काठमाडौं- २७ वटा हिमचुलीको रोयल्टी उठाउँदै आएको पर्वतारोहण संघलाई थप पाँच वर्षका लागि सरकारले अनुमति दिएको छ। 

लामो समयदेखि रोयल्टी उठाउने अधिकार पाएको संघसँगको सम्झौतालाई थप पाँच वर्षका लागि नवीकरण गर्ने मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरिसकेको छ। 

२०३४ सालदेखि नै रोयल्टी उठाउँदै आएको संघले हाल २७ वटा हिमचुलीको रोयल्टी संकलन गर्दै आएको छ। नयाँ संविधान निर्माण भएपछि रोयल्टीको अधिकार स्थानीय तहमा गएपनि संघले भने अदालतको आदेशबाट अधिकारको निरन्तरता लिएको छ। 

प्रत्येक पाँच वर्षमा सरकारले संघलाई रोयल्टी उठाउने अधिकारका लागि नवीकरण गर्दै आएको छ। संघले ५ हजार ८ सयदेखि ६ हजार ८५४ मिटरसम्मका २७ हिमचुलीको आरोहण अनुमति दिँदै आएको छ। 

२०७२ सालपछि सरकारले संघबाट रोयल्टीको अधिकार खोस्ने निर्णय गरेपनि अदालतले संघलाई नै निरन्तरता दिन आदेश दिएको थियो। त्यसपछि भने एनएमले निरन्तर विना अवरोध यो सुविधा पाएको छ। 

जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा दर्ता भएको गैरसरकारी संस्था पर्वतारोहण संघलाई रोयल्टी उठाउने जिम्मा दिँदा अनियमितता भएको भन्दै महालेखाले प्रश्न उठाउँदै आएको छ। 

रोयल्टीको अधिकार स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय सरकारको संयुक्त छ। संविधानमै संयुक्त अधिकारको रूपमा रहेको उक्त अधिकारका बारेमा संघीय सरकारले एकलौटीरूपमा निर्णय गर्दै आएको छ।