काठमाडौं- काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावासले नेपालका सामूदायिक विकास आयोजनामा खर्च गर्न पाउने अधिकतम सीमा चार गुणा बढेको छ। 

परराष्ट्र मन्त्रीस्तरीय बैठकमा आज  रकमको सीमा बढाउने सम्झौता भएको हो। उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजना (एचआइसिडिपी) अन्तर्गत अवदेखि भारतीय दूतावासले २० करोड रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउने भएको छ। 

२०७२ सालमा नयाँ संविधान जारी भएपछि भारतीय दूतावासले नेपालमा सोझै खर्च गर्दै आएको अनुदान सहायता कार्यक्रम खारेज गर्ने भनिएपनि झन बढाउने  सम्झौता भएको हो। 

नेपालका परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउद र भारतका विदेशमन्त्री एस जयशंकरको उपस्थितिमा नेपालका तर्फबाट अर्थसचिव कृष्णहरि पुष्कर र भारतका तर्फबाट नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन्।

संविधानमा स्थानीय तह तथा प्रदेश सरकारलाई पनि विदेशी अनुदान तथा ऋण पनि सोझै लिन बन्देज लगाएको छ। संविधानमा अनुदान संघ सरकारलेमात्र दिने व्यवस्था छ। अधिकार क्षेत्रमा संविधानमै व्यवस्था भएकाले भारतीय दूतावासले नेपालमा सोझै खर्च गर्न पाउने व्यवस्थालाई कडाइ गर्ने तयारी भएको थियो। नयाँ संविधान जारी भए लगत्तै नेपालले यो कार्यक्रम नवीकरण नगर्ने मनसाय पनि बनाएको थियो। प्रत्येक ३ वर्षमा नवीकरण हुने यो कार्यक्रममा हाल ५ करोडसम्म खर्च गर्न पाइन्छ। भारतीय दूतावासले ५ करोड रुपैयाँसम्मको आयोजनामा सोझै खर्च गर्दै आएकोमा यो सम्झौतासँगै चार गुणा बढेको छ। 

वैदेशिक सहायता परिचालनमा बजेट बाहिरको खर्च समस्याको रुपमा बढ्दै गएको छ। यसलाई नियन्त्रण गरी बजेटभित्र ल्याउने प्राथमिकतामा राख्दै आएपनि शक्ति राष्ट्रले भने आफ्नो मनमौजी खर्चको दायरा झन फराकिलो बनाउँदै आएका छन्। 

भारतीय दूतावासले २० करोड रुपैयाँसयम्मको परियोजनामा सिधै खर्च गर्न पाउनेछ। यसका लागि दूतावासमा जनप्रतिनिधिदेखि शक्तिशाली नेताहरुको भीड लाग्ने गरेको छ। दूतावासले विद्यालय, स्वस्थ्य चौकी जस्ता पूर्वाधारमा लगानी गर्दै आएको छ। 

दूतावासले सिधै खर्च गर्न पाउने सुविधा समानन्तर सरकारजस्तो हुने भएकाले यसलाई हटाउनुपर्ने माग पनि विगत लामो समयदेखि हुँदै आएको छ। तर सरकारले भने अझै बढाइदिएको छ।