काठमाडौं- नेपालमा हवाई क्षेत्रको विकासमा पछिल्लो २५ वर्ष स्वर्णकाल नै बन्यो। घाँसे मैदानमा हवाइजहाज अवतरण गरेर सुरु भएको हवाई सेवामा अहिले ४० वटा त आन्तरिक विमानस्थलमा कालेपत्र नै भइसकेको छ।
विश्वलाई जोड्ने एकमात्र द्वार त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भार कम गर्नेगरी अहिले तीनवटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण सम्पन्न भएका छन्। तराईका अधिकांश विमानस्थल क्षेत्रीय उडान गर्नसक्ने अवस्थामा तयार भएका छन्।
तराईका अधिकांश विमानस्थलबाट रात्रीकालीन उडान हुन थालेका छन्। काठमाडौंमात्रै नभएर अहिले धनगढी-विराटनगर, पोखरा-नेपालगञ्जमा क्षेत्रीय उडान गर्न सक्नेगरी पूर्वाधार तयार भएका छन्।
हवाई विभाग हुँदा अर्बमा रहेको सम्पत्ति अहिले जग्गा र भवनकोमात्रै हिसाब गर्दा पनि पौने ५ खर्बको भइसकेको छ। हरेक दिनजसो नेपालमा हवाई यात्रा गर्नेहरू बढिरहेका छन्।
आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय गरेर वार्षिक ९० लाख यात्रु पुग्ने तरखरमा छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पनि स्तरीय विमानस्थलजस्तो गरी नै तयार भएको छ। सुगम जिल्लामा मात्रै नभएर पहाडी र दुर्गम क्षेत्रको उडानका लागि पनि सुविधासम्पन्न पूर्वाधारहरू खडा भएका छन्। पहिलोपटक भक्तपुर नलिन्चोकमा ४० वटा हेलिकप्टर पार्किङ गर्न सकिनेगरी हेलिपोर्ट निर्माण भएका छन्।
यी सबै उपलब्धि भने सरकारले हवाई क्षेत्रको विकासका लागि भन्दै हवाई विभागलाई खारेज गरेर नागरिक उड्डयन ऐन २०५३ जारी गर्दै प्राधिकरण गठन गरेपश्चातका हुन्।
सरकारले हवाई सुरक्षा र हवाई यात्रालाई विश्वासिलो साथै भरपर्दाे बनाउनका लागि प्राधिकरण गठन गरेको थियो। जुन प्राधिकरणको उपलब्धी सरकारी संस्थानहरूमध्यैमै अब्बल रहेको छ। सरकारसँग अनुदान नलिने प्राधिकरणले उल्टो सरकारलाई करोडौँ लाभांश र ऋणको ब्याज तिर्दछ। नेपालीले पनि ठूला पूर्वाधार खडा गर्न सक्छन् भन्ने उदाहरण पनि प्राधिकरण बनेको छ।
यसैले नै अत्याधुनिक सुविधासम्पन्न संरचनासहितको पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल प्राधिकरणकै बलमा तयार भएको छ। त्रिभुवन विमानस्थलभन्दा परिष्कृत रुपमा भैरहवामा अर्को ठूला विमानस्थल गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पनि प्राधिकरणले नै तयार पारेको हो। अहिले आन्तरिक विमानस्थलको स्तरोन्नति र निर्माणमा प्राधिकरणले आन्तरिक स्रोतबाटै काम गर्न सक्ने गरी संरचना तयार पारेको छ।
प्राधिकरणसँगै सरकारको संस्थामात्रै बलियो बनेको छैन। आन्तरिक उडान भर्नका लागि निजी वायुसेवा कम्पनीको विकास पनि लोभलाग्दो छ। यो प्राधिकरणकै उपलब्धिमा राख्न सकिन्छ। खासगरी सरकारले २०४६ पछि लिएको आर्थिक उदारीकरणमा सबैभन्दा सफल वायुसेवा कम्पनीलाई लिन सकिन्छ।
निजी क्षेत्रको वायुसेवा कम्पनी बुद्ध एयरले दैनिक सयौँ यात्रुलाई सेवा दिएको छ। बुद्धमा सयौँलाई रोजगारी र अर्बौंको कम्पनी खडा भएको छ।
अन्य दर्जनौँ हेलिकप्टर एयरलाइन्स कम्पनीहरूले विकास पनि लोभलाग्दो छ। अहिले २२ वटा एयरलाइन्स कम्पनीहरू रहेका छन्। जुन विगतमा दुईवटा मात्रै रहेका थिए। यो वृद्धि हुनुमा पनि प्राधिकरणले लिएको निजी क्षेत्र मैत्री नीतिकै कारण सफल भएको हो।
१२ वटा हेलिकप्टर कम्पनी, ९ वटा जहाज कम्पनी र ३० वटा जति अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवा कम्पनीहरूले नेपालबाट ३३ वटा गन्तव्यमा उडान गरिरहेका छन्। अहिले ५४ वटा विमानस्थल छन्। जसमा तीनवटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल छन्। ५१ वटा आन्तरिक विमानस्थल छन्। ५१ वटामा ३० वटा चलेका विमानस्थल छन्। २१ वटा बन्द छन् भने ४० वटा विमानस्थल कालोपत्रे छन्।
‘प्राधिकरणले २५ वर्षमा हवाई क्षेत्रको विकासमा ठूलो फड्को मारेको छ, यो उपलब्धि चानचुने होइन’ नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीले भन्छन्', 'प्राधिकरण उद्देश्य र मर्मअनुसार नै अगाडि बढिरहेको छ। २५ वर्ष अगाडिको विमानस्थल र अहिलेका देशभरका विमानस्थल हेर्ने हो भने धेरै सुधार भएका छन्।’
प्राधिकरणले पूर्वाधारको क्षेत्रमा मात्रै नभएर नियमनको क्षेत्रमा पनि व्यापक छलाङ मारेको अधिकारी बताउँछन्। अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आइकाओ)ले गरेको अडिटमा हालसम्मकै उच्च अंक प्राप्त भएको छ। ७०.१ प्रतिशत अंक नेपालले प्राप्त गरेको छ। जुन एसिया प्यासिफिक र ग्लोबलको एभरेज अंकभन्दा राम्रो हो। प्राधिकरणले २५ वर्षको उपलब्धिसँगै आउने पाँच वर्षभित्र नै हवाई सुरक्षामा आईकाओले गर्ने अडिटमा ८५ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्यसमेत लिएको छ।
प्राधिकरणको अबको बाटो
स्थापना भएको २५ वर्षपछि अब प्राधिकरणले हवाई क्षेत्रमा विश्वव्यापी स्वीकार भएका व्यवस्थापन मोडलमा जाने तयारी गरेको छ। पूर्वाधार तयार भएर पनि सञ्चालन नभएको भन्दै आरोप खेपिरहेका बेला प्राधिकरणले अब विमानस्थल सञ्चालनमा नयाँ नीति लिँदै छ। विमानस्थल सञ्चालनका लागि प्राधिकरणले सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडल अपनाउँदै छ।
विश्वभर अहिले खुला प्रातिस्पर्धाबाट पीपीपी मोडलमा विमानस्थल सञ्चालन भइरहेका छन्। सरकारले अब विमानस्थल चलाउनेभन्दा पनि अन्य निकायलाई दिने गरी काम अगाडि बढाएको महानिर्देशक अधिकारी बताउँछन्। अहिले प्राधिकरणले दुई नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिने गरी कामसमेत अगाडि बढाएको छ।
प्राधिकरणले पीपीपी मोडलमा एउटै प्याकेज बनाएर भैरहवामा रहेको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र कास्कीको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो।
नयाँ विमानस्थल सञ्चालन गरेर खर्च धान्नै समस्या पर्ने तथा व्यवस्थापनमा कर्मचारीको लापरबाही झनै बढ्दै गएपछि प्राधिकरणले सञ्चालनको जिम्मेवारी निजी क्षेत्रलाई दिनेगरी काम अगाडि बढाएको हो। यसले विश्वका ठूला एयरलाइन्स ल्याउनसमेत बाटो खुल्ने छ। ‘अहिलेको यहि संरचनाले विमानस्थल सुधार हुने देखिएन, अब अन्तर्राष्ट्रिय मोडलमा नेपालका विमानस्थल सञ्चालनमा लैजाने तयारी हो,’ प्राधिकरणका महानिर्देशक अधिकारीले भने।
प्राधिकरणले भारतमा जीएमआरले सञ्चालन गरेको मोडालिटीअनुसार नै नेपालमा पनि जाने तयारी गरेको छ। भारतमा जीएमआर कम्पनीले विमानस्थल सञ्चालन गर्दै आएको छ। संसारभर धेरै स्थानमा अहिले पीपीपी मोडलमा विमानस्थल सञ्चालन हुने गरेको छ।
ठूला अन्तर्राष्ट्रियमात्रै नभएर आन्तरिक विमानस्थल पनि प्राधिकरणले पीपीपी मोडलमा दिनेगरी अगाडि बढ्नु पर्ने विज्ञहरूले नै बताउँदै आएका छन्। अब प्राधिकरणले हवाई सुरक्षामा बढी चासो दिने र दुर्गम क्षेत्रका जनतालाई भने अन्यत्रबाट आएको नाफाबाट भए पनि खर्च धान्नेगरी सहुलियत सेवा दिने बाटोमा जानै पर्दछ।
