काठमाडौं- समयमै निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने दबाबमा रहेको अमेरिकी सहायता परियोजना मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) अन्तर्गतका परियोजनामा लागत थपिने अवस्था आएमा थप योगदान नगर्ने स्पष्ट सन्देश अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले दिएका छन्।
अमेरिकी अधिकारी तथा आन्तरिक छलफलमा उनले सरकारले जति थप गर्नुपर्ने यसअघि नै गरिसकेको तर अब थप नगर्ने बताइसकेका छन्। सरकारले यसअघि ईआईएफ गर्नुभन्दा पहिले नै योगदान थप गरिसकेको छ।
सम्झौताको समयमा ५० करोड डलर एमसीसीले दिने त्यसमा नेपाल सरकारले १३ करोड डलर योगदान गर्ने भनिएको थियो। तर समय विलम्ब हुँदा सरकारले योगदान बढाएको थियो। सरकारले ६ करोड ७ लाख अमेरिकी डलर योगदान बढाउने निर्णय गरिसकेको छ।
योसँगै आयोजनाको लागत करिब ७० करोड डलर पुगेको छ।
यसअघि अनुमानभन्दा अधिक प्रस्ताव आएर टेन्डर रद्द भएपछि महतले नेपाल सरकारले थप योगदान नगर्ने सन्देश दिएका हुन्। ‘मन्त्रीज्यूले यसअघि नै प्रष्ट भन्नुभएको छ कि अब सरकारले थप योगदान गर्दैन’ अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने।
यसअघिको अधिक लागत प्रस्ताव भएको र सोही डिजाइनमै टेकेर टेन्डर गर्दा फेरि पनि लागत प्रस्ताव घट्ने सम्भावना नदेखिएपछि एमसीसीका परियोजनाको लागत बढ्ने सम्भावना देखिएको छ।
डिजाइनकै कारणले गर्दा लागत प्रस्ताव ठेकेदारबाट धेरै आएको विज्ञहरूले बताउँदै आएका छन्। ‘यदि डिजाइन परिवर्तन गर्ने हो भने लगभग सबै प्रक्रिया सुरूदेखि गर्नुपर्छ जसले कम्तिमा एक वर्षको समय लिने निश्चित छ तर जहाँबाट रोकिएको थियो त्यहीँबाट सुरू गर्ने हो भने फेरि पनि प्रस्ताव उच्च नै आउने देखिएको छ। हामीले यो कुरा स्वतन्त्र विज्ञहरूसँग कुराकानीबाट पनि सुनेका छौँ’ अर्थमन्त्रीनिकट एक उच्च अधिकारीले भने।
सहायता परियोजनाअन्तर्गत निर्माण हुने विद्युत प्रसारणलाइनको खरिदमा अस्वभाविक लागत प्रस्ताव भएपछि एमसीए नेपालले गएको असोज २६ गते रद्द गरेको थियो। परियोजना सञ्चालनका लागि बनेको एमसीए नेपालले आह्वान गरेको टेन्डरमा अनुमानभन्दा ६६ प्रतिशत बढीको प्रस्ताव परेपछि रद्द गरेको थियो। तर टेन्डर प्रक्रिया रद्द भएको दुई महिना हुँदा पनि एमसीए नेपालले नयाँ प्रक्रिया अघि बढाउन सकेको छैन।
मिलेनियम च्यालेञ्ज एकाउण्ट नेपाल विकास समिति (एमसीए-नेपाल) ले गत असोज २६ गते एक सूचना जारी गर्दै विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणसँग सम्बन्धित सबै ठेक्का रद्द भएको जनाएको थियो। जसमा चरण (लट-१) को लप्सीफेदी-रातामाटे-न्यु हेटौँडा, दोस्रो चरण (लट-२) को रातामाटे-न्यु दमौली, र तेस्रो (लट-३) को न्यु बुटवल-नेपाल/भारत सीमा क्षेत्रसम्मको प्रसारण लाइन निर्माणका लागि आह्वान गरिएको ठेक्का रद्द भएको थियो।
एमसीए नेपालले भने विज्ञप्ति जारी गर्दै नयाँ टेन्डर प्रक्रियाका बारेमा नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालय र एमसीसीसँग सहकार्य भइरहेको जानकारी दिएको छ। गत हप्ता एमसीएले विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै एमसीए-नेपालले प्राविधिक विज्ञहरू, एमसीसी तथा नेपाल सरकारसँगको समन्वयमा भविष्यमा सफल खरिद कार्यलाई सहजतापूर्वक अगाडि बढाउनका लागि योजना तयार पारिरहेको उल्लेख गरेको छ।
यही घटनापछि अर्थ मन्त्रालय र एमसीए नेपालबीचमा दुरी बढ्दै गएको अधिकारीहरूले बताएका छन्।
अर्थमन्त्री महतले 'नेपाल सरकारले थप योगदान गर्न नसक्ने तर एमसीसीले गर्ने भए अर्कै कुरा' भनेर प्रष्टसँग बताएका छन्। एमसीसीको समेत गाइडलाइनमा सञ्चालन भएको कार्यान्वयन एजेन्सी एमसीए नेपालको गल्तीको क्षतिपूर्ति सरकारले सधैँ गर्न नसक्ने महतको भनाइ रहेको छ।
अर्थात् गत भदौ १३ गतेदेखि एसीसीअन्तर्गतका परियोजना निर्माण सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने पाँच वर्षको अवधि गणना सुरु भइरहेको छ। अमेरिकी अनुदानसम्बन्धी यो सम्झौतामा हस्ताक्षर भएदेखि लागु हुने अवस्थासम्म आइपुग्नै करिब छ वर्ष समय लागेको थियो। अहिले ईआईएफ घोषणापछि ठेक्का प्रक्रिया लम्बाउँदा समयमै आयोजना सकिने र एमसीसी कम्याक्टको सर्तबमोजिम अमेरिकाले नेपाललाई उपलब्ध गराउनेमा शंका गर्ने ठाउँ देखिएको छ।
