काठमाडौं- ऊर्जा व्यापार विकास गर्न नेपाल र भारतसहितको त्रिपक्षीय संयन्त्र बनाउने बंगलादेशको प्रस्ताव नेपालले स्वीकार गर्ने भएको छ। बंगलादेशले नेपालसहितको त्रिपक्षीय संयन्त्र बनाउनेगरी एकैपटक दुवै देशलाई प्रस्ताव पठाएको थियो।
ऊर्जा व्यापार र विकासमा त्रिपक्षीय संयन्त्र सकारात्मक भएको भन्दै नेपालले स्वीकार गरेको हो।
बंगलादेश, भुटान, भारत र दक्षिण एसियाका (बीबीआईएन) उपक्षेत्रमा स्वच्छ ऊर्जा बजार फराकिलो बनाउने सन्दर्भमा तीन देशले ऊर्जा क्षेत्रमा सहयोग प्रवर्द्धन गर्नेगरी गत महिना बंगलादेशले प्रस्ताव पठाएको थियो।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले प्रस्तावमा बंगलादेशी पक्षलाई आफ्नो टिप्पणी पठाएको हो। नेपालले प्रस्तावको लगभग सबै बुँदाहरूमा सहमति जनाएको छ।
बंगलादेशको प्रस्तावअनुसार ऊर्जा क्षेत्रमा सहयोग प्रवर्द्धन गर्न त्रिपक्षीय संयुक्त कार्यदल (जेडब्लुजी) र सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवहरूको नेतृत्वमा क्रमशः सहसचिव र संयुक्त सञ्चालन समिति (जेएससी) गठन गरिनेछ। संयुक्त संयन्त्रले अवरोध हटाएर तीन राष्ट्रबीच ऊर्जा सहयोग प्रवर्द्धन गर्नेछ। बंगलादेशको प्रस्तावअनुसार तीन देशबीच विद्युत व्यापार सहजीकरण र यसका लागि प्रसारण पूर्वाधारको विकास त्रिपक्षीय संयन्त्रले सम्बोधन गर्ने प्रमुख एजेन्डा हुनेछ।
द्विपक्षीय तहमा पहिलेदेखि नै यस्तै संयन्त्र विद्यमान रहेकाले संयन्त्रको प्रस्तावित मोडालिटीमा कुनै विवाद छैन। हाल, नेपालसँग भारत र बंगलादेश दुबैसँग ऊर्जा सहयोगका लागि द्विपक्षीय संयन्त्रहरू छन्। जब कि भारत र बंगलादेशसँग पनि उनीहरूको द्विपक्षीय ऊर्जा सहयोगमा कुनै पनि कमजोरीलाई हटाउने उद्देश्यले समान संयन्त्रहरू छन्।
भारतसँग नेपालका दुई संयन्त्र संयुक्त सचिवस्तरीय छन्। दुवैको स्थापना सन् २०१४ अक्टोबरमा भएको ‘इलेक्ट्रिक पावर ट्रेड, क्रस बोर्डर ट्रान्समिसन इन्टरकनेक्सन र ग्रिड कनेक्टिभिटी’ सम्बन्धी सम्झौताअनुसार भएको हो।
त्यसैगरी, बंगलादेशसँगको यस्तो संयन्त्र सन् २०१८ को अगस्टमा दुई देशबीचको ‘विद्युत क्षेत्रको क्षेत्रमा सहयोगसम्बन्धी समझदारी ज्ञापनपत्र’ को आधारमा स्थापना भएको थियो।
नेपालको जलविद्युत् आयोजनामा तीनवटै मुलुकबीच ऊर्जा व्यापार र संयुक्त लगानीका विषयमा छलफल भइरहेका बेला त्रिपक्षीय संयन्त्रको वार्ता भइरहेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणका क्रममा भारतले नेपालको विद्यमान प्रसारण पूर्वाधारमार्फत ४० मेगावाट बिजुली बंगलादेशमा निर्यात गर्न सहयोग गर्ने वाचा गरेको थियो।
गत महिनामात्रै बंगलादेश सरकारले नेपालबाट भारतीय ग्रिडमार्फत प्रत्यक्ष खरिद विधिअन्तर्गत ४० मेगावाट आयात गर्न स्वीकृत गरेको थियो। भारतीय प्रसारण पूर्वाधारबाट ४० मेगावाट निकासी गर्ने योजनाबाहेक, नेपाल र बंगलादेशबीच विद्युत व्यापारका लागि प्रसारण लाइन स्थापना गर्ने काम गर्न सहमति भइसकेको छ। प्रसारण लाइनका लागि दक्षिणी छिमेकी भारतको सहयोग आवश्यक रहेको छ। यस्तो लाइनका लागि भारतीय भूमि प्रयोग गर्नुपर्नेछ।
त्यसैगरी नेपाल र बंगलादेशबीच ६८३ मेगावाटको सुनकोशी-३ जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा भारतलाई संलग्न गराउने समझदारी भएको छ। रामेछाप र काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको सिमानामा रहेको यस आयोजनालाई विकास गर्ने विषयमा नेपाल र बंगलादेशबीच लामो समयदेखि कुराकानी हुँदै आएको छ।
बंगलादेशले पनि भारतको जीएमआर समूहलाई नेपालस्थित ९०० मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली आयोजनाबाट ५०० मेगावाट बिजुली खरिद गर्ने सम्झौता गर्न इच्छुक रहेको भन्दै आशयपत्र जारी गरेको छ। हालसम्म नेपाल, भारत र बंगलादेशसँग ऊर्जामा काम गर्ने त्रिपक्षीय संयन्त्र छैन।
विद्युत उत्पादन र व्यापार गर्न नेपाल र भारतसहित त्रिपक्षीय संयन्त्र बनाउने बंगलादेशको प्रस्ताव
