्पनीको सम्पत्तिको आयु बढाएर मूल्यह्रासको रकम कम लेखांकन गर्दै घाटामा रहेको कम्पनीलाई नाफामा देखाएर उल्लेखित कम्पनीलाई प्रिमियमा सेयर जारी गर्न हमालले अनुमति दिएका थिए।

बुक बल्डिङ विधिमार्फत प्रिमियममा सेयर जारी गर्न अनुमति पाएको सर्वोत्तम सिमेन्टले पनि यसरी नै नाफा देखाएको छ। धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासनसम्बन्धी नियमावली, २०७३ ले बुक बिल्डिङ प्रकृयामार्फत सेयर जारी गर्न कम्पनी लगातार तीन वर्षसम्म नाफामा रहको वित्तीय विवरण धितोपत्र बोर्डमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

नियमावलीको उक्त व्यवस्थालाई कायम गर्न घोराहीले आफ्नो वित्तीय विवरणमा कृत्रिम सजावट गरी मिलाएको थियो। कम्पनी नाफामा रहेको देखाउन कम्पनीले स्थिर सम्पत्तिको मूल्यांकन विधि परिवर्तन गरी मूल्यह्रास कम देखाएको छ।

यसअघि पनि सर्वोत्तम सिमेन्टको बुक बिल्डिङ प्रकृयामा चर्को विवाद भएको थियो। धितोपत्र बोर्डका तत्कालीन अध्यक्ष भिष्मराज ढुंगाना र नेपाल स्टक एक्सचेन्जका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चन्द्रसिंह साउदले अग्रिमरुपमा सेयर खरिद गरेको पुष्टि भएपछि घोराहीको सेयर निष्कासन प्रकृया स्थगित गरिएको थियो। साउदले नेप्सेबाट राजीनामा दिएका थिए भने ढुंगाना निलम्बनमा परेका थिए।

वर्षौँदेखि आम्दानीको तुलनामा दायित्व अधिक रहेको र उक्त दायित्व बैंकबाट ऋण लिएर मिलान गरिरहेको नेपाल रिपब्लिक मिडियालाई धितोपत्र बोर्डले बिनाअध्ययन आईपीओ जारी गर्न दिनुले अध्यक्ष हमाल कमिसनको खेलमा सक्रिय देखिएको स्पष्ट नै छ। नागरिकले आफ्नो नाममा रहेको सम्पत्तिको मूल्यांकन फेस भ्यालुका आधारमा नभइ बजार मूल्यका आधारमा गर्दै कम्पनीको नाफा देखाए पनि हमालले त्यसलाई नजरअन्दाज गर्दै आईपीओ निष्कासनको अनुमति दिएका थिए।

आईपीओ निष्कासन गर्न धितोपत्र बोर्डमार्फत अनुमति पाएसँगै नागरिक दैनिकले ४३ करोड रूपैयाँ सर्वसाधारणबाट उठाएको छ। जसको ७० प्रतिशत रकम कम्पनीको नाममा रहेको ऋण दायित्व भुक्तानीका लागि उपयोग हुने देखिन्छ।

यस्तै हमालले कतिपय इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई पनि मापदण्डविपरीत र कानूनी छिद्रको प्रयोग गरेर सेयर निष्कासन गर्न अनुमति दिएका छन्।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू सर्वसाधारणको निक्षेप र बीमाको रकमबाट चल्ने भएकाले यस्ता कम्पनीहरूले संसारभरी नै प्रिमियममा सेयर जारी गर्दैनन्। अंकित मूल्यमा नै बीमा कम्पनीहरूले पनि सर्वसाधारणका लागि सेयर जारी गर्छन्।

बीमा ऐन २०७९ मा रहेको कानूनी छिद्रको दुरुपयोग गर्दै नेपाल बीमा प्राधिकरण र धितोपत्र बोर्डको मिलेमतोमा बीमा कम्पनीलाई प्रिमियममा सेयर जारी गर्न अनुमति दिइएको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ (बाफिया) मा प्रष्ट व्यवस्था गरेर ३० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणलाई १०० रुपैयाँका दरले जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। बीमा ऐनले पनि ३० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणका लागि जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेपनि मूल्यका बारे प्रष्ट व्यवस्था गरेको छैन।

बीमा ऐनको मौनताको दुरुपयोग गर्दै जनतालाई सेयर बिक्री गरेर नाफा कमाउने इन्स्योरेन्स कम्पनीहरूलाई प्रिमियममा सेयर जारी गर्न दिनु अनुचित रहेको बताइन्छ। यद्यपी हिमालयन रि इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई प्रिमियममा सेयर जारी गर्न सर्वोच्च अदालतले पनि सहमति दिएको छ।

साथै आईएमई लाइफ इन्स्योरेन्स, भगवती हाइड्रो डेभलपमेन्ट कम्पनी, रिलायवल नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी, माण्डु हाइड्रोपावर कम्पनी, सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी र सिटिजन्स लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले प्रिमियममा सेयर निष्कासन गरेका थिए।

हमालले त्यतिमात्र होइन नयाँ स्टक एक्सचेन्ज कम्पनीको लाइसेन्समा पनि अधिक सक्रियता दिएका छन्। कार्यकाल सकिन लाग्दा हामालले बढाएको सक्रियता अस्भाविक देखिएको छ। सुरुवातमा लाइसेन्सको प्रक्रिया अघि बढाउँदा प्रधानमन्त्री  पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नै अनियमितता भएको हुनसक्ने भन्दै रोकिदिएका थिए। सरकारले रोकेको निर्ण नउल्ट्याउँदै हमालले भने लाइसेन्स प्रक्रिया अघि बढाउन सक्रियता बढाएका छन्। हमालको कार्यकाल आगामी पुस २० गते सकिने भएपनि दोहोरिएर बोर्ड अध्यक्ष हुने र नयाँ स्टक एक्सचेन्जको काम अगाडि बढाउने रणनीतिमा छन्।

गत जेठ २९ गते अर्थ समितिले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज स्थापनाका लागि थप अध्ययन अनुसन्धान आवश्यक रहेको भन्दै तत्काल अनुमतिको प्रक्रिया अगाडि नबढाउन निर्देशन दिएको थियो। तर समितिले कात्तिक २४ गते नयाँ स्टक एक्सचेन्जको प्रकृया अगाडि बढाउन निर्देशन जारी गरेको हो।

सर्वोच्च अदालतको निर्णयसँग बाझिने भएकाले उक्त निर्देशनको प्रयोजन समाप्त भएको भन्दै समितिले नयाँ निर्देशन जारी गरेको हो।

यसअघि नै सर्वोच्च अदालतले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज स्थापना गर्ने पक्षमा निर्णय गरिसकेकाले समितिको निर्णय औचित्यहीन हुने भन्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय र धितोपत्र बोर्डलाई आवश्यक प्रकृया अगाडि बढाउन भनिएको थियो।

कात्तिक २४ गतेको अर्थसमितिले आफ्नो निर्णयको बुँदा नम्बर २ मा 'समितिको जेठ २९ गतेको निर्णयबमोजिम विस्तृत अध्ययन गरी अर्को निर्णय नभएसम्मका लागि नयाँ स्टक एक्सचेन्जको स्थापनासम्बन्धी काम कारबाही अगाडि नबढाउन नेपाल सरकार, नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेपाल स्टक एक्सचेन्जलाई दिएकोमा अर्थसमितिबाट सम्बन्धित निकायहरूबाट कागजात माग गरी अध्ययन गर्दा नयाँ स्टक एक्सचेन्ज स्थापना गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषय सर्वोच्च अदालतमा प्रवेश भइ अन्तिम फैसला भइसकेको देखिन आएकाले उक्त निर्देशनको प्रयोजन समाप्त भएको जानकारी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय र धितोपत्र बोर्डलाई दिने', भनिएको छ।

२०७९ भदौ २१ गते शेरबहादुर देउवा क्याविनेटले 'धितोपत्र बजार सञ्चालन नियमावली, २०६४' लाई संशोधन गर्दै 'धितोपत्र बजार सञ्चालन (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०७९' कार्यान्वयनमा ल्याउने निर्णय गरेपछि नयाँ स्टक एक्सचेन्ज सञ्चालनका लागि बाटो खुलेको थियो। नियमावली संशोधन भएसँगै निजी क्षेत्रहरू नयाँ स्टक एक्सचेन्जको अनुमति लिनका लागि प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका थिए। 

नयाँ स्टक एक्सचेन्जको अनुमति कसले पाउने भन्ने विषयमा चर्को विवाद भएपछि प्रधानमन्त्री दाहालले मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गर्दै तत्कालका लागि लाइसेन्स प्रकृया अगाडि नबढाउने निर्णय गरेका थिए। उक्त निर्णयपछि धितोपत्र बोर्डले नयाँ स्टक एक्सचेन्जको अनुमति दिने प्रकृया तत्कालका लागि स्थगित गरेको थियो। 

धितोपत्र कारोबारमा नेपाल स्टक एक्सचेन्जको एकाधिकार रहेको भएपनि यसले आफ्नो प्रणालीलाई विस्तार गर्न नसकेको र प्रोडक्ट विविधीकरण नभएको भन्दै बोर्डले निजी क्षेत्रलाई नयाँ स्टक एक्सचेन्ज सञ्चालन गर्ने अनुमति दिने तयारी गरिरहेकै समयमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको थियो। 

निश्चित व्यावसायिक घरनाको स्वार्थमा परेर नयाँ स्टक एक्सचेन्ज दिने प्रकृया अगाडि बढाइएको भन्दै धितोपत्र बोर्ड र बोर्डका अध्यक्ष हमालविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको थियो। सर्वोच्च अदालतले धितोपत्र बोर्डको पक्षमा निर्णय गर्दै लाइसेन्स प्रकृया अगाडि बढाउन दिने निर्णय गरेको थियो। 

बोर्डको निर्णयप्रति नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्से सन्तुष्ट छैन। नेप्सेको पुनर्संरचना गरेर यसमा नै निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउनुपर्ने माग राख्दै कर्मचारीले आन्दोलन गरेपछि यससम्बन्धी प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमा छलफल भइरहेको छ। उक्त मोडालिटीमा कुनै पनि अध्ययन अनुसन्धान नै नगरी अर्थसमितिले हठातमा नयाँ स्टक एक्सचेन्ज स्थापनाका लागि प्रकृया अगाडि बढाउन भन्दै सरकारको नाममा निर्देशन जारी गरेको थियो। 

नयाँ स्टक एक्सचेन्जको अनुमति दिने सम्बन्धमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद स्वर्णिम वाग्लेले समितिमा असुन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। दिपावलीको समयमा समितिले आफ्नै निर्णयविपरीत निर्देशन जारी गर्नुले समितिको नियतमाथि प्रश्न उठेको भन्दै उनले फरक मत दर्ज गराएका थिए।

'विधि पुर्‍याएर आर्थिक सुशासनका आधारभूत सिद्धान्तप्रति कटिबद्ध भइ विशुद्ध प्रतिस्पर्धाको कोणबाट दोस्रो स्टक एक्सचेन्ज स्थापनाको प्रकृया छिटै अगाडि बढाउन सिद्धान्तत: मेरो अहसमिति भएपनि अर्थ समितिको २०८० जेठ २९ को निर्णयप्रति न्याय नहुने, आवश्यक सहजीकरण गरिदिन नेपाल धितोपत्र बोर्डले २०८०/७/१६ मा पठाउको पत्र समितिमा अग्रीम पेश नगरी, छलफल नगराइ, हतार हतार २०८० को दिपावली सुरु हुनुअघि साँझको ७ बजे खोटपूर्ण नियतका साथ संगठित तवरले हठात निर्णय गरेको देखिने भएको र चाडपर्व पछि सार्थक छलफल गरी निर्णय लिँदा अर्थसमित सन्देहको घेराबाट बाहिर हुने महसुस गरेकाले निर्णय २ प्रति मेरो फरक मत (नोट अफ डिसेन्ट) दर्ज गरेको छु', वाग्लेले फरक मतमा भनेका थिए।

विश्वमा धमाधाम स्टक एक्सचेन्ज मर्ज भइरहेका समयमा केही व्यापारिक स्वार्थमा परेर निजी क्षेत्रलाई स्टक एक्सचेन्ज सञ्चालनको अनुमति दिएर धितोपत्र बोर्ड अध्यक्ष हमालले आफ्नो स्वार्थअनुकूल काम गरेको आरोप लाग्दै आएको छ।

नयाँ स्टक एक्सचेन्जको अनुमति लिन तीनवटा कम्पनीले आवेदन दिएका थिए। नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स अनुमति रोक्नुअघि हिमालयन स्टक एक्सचेन्ज, अन्नपूर्ण स्टक एक्सचेन्ज र नेशनल स्टक एक्सचेन्जले आवेदन दिएका थिए। पछिल्लो समय हिमालयनलाई नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिनेगरी नियावली संशोधन भएको बताइएको छ।

हिमालयनले मोरिससको स्टक एक्सचेन्ज र त्यहाँको क्लियरिङ हाउससँग सम्झौता गरेपछि सोही आधारमा नियमावली संशोधन गरी अंक पुर्‍याएर आएको छ। विदेशी स्टक एक्सचेन्जसँग सम्झौता गरेमा १४ अंक र उक्त एक्सचेन्जको प्रविधि अन्य ७ देशले समेत प्रयोग गरेमा थप १० अंक प्राप्त गर्ने व्यवस्था संशोधित नियमावलीमा राखिएको छ।

हिमालयनले मोरिसस स्टक एक्चेन्जसँग एमओयू गरेको र यस एक्सचेन्जको प्रविधि अन्य ७ देशले प्रयोग गरेकाले हिमालयनले नयाँ स्टक एक्चेन्जको अनुमति पाउने निश्चितप्राय रहेको बोर्डकै कर्मचारीहरू बताउँछन्।

हिमालयन स्टक एक्सचेन्जमा हिमालयन रिइसन्स्योरेन्सकै लगानीकर्ताको समूहको लगानी रहेको छ। हमाल यसअघि नै यही समूहका नेता दिपक भट्टको सक्रियतामा नियुक्त भएका थिए। 

नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स प्रकृया अगाडि बढाउन पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री दाहाल सकारात्मक रहेका छन्। यस्तै नेपाली कांग्रेस नेतृ आरजु देउवाले पनि नयाँ स्टक एक्सचेन्जको प्रकृया अगाडि बढाउन प्रधानमन्त्री दाहालदेखि अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतसामु दबाब बढाइरहेको बताइन्छ।

अर्थमन्त्री महत भने प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद्‍मा रोकेकाले जुन प्रकृयाबाट रोकिएको सोही प्रकृयाबाट अगाडि बढाउन भनिरहेको मन्त्रालय स्रोत बताउँछ।

धितोपत्र बोर्ड अध्यक्ष हमाल पनि आफ्नो कार्यकाल बाँकी रहँदै नयाँ स्टक एक्सचेन्ज अनुमतिको काम सकेर दोहोरिने दाउमा छन्।  बोर्ड अध्यक्ष हमालले तजबिजी अधिकारको दुरुपयोग गर्दै ब्रोकर लाइसेन्स दिने क्रममा सुरुका १७ ब्रोकहरूसँग प्रतिकित्ता २० देखि ४० रुपैयाँ प्रतिकित्ता दरले कमिसन लिएकोसमेत आरोप लाग्दै आएको छ।  

यस्तै प्राइभेट इक्विटी तथा भेन्चर क्यापिटलका लागि अनुमति आवश्यक नभए पनि हमालले प्रतिकम्पनी एक करोड रुपैयाँसम्म उठाएको मर्चेन्ट बैंकर्सहरू बताउँछन्। बोर्डबाट हुने कुनै पनि काम हमालले कमिसन लिएरमात्रै गर्दै आरोप बोर्डका कतिपय कर्मचारीहरूले नै आरोप लगाउने गरेका छन्।

ठूला व्यावसायिक घराना र केही निश्चित बिचौलियाको प्रभुत्वमा नेपाली सेयर बजार पार्ने खेलमा बोर्ड अध्यक्ष हमालले सहजीकरणको भूमिका खेलेका छन्। होटल व्यवसायको मात्र अनुभव भएका उनले अहिले यो सबै अनुचित खेलका लागि धितोपत्र बोर्डका कर्मचारीलाई समेत आफ्नो विश्वासमा लिएका छन्।

हमालले अध्यक्ष हुनासाथ आफ्नो उद्दश्य पूरा गर्न बोर्डका कर्मचारीहरूको तलबभत्ता तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दश शर्माको ठाडो आदेशमा बढाइदिएका थिए। हमालले तलबभत्ता बढाएकाले कर्मचारीहरू उनीप्रति कृतज्ञ छन्। त्यसैले उनका हरेक गलत निर्णयको बोर्डभित्रैबाट समर्थनसमेत हुने गरेको छ।