काठमाडौं- नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको शैक्षिक योग्यताका विषयमा परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीश सुष्मलता माथेमाको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश दिने/नदिनेबारे छलफल गर्न दुवै पक्षलाई बोलाउनेगरी आदेश जारी गरेको हो।
अधिवक्ता दिपकराज जोशी, प्रतापसिंह ठकुराठी, दामोदर तिम्सिना र चुडामणि भण्डारीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएका हुन्।
गभर्नर अधिकारी भारतबाट चार्टर्ड एकाउन्ट उतिर्ण गरेका छन्। उनले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट स्नतोकर बराबरको समकक्षता कायम गराएका छन्। लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुँदासमेत उनको शैक्षिक योग्यताका विषयलाई सर्वोच्चमा मुद्दा परेको थियो।
सरकारलाई उनले राष्ट्र बैंकको गभर्नर बनाउने निश्चित भएपछि अधिकारीले बोर्डको सीईओबाट राजीनामा दिएका थिए। राजीनामा पश्चात सर्वोच्चले पदबाट राजनीनामा दिइसकेकाले निर्णय आवश्यक नरहेको भन्दै रिट खारेज गरेको थियो।
अधिकारी २०७६ चैत २४ गते राष्ट्र बैंकका गभर्नर नियुक्त भएका थिए। कार्यकाल सकिन करिब १५ महिना मात्रै बाँकी रहेको समयमा अधिकारीविरुद्ध पुन: सर्वोच्च अदालतमा शैक्षिक योग्यताका विषयमा प्रश्न उठाउँदै मुद्दा परेको हो।
यसअघि शेरबहादुर देउवा सरकारका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले गभर्नर अधिकारीविरुद्ध छानबीन समिति गठन भएपछि उनी निलम्बनमा परेका थिए। सरकारका निर्णयविरुद्ध अधिकारी सर्वोच्चमा मुद्दामा गएका थिए। सर्वोच्च अदालतले गभर्नर अधिकारीलाई अन्तरिम आदेश जारी गर्दै नियमित काम फर्कन आदेश दिएको थियो। उक्त मुद्दाको फैसला अदालतले अझैसम्म पनि गरेको छैन।
